C M NEWS: मुख्यमंत्री ने 27 अधिकारियों के खिलाफ 21 मामलों में दी अभियोजन मंजूरी

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने 27 अधिकारियों के खिलाफ 21 मामलों में दी अभियोजन मंजूरी

छोटा अखबार।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को धरातल पर उतारते हुए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। प्रदेश में पारदर्शिता और सुशासन को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में लिप्त 27 अधिकारियों के विरुद्ध कुल 21 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के इस कड़े कदम से प्रशासनिक अमले और भ्रष्ट अधिकारियों के लिये एक सबक है। में मुख्यमंत्री के इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने वाले और अपने पद का नाजायज फायदा उठाने वाले किसी भी लोकसेवक को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ नियम विरुद्ध रूपांतरण और भू-उपयोग परिवर्तन कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के मामलों में संबंधित उपखंड अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी है। वहीं पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध खातेदारी भूमि का दावा डिक्री करवाने और अवैध परितोषण प्राप्त करने के प्रकरणों में उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है। इसी तरह भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होने, अवैध राशि प्राप्त कर आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने पर तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गई है। श्री शर्मा ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के 5, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3, वाणिज्यिक कर विभाग के 2 और चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, देवस्थान विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना व सहकारिता विभाग के 1-1 प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी की है। इसके अतिरिक्त राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी और एक विकास अधिकारी के विरुद्ध भी अभियोजन स्वीकृति का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।