चिरंजीवी योजना में एडवांस राशि लेने वाले अस्पतालों पर होगी कार्यवाही  छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूर्णतः कैशलेस योजना है लेकिन कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों से उपचार पूर्व एडवांस राशि जमा करवाने की शिकायते मिल रही हैं। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अरूणा राजोरिया को निर्देश दिए कि योजना में आमजन को इलाज पूर्णतः निःशुल्क देने का प्रावधान है यदि कोई अस्पताल एडवांस राशि लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।  उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए सभी प्रकार की जांच, दवा एवं उपचार पूरी तरह निःशुल्क है। यदि किसी प्रदेशवासी को जांच और दवा के लिए जेब से पैसा खर्च करना पड़ा तो संबंधित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी/दोषी केे खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई की कई स्थानों पर दोपहर 2 बजे बाद दवा वितरण केन्द्र बंद हो जाते हैं और मरीज को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी दवा वितरण केन्द्र 24X7 घंटे संचालित होने चाहि

 निःशुल्क दवा-जांच सेवा में लापरवाही बरतने वालों को मिलेगी चार्जसीट -चिकित्सा मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने निर्देश दिए हैं कि मौसमी बीमारियों एवं कोविड की व्यापक सैंपलिंग की जाए। उन्होंने कहा कि बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों की भी कोविड की जांच की जाए। मलेरिया, चिकनगुनिया एवं डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एन्टीलार्वा गतिविधियां व्यापक स्तर पर सुनिश्चित की जाए और आमजन को सूखा दिवस (प्रत्येक रविवार) के प्रति जागरूक किया जाए कि घर के आसपास एवं घर की टंकी, कूलर, टायर आदि में जमा पानी को खाली करें।  चिकित्सा मंत्री ने को स्वास्थ्य भवन में वीसी के माध्यम से मौसमी बीमारियों की रोकथाम, कोविड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आशा, एएनएम एवं अन्य फील्ड स्टॉफ घर-घर जाकर सैंपलिंग करें तथा ब्लड सैंपल लेकर सही रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि किसी भी पॉजिटिव रिपोर्ट को छुपाए नहीं। चिकित्सा विभाग हर बीमारी से लड़ने के लिए और प्रदेशवा

 राज्य की नई खनिज नीति में सभी वर्गों की सुनिश्चित होगी भागीदारी -खान मंत्री  छोटा अखबार। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि प्रदेश की नई खनिज नीति अधिक अग्रगामी, माइनिंग सेक्टर को तेजी से प्रमोट करने वाली और समाज के सभी वर्गों को माइनिंग से जोड़ने वाली होगी। उन्होने कहा कि नई खनिज नीति मेें एससी, एसटी, महिलाओं, विशेष योग्यजन, बेरोजगार टेक्नोक्रेट युवाओं आदि के लिए माइनिंग आवंटन प्रक्रिया में आरक्षण होगा। राज्य में माइनिंग सेक्टर से आमनागरिकों को जोड़ने के प्रावधान किए जा रहे हैं।  उन्होेने कहा कि खनन क्षेत्र मेें हमारे कार्यों और उपलब्धियों को केन्द्र सरकार ने भी रिकगनाइज किया है और प्रधान और अप्रधान खनिज क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए ही पहली बार राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार और तीन करोड़ 80 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है। खान मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों से ही लंबी प्रक्रिया और प्रयासों से बंशीपहाड़पुर के सेंड स्टोन का वैध खनन आरंभ हो सका है। बजरी की समस्या के हल के लिए सर्वोच्च न्यायालय व सीईसी के समक्ष प्रभावी तरीके से राजस्थान का प़क्ष रख

 लम्पी स्किन डिजीज को लेकर मुख्य सचिव ने जारी किये आवश्यक दिशा-निर्देश छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने बुधवार को राज्य के दस जिला कलेक्टर एवं पशुपालन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिये बैठक कर  प्रदेश में मवेशियों में फैल रही लम्पी स्किन डिजीज की स्थिति एवं रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों की पुनः समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राज्य में गौवंशीय पशुओं में फैल रही लम्पी स्किन डिजीज को लेकर राज्य सरकार सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ सभी आवश्यक कदम उठा रही है।  श्रीमती शर्मा ने बताया कि आपातकालीन जरूरी दवाईयां खरीदने के लिये संभाग स्तरीय  अजमेर, बीकानेर और जोधपुर कार्यालयों को 8 लाख से 12 लाख रुपये और बाकी प्रभावित जिलों को 2 सेे 8 लाख रुपये का बजट दिया गया है। यह राशि पूर्व में इमरजेंसी बजट में  समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों तथा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों को आवंटित राशि के अतिरिक्त जारी की गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित जिलों में बीमारी की रोकथाम, रोगी पशुओं का उपचार और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये 30 अतिरिक्त किराये के वाहनों की  व्यवस्था भी

 प्रदेश में होगी 3 हजार व्यवस्थापकों की सीधी भर्ती छोटा अखबार। सहकारिता विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) के कर्मचारियों की भर्ती,चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम 2022 जारी कर दिया गया है। नए नियम वर्ष 2008 में जारी सेवानियमों का स्थान लेंगे। नए नियमों में 10 जुलाई, 2017 के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था को समाप्त कर राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन कर व्यवस्थापकों की भर्ती की जाएगी। करीब 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि पूर्व के नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब नए नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ताकि पीड़ित परिवार को संबल मिल सके। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैकों में बैंकिंग सहायक के पद पर होने वाली भर्ती में 20 प्रतिशत पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित रखे गए है ताकि व्यवस्थापकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा एवं उनका अनुभव बैंकिंग में काम आएगा। सहकारिता मंत्र