C M NEWS: बेटियों को उच्च शिक्षा में अवसर उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें, जिससे राज्य महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छू सकें। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना प्रदेश की किशोरियों में उत्साह और जोश भरने का कार्य कर रही है। प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान मूल की विशेष पिछडा वर्ग की वह छात्रा जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये और राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में नियम...

C M NEWS: राष्ट्रीय पोषण माह-2025 में प्राप्त द्वितीय स्थान पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय पोषण माह-2025 में राजस्थान को देशभर में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि जनसहभागिता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की निष्ठा, मेहनत और राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। यह कीर्तिमान सम्पूर्ण प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।  श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पोषण के क्षेत्र में सुधार हेतु नवाचार किए गए हैं, जिसके तहत पोषण माह— 2025 में जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य परामर्श के लिए व्यापक गतिविधियां आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगियों और स्थानीय संगठनों का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार सुपोषित राजस्थान की दिशा में प्रभावी कदमों के लिए सतत् प्रयासरत रहेगी।

Medical College News: प्रदेश में अब मेडिकल काॅलेजों में मैनेजमेंट सीटों के नाम पर नहीं होगी अधिक फीस की वसूली छोटा अखबार। चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि पूर्व में कुछ निजी मेडिकल काॅलेजों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने की शिकायतें मिली थी। इसके बाद राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के हित में फीस वसूली के नियमों में पूर्ण पारदर्शिता रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए निर्णय की अनुपालना में यह आदेश जारी किया गया है। जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क निर्धारण और प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने पर जोर दिया गया है। आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना का पालन सभी मेडिकल काॅलेजों के लिए अनिवार्य है।  कुछ काॅलेज 15 प्रतिशत सीटों को मैनेजमेंट सीट्स बताकर कर रहे थे अतिरिक्त वसूली— चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि यह आदेश मुख्य रूप से निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिरिक्त शुल्क वसूली की शिकायतों के आ...