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Showing posts from October 24, 2026

Jaipur News: खातीपुरा रेलवे स्टेशन बना जयपुर जंक्शन का विकल्प, शहर के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र को होगा लाभ

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Jaipur News: खातीपुरा रेलवे स्टेशन बना जयपुर जंक्शन का विकल्प, शहर के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र को होगा लाभ छोटा अखबार। गुलाबी नगरी के रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन पर लगातार बढ़ रहे यात्रीभार और ट्रेनों के दबाव को कम करने के लिए सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया गया खातीपुरा रेलवे स्टेशन अब बड़े रेल हब के रूप में उभर रहा है। पिछले कुछ समय में बुनियादी ढांचे में हुए व्यापक सुधारों और नई ट्रेनों के विस्तार के बाद यह स्टेशन जयपुर के रेल नेटवर्क की लाइफलाइन बनता जा रहा है। यहां से ट्रेनों का संचालन बढ़ने के साथ ही दूसरे राज्यों के लिए सीधी और सुगम रेल कनेक्टिविटी का दायरा भी लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे यात्रियों को समय और सुविधा दोनों का बड़ा लाभ मिल रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा खातीपुरा स्टेशन के आधुनिकीकरण और यहां टर्मिनेटिंग सुविधाओं के विस्तार का असर अब धरातल पर साफ दिखने लगा है। खातीपुरा स्टेशन पर पिछले महज डेढ़ साल के भीतर संचालित होने वाली ट्रेनों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 28 तक पहुंच चुकी है। शुरुआत में जहां इसे केवल एक सामान्य ठहराव वाले स्टेशन के रूप में देखा जा रहा था, वहीं...

Rajasthan News: प्रदेश में बिना सत्यापन चल रहे 79 धर्मकांटे जब्त, भंडारेज टोल प्लाजा के 16 धर्मकांटे किये सीज

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Rajasthan News: प्रदेश में बिना सत्यापन चल रहे 79 धर्मकांटे जब्त, भंडारेज टोल प्लाजा के 16 धर्मकांटे किये सीज छोटा अखबार। उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और टोल प्लाजा पर संभावित अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा 21 और 22 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पूरे राज्य में 380 धर्मकांटों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से बिना वैध सत्यापन के संचालित पाए गए 79 धर्मकांटों को जब्त किया गया। अभियान के तहत प्रदेशभर में कुल ₹10,95,000 का जुर्माना लगाया गया।  अभियान के दौरान दौसा जिले के भंडारेज टोल प्लाजा पर बिना वैध सत्यापन के संचालित धर्मकांटे पाए जाने पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की। यहां 16 धर्मकांटों को जब्त कर लिया गया ताकि बिना सत्यापन की तौल प्रणाली के माध्यम से आगे किसी भी प्रकार की संभावित अनियमितता को रोका जा सके। टोल प्लाजा पर भारी वाहनों से लिए जाने वाले टोल शुल्क का निर्धारण कई बार वाहन के वजन और संबंधित टोल नियमों के आधार पर किया ज...

Rajasthan News: कृषि विभाग और डाक विभाग के बीच हुआ समझौता, किसानों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान

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Rajasthan News: कृषि विभाग और डाक विभाग के बीच हुआ समझौता, किसानों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति की अनुपालना में कृषि विभाग ने किसानों के हितों की सुरक्षा, कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। कृषि विभाग ने प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों के नमूनों की जांच प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, गोपनीय, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को पंत कृषि भवन में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार और भारतीय डाक विभाग के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन साइन किया गया। इस समझौते के माध्यम से कृषि आदानों के नमूने एकत्र करने से लेकर उन्हें प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने, परीक्षण करने और जांच परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल व व्यवस्थित बनाया जाएगा। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नमूना लेने वाले निरीक्षक को यह जानकारी नहीं होगी कि नमूना किस प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा और प्रयोगशाल...

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने 27 अधिकारियों के खिलाफ 21 मामलों में दी अभियोजन मंजूरी

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C M NEWS: मुख्यमंत्री ने 27 अधिकारियों के खिलाफ 21 मामलों में दी अभियोजन मंजूरी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को धरातल पर उतारते हुए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। प्रदेश में पारदर्शिता और सुशासन को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में लिप्त 27 अधिकारियों के विरुद्ध कुल 21 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के इस कड़े कदम से प्रशासनिक अमले और भ्रष्ट अधिकारियों के लिये एक सबक है। में मुख्यमंत्री के इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने वाले और अपने पद का नाजायज फायदा उठाने वाले किसी भी लोकसेवक को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ नियम विरुद्ध रूपांतरण और भू-उपयोग परिवर्तन कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के मामलों में संबंधित उपखंड अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी है। वहीं पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध खातेदारी भूमि का दावा डिक्री करवाने और अवैध परितोषण प्राप्त करने के प्रकरणों में उपखण्ड अधिक...