Ajmer News: अजमेर में खुलेगा प्रदेश का पहला भव्य बालिका सैनिक स्कूल, निर्माण के लिए 20 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी छोटा अखबार। अजमेर के शिक्षा विकास के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के विशेष प्रयासों और निवेदन पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अजमेर के हाथीखेड़ा क्षेत्र में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी दी थी। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना के नवीन भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के साथ ही वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। AI Photo राज्य बजट घोषणा के तहत बनने वाले इस राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के माध्यम से कराया जाएगा। लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले इस प्रकल्प का निर्माण कार्य आगामी अगस्त माह से शुरू हो जाएगा। विभाग ने इस पूरे काम को 15 महीने की समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 20 एकड़ में फैलेगा आधुनिक परिसर— विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सैनिक स्कूल के लिए करीब 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिस पर एक भव्य और आधुनिक परिसर का निर्मा...

Jaipur News: युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पूंजी —विधानसभा अध्यक्ष  छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि भारत की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पूंजी है। एक सशक्त, संस्कारित और कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी ही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य का असली आधार होता है। श्री देवनानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), जयपुर महानगर द्वारा 'राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस' के उपलक्ष्य में एस.एस. जैन सुबोध आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज में आयोजित "आरोहण" कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान— विधानसभा अध्यक्ष ने युवाओं से देश को नई दिशा देने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी समाज में बदलाव लाने वाले सबसे बड़े वाहक (चेंज मेकर) हैं। युवाओं को आधुनिकता के साथ-साथ गरीबों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और हमेशा अपनी जड़ों व मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग— तकनी...

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Rajasthan News: राज्य जीएसटी की बड़ी कार्रवाई: 35 करोड़ रुपये की कर चोरी की आशंका  छोटा अखबार। राज्य जीएसटी और वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान ने कर चोरी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यालय की प्रवर्तन शाखा-तृतीय, जयपुर ने मैसर्स प्रेम ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी चार अन्य फर्मों के कई ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। यह समूह मुख्य रूप से मेहंदी पाउडर, मेहंदी कोन, हेयर कलर और अन्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स का विनिर्माण और व्यापार करता है। AI Photo ₹35 करोड़ की कर चोरी की आशंका— विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह समूह सोजत (पाली) से स्थानीय स्तर पर मेहंदी खरीदता है। इसके बाद विभिन्न उत्पाद तैयार कर देश के कई राज्यों में सप्लाई करता है। विभागीय जीएसटी पोर्टल पर डेटा विश्लेषण से सामने आया कि इन फर्मों ने पिछले 5 वर्षों में अपने ही पारिवारिक समूह से जुड़ी फर्मों से बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति (बोगस बिलिंग) के अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट  क्लेम किया। इस तरह सरकार को करीब 35 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति पहुंचाने का अनुमान है। मौके पर ₹99.62 लाख की वसूल...

Rajasthan News: सौर ऊर्जा परियोजनाओं में लाएं तेजी, निर्धारित समय-सीमा में पूरे हों कार्य —मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ऊर्जा विभाग और राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की विभिन्न प्रमुख योजनाओं तथा महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और लंबे समय से लंबित कार्यों में तेजी लाई जाए। प्रमुख सौर ऊर्जा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा— बैठक के दौरान राज्य में चल रही महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर गहन मंथन हुआ। इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। पीएम-कुसुम में राजस्थान अग्रणी, समय पर काम पूरे करने के निर्देश— मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम-कुसुम योजना ...

Rajasthan News: लाडो प्रोत्साहन योजना में 6.50 लाख से अधिक बालिकाओं को मिला लाभ, तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के निर्देश छोटा अखबार। राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल 'लाडो प्रोत्साहन योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर गुरुवार को शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में योजना के सुचारू संचालन और पात्र बालिकाओं को समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना प्रदेश की बालिकाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में आ रही किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि सभी पात्र बालिकाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना किसी देरी के लाभ मिल सके। 6.50 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित— आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 अगस्त 2024 को योज...

Rajasthan News: राजस्थान में निवेशकों का बढ़ा भरोसा: रीको की नीलामी में 267 करोड़ रुपये के भूखण्ड बिके छोटा अखबार। राज्य सरकार की उद्योग एवं निवेश संवर्द्धन नीतियों का सकारात्मक प्रभाव अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। निवेशकों के बढ़ते विश्वास के चलते उद्यमी अब अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका एक बड़ा प्रमाण हाल ही में राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा आयोजित की गई भूखण्डों की सफल ऑनलाइन नीलामी (ई-ऑक्शन) में देखने को मिला है। AI Photo इस नीलामी प्रक्रिया में रीको को 184 भूखण्डों के लिए कुल 481 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। भारी प्रतिस्पर्धा के बीच 177 भूखण्डों पर सफलतापूर्वक बिडिंग संपन्न हुई। बिके हुए इन भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल करीब 36 एकड़ है, जिससे रीको को लगभग 267 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। निवेशकों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बार औद्योगिक भूखण्डों के साथ-साथ कियोस्क, होटल, वे-ब्रिज, स्कूल, दुकानें, पेट्रोल पंप और कमर्शियल शोरूम जैसी विविध श्रेणियों के भूखण्ड भी उपलब्ध कराए गए थे। इस...

Jaipur News: कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर जिला प्रशासन सख्त, 31 जुलाई तक 'ईज़ी एग्जिट नीति' लागू करने के निर्देश छोटा अखबार। राजधानी के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों और विभिन्न संबंधित विभागों के आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर दक्षिण) युगांतर शर्मा भी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों का हित और मानसिक स्वास्थ्य सर्वोपरि— बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर संदेश नायक ने स्पष्ट किया कि कोचिंग संस्थानों के व्यावसायिक हितों से ऊपर विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनका मानसिक स्वास्थ्य है। उन्होंने कहा कि छात्रों को एक गुणवत्तापूर्ण और तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना सभी कोचिंग संस्थानों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। 31 जुलाई तक 'ईज़ी एग्जिट नीति' देना अनिवार्य— कल...

Rajasthan News: ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए राजस्थान में आज से राज्यव्यापी डिजिटल सर्वेक्षण शुरू छोटा अखबार। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग द्वारा प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग  के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए आज, 10 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक एक व्यापक राज्यव्यापी डिजिटल सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, आयोग ओबीसी वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और स्थानीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व का एक 'समसामयिक और अनुभवजन्य अध्ययन' कर रहा है। AI Photo 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' से जुटेगा डेटा— आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि सर्वेक्षण का पूरा कार्य पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा। इसके लिए आयोग द्वारा विशेष रूप से विकसित 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' का उपयोग किया जा रहा है। इस अभियान के लिए प्रदेशभर में लगभग 51,168 प्रगणक नियुक्त किए गए हैं, जो निर्धारित प्रपत्र के अनुसार घर-घर जाकर ओबीसी परिवारों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन करेंगे। सर्वेक्षण के मु...

C M NEWS: राज्य में राजस्व की चोरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं की जाएगी —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजस्व संग्रहण प्रदेश की उन्नति और जनकल्याण का मुख्य आधार है। राज्य में राजस्व की चोरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से जुड़े विभिन्न विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि कर चोरी करने वालों के खिलाफ धरातल पर दिखने वाली सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व अर्जन से जुड़े सभी महकमे वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से लेकर अंतिम तिमाही तक कर संग्रहण में एक समान गति बनाए रखें ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। कर संग्रहण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीकों एवं नवाचारों के समावेश पर बल दिया। उन्...