Rajasthan News: सिंगल यूज़ प्लास्टिक के व्यापार पर होगी सख्त कार्रवाई —मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद घातक है, इससे जनस्वास्थ्य, जलवायु और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में संलिप्त कारखानों और व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक रोकथाम टास्क फोर्स की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय परिवहन के माध्यम से हो रही सिंगल यूज़ प्लास्टिक की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए परिवहन और वाणिज्य कर विभाग समन्वित रणनीति तैयार करें। उन्होंने संबंधित विभागों से इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।  उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया, विज्ञापन, विशेष लेखों, सफलता कहानियों और समाचारों के माध्यम से आमजन को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके स्थान पर कपड़े, जूट औ...

Ttraffic Police: राजधानी में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, जवानों को लाइन हाजिर सहित 5 साल तक किया प्रतिबंध छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को सुधार ने के लिये डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी. ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होने यातायात शाखा में लंबे समय से जमे 17 पुलिस जवानों को लाइन हाजिर किया है। वहीं चार जवानों पर पांच वर्ष के लिये ट्रैफिक में प्रतिबंध किया है। संचार माध्यमों के अनुसार ये कार्य अधिकारियों की कार्यशैली और ड्यूटी की समीक्षा के बाद किया गया है। समीक्षा के दौरान इन जवानों के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर ड्यूटी में लापरवाही जैसी कई शिकायतों का पता लगा था। वहीं यह भी पाया कि इनमें कुछ जवान फील्ड ड्यूटी से बचने के लिए टीआइ, एसीपी जैसे बड़े अधिकारियों के दतरों में ड्यूटी का बहाना बनाकर रोस्टर से बचते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पर माकूल असर हो रहा था। डीसीपी शाहीन ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू और दुरूस्त करने के लिये यह कार्रवाई जरूरी थी। अब विभाग रोस्टर प्रणाली को ओर सख्ती से लागू करेगा। उन्होने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई होती रहेगी। श्री शा...

 दिल्ली कोर्ट का फैसला— आईवीएफ से संतान उत्पत्ति कर सकती ‘लेडी डॉन’ अनुराधा छोटा अखबार। राजस्थान की ‘लेडी डॉन’ मशहूर अनुराधा चौधरी ने दिल्ली की कोर्ट में मां बनने के लिये अर्जी दायर की है। अनुराधा ने कार्ट में कहा कि वह अपने पति से संतान उत्पत्ति कर वंश आगे बढाना चाहती। इसके लिये अपने पति काला जठेड़ी को कुछ दिनों की पैरोल दी जाए। हालांकि, अदालत ने जठेड़ी को पैरोल देने से मना कर दिया। मामले को लेकर अनुराधा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आपको बतादें कि गुरुग्राम में रहने वाली लेडी डॉन अनुराधा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र के जरीए गुहार लगाईहै कि पति को कम से कम छह घंटे के लिए छोड़ा जाए, ताकि वह अपने वंश को बढ़ा सके। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से सुना और न्यायाधीश दीपक वासन ने वंश आगे बढ़ाने के लिये आईवीएफ से संतान उत्पत्ति करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर को पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता है।  यह भी बतादे कि रिवॉल्वर रानी नाम से चर्चित अनुराधा का पहली बार आनंदपाल सिंह के साथ नाम चर्चा में आया था। बाद में अनुराधा लॉरेंस विश्नोई और गैंग के साथ देखा गया था। वहीं पिछले साल अनुर...

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने 16 अधिकारियों के विरुद्ध जारी की अभियोजन स्वीकृति  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और कदाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की और धारा 17-ए के एक प्रकरण में विस्तृत जांच व अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है।  इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरण में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है। वहीं, पद के दुरूपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की गई है और 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेवारत 3 अधिकारियों के वि...

Home department: गृह विभाग ने आपदा प्रबन्धन के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को जारी किए दिशा निर्देश   छोटा अखबार। राज्य के गृह विभाग ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार समस्त अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवा उपलब्ध रहे, डाक्टर मय स्टाफ उपस्थित रहे और ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। चिन्हित अस्पतालों व स्कूलों में जहां पर अस्थाई अस्पताल और लोगों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है, वहां जनरेटरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखें और देश के विरुद्ध भड़काऊ पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरन्त कानूनी कार्रवाई करें जिससे कि प्रदेश में माहौल खराब न हो। जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति में जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध रहे। लोग खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुओ का अनावश्यक भंडारण न करें, उसके लिए लोगों को भी जागरूक करें। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी वि...

