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Showing posts from February 11, 2023

प्रदेश में चिकित्सकों का महाबंद

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प्रदेश में  चिकित्सकों का महाबंद   जयपुर में एकत्रित हुए विभिन्न जिलों से चिकित्सक। जयपुर में एसएमएस अस्पताल से त्रिमूर्ति सर्किल तक  चिकित्सको ने निकाली विशाल  रैली। छोटा अखबार। राजस्थान के समस्त चिकित्सक संगठनों की ज्वाइंट एक्शन कमिटी के आह्वान पर  सम्पूर्ण राजस्थान में, सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकीय कार्य को बंद रखा गया,  जिसमे निजी अस्पतालों में इमरजेंसी के साथ साथ  आउटडोर मरीजों को भी नहीं देखा गया। प्रदेश के निजी अस्पताल सुबह 8 बजे से 24 घंटे तक बंद रखे गए, और इनसर्विस सरकारी चिकित्सकों के साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस जुडे चिकित्सको ने भी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक कर निजी चिकित्सको की हड़ताल में सहयोग किया।  राइट टू  हेल्थ बिल के विरोध में सरकार की हठधर्मिता से रोष में आए प्रदेश के विभिन्न जिलों से चिकित्सक आज जयपुर के जे एम ए हॉल में एकत्रित हुए। बिल के विरोध में चिकित्सकों द्वारा एस एम एस हॉस्पिटल से त्रिमूर्ति सर्किल तक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। करीब 1000 से भी अधिक चिकित्सको ने जिसमे जयपुर, जोधपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनूं,अलवर, चुरू, भरतपुर, अज

छोटे समाचारों में बजट वर्ष 2023-24 के प्रमुख बिन्दु

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 छोटे समाचारों में बजट वर्ष 2023-24 के प्रमुख बिन्दु छोटा अखबार। राजकोषीय संकेतक • वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 33 हजार 988 करोड़ 1 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां • वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 58 हजार 883 करोड़ 68 लाख रुपये का राजस्व व्यय • वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24 हजार 895 करोड़ 67 लाख रुपये • वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 62 हजार 771 करोड़ 92 लाख जो GSDP का 3.98 प्रतिशत है। • 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ‘महंगाई राहत पैकेज’- • लगभग एक करोड़ NFSA परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा Food Packet, 3 हजार करोड़ रुपये का व्यय • लगभग 76 लाख परिवारों को LPG गैस Cylinder 500 रुपये में उपलब्ध, एक हजार 500 करोड़ रुपये का व्यय • मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले • उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली। • slab अनुसार 300 से 750 रुपये प्रतिमाह तक की छूट मिलती रहेगी, लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का भार • डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर, लगभग 7 हजार 500 करोड़ रुपये क