C S NEWS: प्रदेश में हर हाल में कायम रहे कानून व्यवस्था —मुख्य सचिव  छोटा अखबार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राजस्थान एक शान्तिप्रिय प्रदेश है, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश में साम्प्रदायिक शान्ति और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहें। इसके लिए संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलक्टर्स और पुलिस अधीक्षक अपने संभाग, रेंज एवं जिलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को प्रतिदिन जिला पुलिस कन्ट्रोल रूम से घटनाओं एवं सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मुख्य सचिव शनिवार को शासन सचिवालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों से वहां कि कानून और शान्ति व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना किसी भी रूप में साम्प्रदायिक तनाव का रूप ना लें। इसके लिए सभी अधिकारी संवैदनशीलता से कार्य करें। उन्होंने सभी पुलिस थानो को नियमित सीएलजी और शान्ति समितियों की सभा को लेकर स...

High Court: सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में कानून की प्रक्रिया बैलगाड़ी या घोंघे की गति से नहीं चल सकती —राजस्थान हाईकोर्ट   छोटा अखबार। हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 15ए का अनुपालन, जिसके तहत SC/ST Act के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजना जरूरी है, तब भी पूरा होता है, जब ऐसी सूचना SMS व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल पर भेजी गई हो। कोर्ट ने कहा पुलिस महानिदेशक और राज्य के प्रमुख सचिव को सभी जांच अधिकारियों/सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया कि SC/ST Act के तहत अपराधों के लिए दायर जमानत याचिकाओं के लिए जब भी कोर्ट सरकारी वकील को शिकायतकर्ता/पीड़ित/पीड़ित पक्ष को सूचना भेजने का निर्देश दे, तो वे रिकॉर्ड पर मैसेज/टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप मैसेज का सबूत/स्क्रीनशॉट पेश करें। यह कोर्ट को सक्षम बनाने के लिए है। संदर्भ के लिए, SC/ST Act की धारा 15ए में यह अनिवार्य किया गया कि SC/ST Act के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों की जमानत पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजी जानी चाहिए। जस्टिस अनूप कुमा...

High Court: 'सरकार की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा, न्यायपालिका की भी आलोचना की जा सकती है': हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी छोटा अखबार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 19 फरवरी तक बढ़ा दी। यह रोक यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर उनके कथित X पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में लगाई गई। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि सरकार की किसी भी पहलू पर आलोचना की जा सकती है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि एक संस्था के रूप में न्यायपालिका भी आलोचना के लिए खुली है। यह टिप्पणी एएजी मनीष गोयल की दलील के जवाब में की गई, जहां उन्होंने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार की आलोचना और सरकार के फैसलों की आलोचना के बीच अंतर करने की मांग की। खंडपीठ ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि चूंकि धारा 124ए आईपीसी (राजद्रोह) असहमति को दबा रही थी, इसलिए संसद ने अपनी समझदारी से भारतीय न्याय सं...

Rajasthan News: प्रदेश में हुक्का बार पूर्णतः प्रतिबंधित, अवैध संचालन पर होगी सख्त कार्रवाई –मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अवैध रूप से संचालित हुक्का बार व ड्रग कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशामुक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए पुलिस विभाग को राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम— 2019 के तहत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री पंत मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित नार्को कॉर्डिनेशन सेन्टर तंत्र (एनसीओआरडी) की राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न स्थानों पर संचालित बार, पब, होटल, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानों के बाहर अवैध मादक पदार्थ सेवन के संबंध में चेतावनी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), पुलिस, परिवहन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित सभी संबंधित विभाग और एज...

land registry: जमीन रजिस्ट्री के नियमों में हुआ बदलाव   छोटा अखबार। सरकार ने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। बदलाव का मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, धोखाधड़ी रोकना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। ये है जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025:  1. नए नियमों के तहत, पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इसमें निम्नलिखित बदलाव शामिल हैं। सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत खत्म होगी डिजिटल सिग्नेचर और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी। 2. सुरक्षा और पहचान सत्यापन के लिए, आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा। बेनामी संपत्ति की ट्रैकिंग आसान होगी। 3. पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए, रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है।...

Crime News: जघन्य अपराधों में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करें —केन्द्रीय गृह सचिव छोटा अखबार। केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन ने मंगलवार को सचिवालय में सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक लेकर 3 नये आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के राजस्थान में क्रियान्वयन की समीक्षा की व इन कानूनों की मूल भावना, इनसे सम्बंधित एडवाइजरी, एसओपी, मैकेनिज्म की शत-प्रतिशत क्रियान्विति के निर्देश दिए। केन्द्रीय गृह सचिव ने निर्देश दिए कि पुलिस, कारागार, फोरेन्सिक, अभियोजन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा के कार्मिकों को इन कानूनों के प्रावधानों से सम्बंधित प्रशिक्षण समय सीमा में दिलवाना सुनिश्चित करें। राज्य के 70 प्रतिशत पुलिस बल को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्री मोहन ने निर्देश दिए कि पोस्को व कम अवधि की सजा वाले प्रकरणों में 60 दिवस और जघन्य अपराधों में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करें। यह अधिकतम समय सीमा है, प्रयास करें कि इस समय सीमा से पहले ही चार्जशीट दाखिल हो...

C M NEWS: युवाओं को किया जाए नए कानूनों के बारे में जागरूक —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में लागू तीन नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे संविधान की मूल भावना के अनुसार बनाए गए हैं। ये कानून आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कहा कि नवीन आपराधिक विधि में आपराधिक मामले के महत्वपूर्ण चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिल रहा है। साथ ही पीड़ित को अपने साथ हुए अपराध की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के थाने में दर्ज कराने की बाध्यता से मुक्ति मिली है। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नवीन आपराधिक कानूनों के राजस्थान में क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा राज्य सरकार प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने और जनता को भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून ...

RPSC News: 2025 में दोहरे आवेदन और डमी कैंडिडेट पर लगेगी आधार सत्यापन से लगाम छोटा अखबार। राजस्थान लोकसेवा आयोग को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग से भी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति प्राप्त हो गई है। 27 नवंबर 2024 को जारी की गई अधिसूचना अनुसार आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले दोहरे आवेदनों की छंटनी, अभ्यर्थियों के सत्यापन, जालसाजी एवं डमी कैंडिडेट की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन प्रणाली का उपयोग कर सकेगा। इससे पूर्व माह सितंबर 2024 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने की अनुमति आयोग को प्राप्त हो गई थी। भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों यथा- ऑनलाइन आवेदन जांच, साक्षात्कार, काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा व नियुक्ति में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन इसके माध्यम से किया जा सकेगा। गत् समय के दौरान सामने आए डमी अभ्यर्थियों के प्रकरणों को देखते हुए आधार बायोमैट्रिक सत्यापन आयोग की विश्वसनीयता तथा कार्य प्रणाली में मील का पत्थर सिद्ध होगा।  प्रवेश-पत्र पर आय...

Deep Fake News: डीप फेक से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी छोटा अखबार। डीप फेक एवं आर्टि​फिसियल इंटेलीजेंस का दुरूपयोग कर सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने की बढ़ती हुई घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इससे आमजन में साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। एजवाइजरी के माध्यम से व्यक्तियों और संगठनों को डीपफेक के संभावित खतरों को पहचानने और उनसे बचाव के लिए सुझाव दिये गए हैं। क्या है डीपफेक तकनीक—   डीपफेक एक तकनीक है जिसमें एआई का उपयोग कर यथार्थ और विश्वसनीय लगने वाले नकली वीडियो, चित्र और ऑडियो बनाए जाते हैं। इसके माध्यम से गलत सूचनाएं फैलाने, साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय ठगी करने का काम किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी व्यक्ति या संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। घोटालेबाजों द्वारा डीपफेक तकनीक का उपयोग कर परिवार के सदस्यों या परिचितों का प्रतिरूपण कर धन हस्तांतरण या संवेदनशील वित्तीय जानकारी जुटा कर उसका दुरूपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा डीपफेक के माध्यम से सार्वजनिक हस्तियों या ...

Court News: कांस्टेबल भर्ती -2023 न्यायालय ने की खारिज  छोटा अखबार। माननीय उच्च न्यायालयए जयपुर द्वारा कॉन्स्टेबल भर्ती.2023 से संबंधित एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 20250ध्2023 द्वारा सौरभ कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 118 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे इस भर्ती परीक्षा के सफल अभ्य​र्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से आगामी दिनों में रोजगार उत्सव के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में तैयारी आरम्भ कर दी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 39ध्2023 द्वारा विकास बाजिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश 01 फरवरीए 2024 की पालना में कॉन्स्टेबल भर्ती.2023 के लिए विज्ञापित 3578 पदों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश अग्रिम आदेश तक जारी नही करने के लिए निर्देश प्रदान किये गये थे। अब न्यायालय द्वारा इस भर्ती से सम्बंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।​इस संदर्भ में सभी ...

Police Headquarters News: प्रदेश में पुलिस का सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा सम्पन्न छोटा अखबार। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 5 से 20 अक्टूबर तक संचालित ‘सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े‘ में पुलिस थानों से जुड़ी सैकड़ों सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम में 3 लाख 51 हजार से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को घर-घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता किया गया है। यह कैंपेन प्रदेश के एक हजार से अधिक पुलिस थानों के स्तर सक्रिय सुरक्षा सखियों द्वारा घर-घर चलाई गई। अभियान में सुरक्षा सखियों ने गांव-गुवाड़, नुक्कड़-मौहल्लों और प्रमुख स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गत दिनों में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए थे। इसकी पालना में पुलिस मुख्यालय की मॉनिटरिंग में महिलाओं और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और उन्हें सुर...

Finance News: आपके लिये जरूरी है यह जानना— चैक अनादरण कानून धारा 138 में कंपनी द्वारा वाहन जप्त, तो नहीं होगी वसूली  छोटा अखबार। फायनेंस कंपनी वाहन ऋण देते समय हायर पर्चेस एग्रीमेंट पर ऋणी के हस्ताक्षर लेती हैं और 06 चैक लेकर रख लेती हैं। कंपनियाॅ वाहन की कीमत का अधिकतम 85 फीसदी फायनेंस करती हैं। ऋण ब्याज की मासिक किश्तो में अदायगी की जाना हैं। अदायगी में चूक पर वाहन जप्त कर लिया जाता हैं। वाहन निलाम कर दिया जाता हैं। इसके बाद अदालत में चैक बांउस कानून धारा 138 का परिवाद लाखो रू0 की बकाया रकम के लिए पेश कर दिया जाता हैं। अक्सर मामलों में आरोपी चैक बांउस कानून का सूचना पत्र का जवाब नहीं देते हैं जो कि धातक होता हैं। मांग सूचना पत्र लेने से इंकार करना धातक होता हैं। चैक बांउस कानून में आरोपी की ओर से पैरवी के अभ्यस्थ अधिवक्ता के माध्यम से मांग सूचना पत्र का जवाब देना चाहिए। कंपनी वाहन को जप्त करती हैं तो एक जप्ती पत्रक ऋणी व्यक्ति को जारी करती हैं। कंपनी के द्वारा जारी समस्त दस्तावेजो को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।  फायनेंस कंपनिया चैक बाउसं का मामला पेश करती हैं तो हायर ...

Revenue and Colonization News: आमजन को जमीन से जुडे़ प्रकरणों में मिले त्वरित न्याय —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग जमीनों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं ताकि आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान नियमों में यथासंभव संशोधन करने एवं नियमों के सरलीकरण के निर्देश भी दिए।  मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार आदि की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व संबंधी प्रकरणों का एक निश्चित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करते हुए इसके सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक कार्ययोजना प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।  नियम विरूद्ध जमीन आवंटन पर हो सख्त कार्रवाई— श्री शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार के समय में नियम विरूद्ध किए गए जमीन आवंटनों के प्रकरणों पर सख्त कार...

Cyber Crime: वैध और अवैध एसएमएस की पहचान के बाद ही करे ऑनलाईन भुगतान —डीजी साइबर क्राइम छोटा अखबार। पुलिस मुख्यालय की ओर से यातायात नियमों के उल्लंघन पर नागरिकों को प्राप्त होने वाले ई—चालानों के भुगतान से सम्बंधित लिंक में साइबर ठगों की हेराफेरी के बारे में आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आमजन 'फर्जी ई—चालानों से बचे तथा वैध और अवैध एसएमएस में अंतर की पहचान कर सके, इसके लिए एडवाइजरी में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी का समावेश किया गया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), साइबर अपराध, एससीआरबी एवं तकनीकी सेवाएं हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि वर्तमान तकनीक युग में नागरिकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनको 'ई—चालान— जारी किए जाते है, जो नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एएएमएस द्वारा भेजे जाते हैं। प्रदेश में साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी ई—चालान' के माध्यम से तकनीकी पेचिदगियों से अनजान लोगों को ठगने के मामले प्रकाश में आए है। आमजन 'फर्जी ई—चालन' के माध्यम से होने वाली धोखधड़ी या जालसाजी के शिकार नहीं हो, इसके लिए यह एडवाइलरी ज...

Good Governance: मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता लाने की नीति के तहत श्री शर्मा ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2013 में पर्चा लीक करने वाले आरोपी व्याख्याता को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अन्तर्गत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के विरूद्ध परिवाद दर्ज कर विस्तृत जांच और अनुसंधान के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। श्री शर्मा ने सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध नियम 16 सीसीए में संचालित अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में प्रमाणित आरोपों का अनुमोदन करते हुए सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय भी लिया है। Union Railway Minister Ashwini Vaishnav : दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत...