छोटे समाचारों में बजट वर्ष 2023-24 के प्रमुख बिन्दु

 छोटे समाचारों में बजट वर्ष 2023-24 के प्रमुख बिन्दु

छोटा अखबार।

राजकोषीय संकेतक

• वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 33 हजार 988 करोड़ 1 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां

• वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 58 हजार 883 करोड़ 68 लाख रुपये का राजस्व व्यय

• वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24 हजार 895 करोड़ 67 लाख रुपये

• वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 62 हजार 771 करोड़ 92 लाख जो GSDP का 3.98 प्रतिशत है।

• 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ‘महंगाई राहत पैकेज’-

• लगभग एक करोड़ NFSA परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा

Food Packet, 3 हजार करोड़ रुपये का व्यय

• लगभग 76 लाख परिवारों को LPG गैस Cylinder 500 रुपये में उपलब्ध, एक हजार 500 करोड़ रुपये का व्यय

• मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले

• उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली।

• slab अनुसार 300 से 750 रुपये प्रतिमाह तक की छूट मिलती रहेगी, लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का भार

• डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर, लगभग 7 हजार 500 करोड़ रुपये की छूट को आगे भी जारी युवा विकास एवं कल्याण 

• वर्ष 2023-24 का बजट युवाओं पर केन्द्रित

• नवीन युवा नीति, 500 करोड़ रुपये का ‘युवा विकास एवं कल्याण कोष’

• पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए Special Task Force (STF)  का गठन

राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एकबारीय Registration Fees, लगभग 200 करोड़ रुपये का भार

• 100 100 Mega Job Fairs, Colleges में campus placement की व्यवस्था

• ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ के अन्तर्गत 30 हजार विद्यार्थियों को लाभ

• जिला मुख्यालयों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘विवेकानन्द यूथ हॉस्टल’

• समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्री बाई फूले वाचनालय मय Digital Library स्थापित

• मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15 प्रतिशत margin money, 100 करोड़ रुपये का व्यय

• अल्प आय वर्ग को स्वरोजगार के लिए ‘विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना’, एक लाख युवा लाभान्वित

• Startups व उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का Rajasthan Venture Capital Fund

• Rajiv Gandhi Innovations Challenge में पुरस्कार राशि व संख्या में वृद्धि

• जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में Planetariums का निर्माण

• Bio Technology Policy-2023, जयपुर में APJ Abdul Kalam Institute of Bio Technology की स्थापना

• जयपुर में Rajiv Gandhi Aviation University, कोटा संभाग में Mining University

• 27 नये राजकीय महाविद्यालय एवं 20 नये कन्या महाविद्यालय

• जयपुर में Faculty Development Academy

• 12 नवीन आईटीआई, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक ITI को ‘सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस’ बनाना

• कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं में बालिकाओं को 30 हजार स्कूटी

• कॉलेज छात्राओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम

• छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा I से XII तक निःशुल्क शिक्षा

• दसवीं कक्षा के 10 हजार विद्यार्थियों हेतु Rajasthan Talent Search Exam (RTSE) Scholarship

• राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क school uniform, लगभग 560 करोड़ रुपये का व्यय

• 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 300 विद्यालय क्रमोन्नत, 300 विद्यालयों में नवीन विषय

• शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी English Medium स्कूल

• 8 नये सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास

• शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेलों का आयोजन

• प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल

• 27 नये खेल स्टेडियम, भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स,

• कोलिडा-सीकर व बांसवाड़ा में फुटबॉल, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़-चूरू में

एथलेटिक्स तथा बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल अकादमी

• अजमेर, बीकानेर, भरतपुर व जोधपुर में भी सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रैक

• धौलपुर, जालोर व नागौर में Multipurpose Indoor Halls

• Rajiv Gandhi National Youth Exchange Programme के तहत 10 हजार युवाओं को exposure visit, जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन

         चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

• मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये

• Referral Transportation  सुविधा का विस्तार कर 500 अतिरिक्त 104/108 Ambulances

• मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में परिवार की दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख रुपये

• RUHS जयपुर में  'Centre for Post-Covid Rehabilitation' एवं  Institute of Respiratory Diseases

• जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स

• श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा एवं अजमेर सहित 15 स्थानों

पर नशामुक्ति केन्द्र

• प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज, एक हजार करोड़ रुपये की लागत

• जोधपुर में Marwar Medical University,  500 करोड़ रुपये की लागत

• जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं RUHS तथा जोधपुर के मथुरादास माथुर

• चिकित्सालय (एमडीएम) सहित अन्य मुख्य चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में Tertiary Care चिकित्सा एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

• आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में Centre of Excellence for Sickle Cell Disease एवं मातृ

विज्ञान संस्थान, कोटा में छमनतव Neuro Science Centre

• निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग कॉलजे खोला जायेगा।

• 3 उप जिला अस्पतालों को जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत

• 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत

• 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में क्रमोन्नत

• 14 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

• 33 उप स्वास्थ्य केन्द्र (Sub Centres) से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत

• चाकसू-जयपुर Centre of Excellence in Panchkarma खोला जायेगा।

• नाथद्वारा-राजसमंद में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय,

• समस्त ब्लॉकों पर होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधा

सड़क सुरक्षा :

• जिला स्तर पर Road Safety Task Force, Trauma Triage Protocol की प्रभावी अनुपालना

सामाजिक सुरक्षा :

• Mahatma Gandhi Minimum Guaranteed Income योजना-

• MNREGS एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिवस प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी,

• सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को न्यूनतम एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन, हर वर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि

• Gig Workers Welfare Board की स्थापना, 200 करोड़ रुपये का Gig Workers Welfare and

• Development Fund

• ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना’ में Hospitalised श्रमिकों को 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन सहायता

• ‘इंदिरा रसोई योजना’ का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार, संख्या बढ़ाकर दो हजार, 700 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय

• SC एवं ST विकास कोषों की राशि एक-एक हजार करोड़ रुपये

• OBC, MBC, EWS एवं अल्पसंख्यक विकास कोषों की राशि 200-200 करोड़ रुपये

• ‘वाल्मीकि कोष’ की राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये

• दो वर्षों में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती

• PESA Implementation and Monitoring Task Force का गठन

• जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय

• 10 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, 14 अल्पसंख्यक छात्रावास

• स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 800 करोड़ रुपये का ऋण, Revolving Fund व Community

Investment Fund के लिए 200 करोड़ रुपये

• 8 हजार आंगनबाड़ी एवं 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी के नवीन केन्द्र, 320 करोड़ रुपये का व्यय

• 17 लाख से अधिक आंगनबाड़ी बच्चों के लिए 2 सेट यूनिफॉर्म, 180 करोड़ रुपये का व्यय

• 250 माँ-बाड़ी केन्द्र

• संभाग मुख्यालयों व जिला मुख्यालयों पर 'Indira Gandhi working women hostels'

• ‘प्रियदर्शिनी डे-केयर सेन्टर योजना’ के तहत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल, 500

डे-केयर सेन्टर्स

• Women Special Bus Service प्रारम्भ, महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों किराये में 50 प्रतिशत

की छूट

• मिड डे मील में बच्चों को प्रतिदिन दूध, एक हजार करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष व्यय

• कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी

औद्योगिक विकासः

• औद्योगिक क्षेत्रों में 400 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य

• प्रवासी राजस्थानियों के International Rajasthani Conclave (IRC) का आयोजन

• 50 उपखण्डों में नये औद्योगिक क्षेत्र

• उदयपुर में एयर कार्गो, बीकानेर व पचपदरा-बाड़मेर में Inland Container Depots

• ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर में Centre of Excellence] अलवर एवं पुष्कर-अजमेर में ‘ग्रामीण हाट’

सड़क एवं नागरिक सुविधायें :

• प्रत्येक जिले की 5 महत्वपूर्ण सड़कों एवं पुलों का लगभग 6 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण, रिपेयर एवं उन्नयन

• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रा में 10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन-पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण,

2 हजार करोड़ रुपये का व्यय

• प्रत्येक नगर पालिका में 20 किलोमीटर, नगर परिषद् में 35 किलोमीटर तथा नगर निगम में 50 किलोमीटर की मुख्य सड़कों का मेजर रिपेयर कार्य, लगभग एक हजार 750 करोड़ रुपये

• प्रदेश के एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों को 2 लेन, लगभग एक हजार 250 करोड़ रुपये का व्यय,

• 6 हजार गांवों में एक किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग ब्लॉक/टाइल सड़क का निर्माण, 2 हजार करोड़ रुपये का व्यय

• रोडवेज (RSRTC)  के बेड़े में एक हजार नई बसें Service Model पर शामिल

• Rajasthan City Transport Corporation का गठन, 250 250 Fast Electric Vehicle चार्जिंग स्टेशन

• प्रदेश के शहरों में सुनियोजित विकास, सौन्दर्यीकरण, ड्रेनेज एवं सीवरेज/ हेतु लगभग एक हजार 800

करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य

• 25 गांवों में Shallow Sewer Treatment Plants] 75 गांवों में FSTP की स्थापना, 650 करोड़ रुपये व्यय

• जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित  '3D City' परियोजना

पेयजल :

• जल जीवन मिशन में 11 हजार 255 करोड़ रुपये लागत की 3 वृहद् पेयजल योजनायें

• पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) में 13 हजार करोड़ रुपये के कार्य

औद्योगिक विकासः

• अमृत 2.0 योजना में 183 शहरों/कस्बों में पेयजल वितरण व्यवस्था हेतु 5 हजार 122 करोड़ रुपये लागत के कार्य

• विभिन्न शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 980 करोड़ रुपये की लागत से कार्य

• उदयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु देवास-प्प्प् एवं प्ट बांधों का एक हजार 691 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण

ऊर्जा :

• बाड़मेर में एक हजार 100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित Power Plant लगभग 7 हजार 700 करोड़ रुपये की लागत से

• 11 हजार मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित (Renewables Based Generation) Plants

• अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु भड़ला-बीकानेर बल्क पावर कॉरिडोर

• भड़ला व बीकानेर में 400-400 केवी सब स्टेशन

• 220 केवी के 6 सब स्टेशन

• 132 केवी के 15 नए सबस्टेशन

• विद्युत आईटी कम्पनी की स्थापना

वन एवं पर्यावरणः

• राजस्थान को ‘हरित प्रदेश’ बनाने के लिए Rajasthan Greening and Rewilding Mission

• राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP) में एक हजार 694 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न कार्य

• प्रत्येक जिले में एक-एक लव-कुश वाटिका

• जमवारामगढ़-जयपुर में Integrated Resource Recovery Park

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

• पर्यटन विकास कोष की राशि को एक हजार करोड़ से बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपये

• माउण्ट आबू-सिरोही, जोधपुर तथा उदयपुर सहित 5 स्थलों पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स

• Rajasthan Literature Festival का आयोजन

• जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के जयपुर कला समागम का आयोजन

• 100 करोड़ रुपये राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष व मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना

कानून व्यवस्था :

• ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत/वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्र

• 50 हजार ‘महात्मा गांधी सेवा प्रेरक’

• 500 पुलिस मोबाइल न्दपजे का गठन, 5 लाख CCTV कैमरे स्थापित

• 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 8 पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय

• 7 नवीन पुलिस थाने, 8 पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत

• Special Task Force (Anti Drugs) की स्थापना, 9 नवीन Anti Drugs चौकियां

• विभिन्न श्रेणी के 41 न्यायालय

• प्रत्येक जिले में Vulnerable Witness Deposition Centre की स्थापना

सुशासन :

• Real Time Auto Service Delivery System–SWATAH (स्वतः) लागू

• IT हेतु आवंटित किए जाने वाले बजट का 5 प्रतिशत भाग cyber security के लिए खर्च

• जयपुर में Rajiv Gandhi Centre for IT Development and e-Governance 

• नवीनतम तकनीक आधारित RajKaj 2.0  विकसित

• Data के  storage हेतु Centralised Data Lake

• विभिन्न विभागों को 450 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार ड्रोन मय पायलट उपलब्ध

• अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर RCAT केन्द्र

• 4 अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय, 3 उपखण्ड कार्यालय,

• 11 उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत

• 16 नवीन उप तहसीलें

• 17 नवीन नगर पालिकायें, 3 नगर पालिकायें नगर परिषद् में क्रमोन्नत

• बोर्ड/निगम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों को OPS का लाभ

• कार्मिकों को पूर्ण पेंशन के लिए अर्हक सेवा (Qualifying Service) की अवधि घटाकर 25 वर्ष

• कर्मचारियों को increment के लिए 1 जनवरी एवं 1 जुलाई का विकल्प

• Rajasthan Logistical Services Delivery Corporation (RLSDC) का गठन

• Rajasthan Part Time Contractual Hiring Rules बनाये जायेंगे

• नगरीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय/भत्तों में 15 प्रतिशत की वृद्धि

• जयपुर में JNV Media Centre and Hub] समस्त अधिस्वीकृत पत्राकारों को Laptops/Tablets

कृषि बजट :

• कृषक कल्याण कोष की राशि को 5 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 हजार 500 करोड़ रुपये

• मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में युवाओं के लिए 12वें मिशन की शुरूआत

• 2 वर्षों में फार्म पौण्ड के निर्माण हेतु 50 हजार किसानों को अनुदान

• 2 वर्षों में 40 हजार कृषकों को 16 हजार किलोमीटर पाइप लाईन हेतु अनुदान

• 50 हजार कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5 हजार रुपये की Input Subsidy

• जयपुर एवं जोधपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से Organic Products Mart

• 23 लाख लघु/सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज मिनीकिट,

• 8 लाख लघु व सीमांत कृषकों संकर बाजरा बीज मिनिकिट्स का वितरण

• 2 वर्षों में 60 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो टनल/प्लास्टिक मल्चिंग के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये का अनुदान

• 20 लाख कृषकों को सब्जियों के बीज किट

• सिरोही में अंजीर का Centre of Excellence

• एक लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान 200 करोड़ रुपये व्यय

• RSMML के माध्यम से SSP] DAP बनाने के 500-500 Tonnes Per Day (TPD) क्षमता के Plants स्थापित

• हरी खाद (Green Manure)  उत्पादन हेतु 5 लाख किसानों को ढैंचा बीज के निःशुल्क मिनीकिट

• एक लाख किसानों को कृषि यंत्र, 250 करोड़ रुपये का व्यय

• कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को एक हजार ड्रोन हेतु 4-4 लाख रुपये तक का अनुदान

• टोंक में Centre of Excellence for Apiculture

• एक हजार कृषक मित्र

• जोबनेर-जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय (Veterinary University)

• सीकर व बस्सी-जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय

• 7 कृषि महाविद्यालय एवं दुर्गापुरा-जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय

• 2 हजार यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली

• 22 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण, एक हजार करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान

• Rajasthan Irrigation Restructure Programme में लगभग 3 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत के कार्य

• इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग एक हजार 450 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी कार्य

• 1,035 नये पटवार मण्डलों का सृजन

• 7 हजार 282 पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) तथा समस्त 17 हजार 500 से अधिक दुग्ध

उत्पादक सहकारी समितियों का दो वर्षों में computerization

• राजस्व तथा पंचायतीराज विभागों से सम्बन्धित सभी कार्यों को Online कर पेपरलैस,

• पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं राजस्व कार्मिकों को टेबलेट

• लम्पी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

• दुधारू पशुओं के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, 750 करोड़ रुपये का व्यय, 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित

• पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण

• Sex Sorted Semen से  Artificial Insemination कराने हेतु 50 प्रतिशत, 500 रुपये की सीमा तक अनुदान

• Sex Sorted Semen के उत्पादन के लिए बस्सी-जयपुर में लैब

• एक हजार 200 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र

• 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत

• 15 पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत

• 5 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत

• एक हजार नवीन milk routes, 5 हजार और नये सरस बूथ तथा 200 सरस पार्लर,

• शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र

• गोशालाओं एवं नंदीशालाओं पर एक हजार 100 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय

 

प्रेस नोट

बजट 2023-24

कर-प्रस्ताव संबंधी बिंदु

गत चार बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर विकास की वृद्धि दर को बढ़ाने की दृष्टि से कोई नया कर नहीं लगाया गया। साथ ही विभिन्न राहत देते हुये महँगाई नियंत्राण की दृष्टि से पेट्रोल-डीजल के वैट में भी कमी की गई। इस प्रकार 8 हजार करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक की राहत दी गई।

निवेश प्रोत्साहन व अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण  के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने व समाज के वंचित वर्गों को सम्बल देने का भी प्रयास किया गया। पर्यटन को Industry का दर्जा देना,              RIPS-2019 लाना एवं अब देश की सबसे Progressive निवेश नीति RIPS-2022 लागू करना, तथा साथ ही सामाजिक सरोकार हेतु सहायता की दृष्टि से SSIPS-2021 (Social Security Investment Promotion Scheme)  लागू करना ऐतिहासिक कदम है। 

कोविडजनित आर्थिक प्रभाव के दृष्टिगत सभी वर्गों को सहायता तथा सम्बल प्रदान करने हेतु गत चार बजट प्रस्तावों की ही तरह आगामी वर्ष में भी कोई नया कर नहीं लगाने की घोषणा की गई है। 

इसके साथ ही-

ऽ DLC दर में स्वतः होने वाली 10 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर मात्रा 5 प्रतिशत वृद्धि । 

ऽ RIPS-2010, RIPS-2014 एवं RIPS-2019 का लाभ ले रही इकाइयों हेतु लाभ की अवधि को भी 1 वर्ष बढ़ाया।

1. Amnesty योजनाएंः

विगत दो वर्षों में लायी गई Amnesty योजनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए और अधिक छूट। Court Case Pending होने पर Case Withdraw करने की शर्त पर लाभ देय। ये Amnesty योजनायें 30 सितम्बर, 2023 तक प्रभावी रहेंगी -

• VAT Amnesty -

 VAT तथा RST/CST के अन्तर्गत राज्य में 1 लाख रुपये तक की Demand को माफ।

 वैट के अन्तर्गत व्यवहारियों के घोषणा पत्रों में बकाया माँग को मात्रा अन्तर्राज्यीय (Interstate) बिक्री के संबंध में बिल एवं भुगतान के सबूत के आधार पर निस्तारण किया जाना एवं प्रमाण के अभाव में Demand का 10 प्रतिशत जमा करवाए जाने पर शेष माँग राशि माफ। 

 समस्त बकाया माँग ब्याज की होने पर 30 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ही शेष राशि माफ।

 विभिन्न लम्बित/विवादित प्रकरणों में बकाया कर राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाए जाने पर शेष माँग को माफ।

• स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी - स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत ब्याज एवं पेनाल्टी की शत-प्रतिशत छूट के साथ स्टाम्प ड्यूटी की माँग में समयावधि अनुसार 60 प्रतिशत तक छूट।

• ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी - 

 मोटर वाहनों पर 31 दिसम्बर, 2022 तक के बकाया कर को जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति माफ। 

 नष्ट हो चुके वाहनों के बकाया देय राशि जमा होने पर, नष्ट होने की तिथि के पश्चात् देय कर, ब्याज एवं शास्ति माफ।

 दिनांक 24 फरवरी, 2021 से पूर्व आर.सी. सरेण्डर किये गये वाहनों को दिनांक 30 जून, 2023 तक आर.सी. रिलीज कराये जाने पर नियत अवधि के बाद देय कर, ब्याज एवं शास्ति माफ। 

 ई-रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी, 2023 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि (Compounding Fee) पर 95 प्रतिशत तक छूट।

• आबकारी एमनेस्टी -  

 31 मार्च 2022 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट। 

 31 मार्च, 2018 तक के समस्त बकाया प्रकरणों में मूल राशि में भी 50 प्रतिशत की छूट।

 बकायादारों को राहत प्रदान करने के लिये वर्ष 2021-22 की बकाया राशि के प्रकरणों में भी 50 प्रतिशत तक की छूट।

• RIICO एमनेस्टी . 

 सेवा शुल्क एवं किराये (Service Charge & Economic Rent) की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट।

 30 जून, 2022 तक भूमि प्रीमियम की बकाया (Outstanding) किश्तों को जमा कराने पर देय ब्याज राशि में 60 प्रतिशत की छूट।

 आवंटित भूखण्ड पर निर्माण प्रारंभ करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार (Retention Charge) अतिरिक्त भूमि की कीमत (Additional Cost of Land) में 80 प्रतिशत की छूट।

 भूखण्ड/उपविभाजित भूखण्ड हस्तान्तरण पर देय शुल्क में 60 प्रतिशत की छूट।

 बकाया जल प्रभार एवं बकाया सीईटीपी चार्जेज एकमुश्त जमा कराने पर पेनाल्टी व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट।

 औद्योगिक भूखण्ड पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण किये जाने हेतु निर्धारित समय सीमा को बिना शास्ति के 30 जून 2023 तक बढ़ाया।

• उपनिवेशन क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी - 

उपनिवेशन क्षेत्र के लगभग 13 हजार 500 काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तों पर-

 31 दिसम्बर, 2023 तक की शेष रही बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट।

 आवंटन की समस्त बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में भी 15 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज में शत-प्रतिशत छूट।

• खनन संबंधी एमनेस्टी - 

 खनन पट्टाधारियों, क्वारी लाईसेन्स धारकों एवं राॅयल्टी ठेकेदारों हेतु गत बजट में घोषित Amnesty योजना अब 31 मार्च, 2022 तक के बकायेदारों पर भी लागू की जाएगी। 

 मासिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर लगायी गई शास्ति को समस्त सूचना 31 मार्च, 2023 तक दिये जाने पर माफ किया जायेगा।

• ऊर्जा संबंधी एमनेस्टी - 

सतर्कता जांच प्रतिवेदनों (VCR) के प्रकरणों में 31 दिसम्बर, 2022 या उससे पूर्व के लम्बित प्रकरणों में छूट -

 31 दिसम्बर, 2022 या उससे पूर्व के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु 1 लाख रुपये तक की सिविल लाईब्लिटी राशि होने पर इस राशि का 40 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत प्रशमन (Compounding) राशि लेकर अंतिम निस्तारण। 

 यदि सिविल लाईब्लिटी राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो 1 लाख रुपये तक की राशि का 40 प्रतिशत एवं 1 लाख रुपये से अधिक राशि का 10 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत प्रशमन (Compounding) राशि लेकर अंतिम निस्तारण। 

 यह राशि 6 मासिक किश्तों में बिना ब्याज के जमा कराने की सुविधा। 

• GST Amnesty - 

ऐसे समस्त Registered Dealers, जो 2021-22 की Returns भर चुके हैं, अथवा 31 मार्च, 2023 तक भर देंगे, उन्हें एक बारीय राहत देते हुए वर्ष 2021-22 की Late Fees के राज्यांश का पुनर्भरण। 

2. युवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुः

• राज्य में पंजीकृत होने वाले 100 सी.सी. तक के दुपहिया वाहनों पर वर्तमान में देय एकबारीय कर में     50 प्रतिशत छूट । 

• राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित आॅटोरिक्शा/टैक्सी/मैक्सी कैब की परमिट फीस निःशुल्क। 

• राजस्थान स्टार्ट-अप पाॅलिसी, 2022 के अन्तर्गत स्टार्ट-अप की स्थापना के लिये निष्पादित 10 लाख रुपये की सीमा तक के ऋण दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट के लिये ऋण सीमा को बढ़ाते हुए 25 लाख रुपये।

• 18 से 35 वर्ष के युवाओं के स्टार्ट-अप द्वारा कार्यस्थल के लिये 50 लाख रुपये तक की Property क्रय अथवा 10 वर्ष से अधिक के लिये Lease पर लिये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी निःशुल्क।

• स्टार्ट-अप से बिना टेंडर उपापन (Single Source Procurement) की वर्तमान 15 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये।

3. किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुः

• राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक की मण्डी शुल्क, आवंटन शुल्क एवं अन्य बकाया राशि हेतु ‘‘ब्याज माफी योजना, 2023 ’’ जिसमें - 

 दिनांक 30 जून, 2023 तक बकाया जमा कराने पर सम्पूर्ण ब्याज माफ। 

 इसके पश्चात् दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक बकाया जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफ। 

• राज्य के बाहर से आयातित कृषि प्रसंस्करण (Agriculture Processing) प्रयोजनार्थ कृषि जिन्स एवं चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना की अवधि में 30 सितम्बर, 2023 तक वृद्धि। 

• मंडी प्रांगणों में व्यापारियों के वर्ष 2010 के पूर्व के लम्बित प्रार्थना पत्रों हेतु आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन किये जाने की व्यवस्था अवधि को बढ़ाकर यह राहत वर्ष 2019 तक के लम्बित प्रार्थना पत्रों के लिये भी देय। 

• नवीन मण्डियों/गौण मण्डियों एवं फूडपार्क के लिये सरकारी के साथ-साथ ही स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भी निःशुल्क भूमि आवंटन। मंडियों के लिये 50 प्रतिशत DLC दर पर भूमि आवंटन नीति को परिवर्तित कर 25 प्रतिशत DLC दर पर आवंटन। यह 25 प्रतिशत DLC राशि भी राज्य सरकार द्वारा संबंधित निकाय को उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे मंडियों को भूमि निःशुल्क प्राप्त हो सके।

• कृषि विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु विद्युत् वितरण निगम एवं उपभोक्ताओं के मध्य होने वाले करार (Agreement) को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त।

• पूर्व में कृषि आधारित उद्योगों की भूमियों की DLC दरें कृषि की दो गुणा से घटाकर डेढ़ गुणा की थी। अब मैं इसमें और राहत देते हुए कृषि आधारित उद्योगों की भूमियों की DLC दरें कृषि की दरों के समान किया।

• भू-अभिलेखों की नकल एवं सीमाज्ञान के लिए काश्तकारों द्वारा देय राशि को निःशुल्क किया।

4. निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुः 

• दिनांक 07 एवं 08 अक्टूबर, 2022 को आयोजित हुये 'Invest Rajasthan' कार्यक्रम में लगभग 10 लाख 45 हजार करोड़ रुपये के निवेश के 4192 MoU/LOI हस्ताक्षरित हुए MoU जिनसे 9 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलना सम्भावित हैं। इनमें से लगभग 2035 डवन् क्रियान्विति के चरण तक पहुँच चुके हंै तथा शेष पर कार्यवाही Advanced Stage में है। 

• राज्य में निवेश को और अधिक बढ़ाने हेतु जारी नवीन राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 (RIPS-22) को वृहद् रूप देते हुए और अधिक राहत देने की दृष्टि से -

 RIPS-2003, RIPS-2010, RIPS-2014 तथा RIPS-2019 में जिन निवेशकों ने तत्समय की पात्राता अनुसार Customised Package का Entitlement Certificate प्राप्त कर, Stamps and Registration Fees Exemption के अतिरिक्त कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया हो, तथा Commercial Production RIPS-2022 की अवधि में प्रारम्भ किया हो/अथवा होगा, तो उन्हें शेष अवधि के लिये RIPS-2022 का लाभ दिया।

 RIPS-2022 के अन्तर्गत Capital Incentive/Performance Linked Incentive (PLI) का विकल्प न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश पर ही देय है। MSME Segment हेतु यह सीमा घटाकर 25 करोड़ रुपये किया। 

 निवेशकों द्वारा किसी रूग्ण Plant का NCLT के माध्यम से Auction में क्रय कर ऐसे उद्यम का पुनः संचालन सुनिश्चित करने हेतु, क्रय राशि के 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त निवेश करने की स्थिति में इसे नवीन निवेश मानते हुए RIPS-2022  के लाभ।

 एथेनाॅल नीति में नवीन RIPS-2022 योजना के अन्तर्गत लाभ। 

 RIPS-2022 के अन्तर्गत Sunrise Sectors एवं Anchor Investors के लिये Captive Solar Power Plant लगाने की स्थिति में Banking, Wheeling and Transmission Charges को exempt करने का प्रावधान। Banking Charges का यह exemption Captive Solar Power Plant की कुल क्षमता पर दिया जाना प्रस्तावित। इसके लिये Captive Power Plant से उत्पादित सम्पूर्ण बिजली का उपयोग Project के लिये ही किया जाना आवश्यक। 

 साथ ही RIPS के अन्तर्गत इस छूट के लिये निवेशक द्वारा अपनी Contract Demand से अधिक, अपने उपयोग की सीमा तक उत्पादन क्षमता का Captive Solar Plant लगाना अनुमत। 

 Renewable Energy के प्लान्ट्स की स्थापना के लिये स्टाम्प ड्यूटी एवं Land Tax में छूट।

 RIPS में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के अन्तर्गत ग्रामीण पर्यटन की इकाईयों को देय एवं जमा SGST का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण। 

 प्लास्टिक के स्थान पर वैकल्पिक उत्पादों को स्थापित करने वाली MSME इकाइयों को पूंजीगत विनियोजन पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 40.00 लाख रुपये तक) राशि का विशेष अनुदान/छूट। 

 RIPS-2022 में प्रक्रिया को अधिकाधिक सरल तथा Automated करने की व्यवस्था। 

• नये औद्योगिक क्षेत्रों में विक्रय योग्य औद्योगिक भूमि के 50 प्रतिशत क्षेत्राफल तक के औद्योगिक भूखण्डों (आरक्षित भूखण्डों को शामिल करते हुए) का आवंटन आॅनलाईन लाॅटरी प्रक्रिया से किये जाने का प्रावधान।

• मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत MSMEs छूट का दायरा और वृहद् करते हुये 27 अगस्त, 2021 तक बैंक से स्वीकृत ऋण, जिनकी सूचना जिला उद्योग केन्द्रों में 31 मार्च, 2022 तक भी प्राप्त हो गयी हो, उन MSMEs पर भी लागू।

• निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से RIPS-2022 के अन्तर्गत पहली बार Freight Subsidy के प्रावधान, इसमें MSMEs को भी सम्मिलित करते हुए यह लाभ न्यूनतम 10 करोड़ रूपये के निवेश पर ही देने का प्रावधान। 

• नवीन उद्यमियों को निर्यात सहायता हेतु राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् के सुदृढ़ीकरण व ‘निर्यात Helpline* की स्थापना की आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान। 

• प्रदेश में Commercial Flights के विस्तार के लिये Aviation Turbine Fuel (ATF) पर VAT की दर को घटाकर 2 प्रतिशत किया।

• 'Gem Bourse' के निर्माण के लिये सीतापुरा Industrial Area में लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि का रिजर्व प्राइस की 3 गुणा राशि पर आवंटन।

• Lab Grown Diamonds की बढ़ती माँग और निर्यात सम्भावना को देखते हुए इसे RIPS-2022 में Sunrise क्षेत्रा के अन्तर्गत सम्मिलित कर उसका लाभ।

• GST Act में Refund के लिये निर्धारित 60 दिवस की समय सीमा को राज्य में घटाकर कर तीन सप्ताह (21 दिवस) किया।

• कम्पनियों के Merger/Demerger के प्रकरणों में Share Holders में कोई बदलाव नहीं होने पर स्टाम्प ड्यूटी को कम कर 3 प्रतिशत किया।

• White कैटेगरी के अन्तर्गत सम्मिलित उद्योगों की संख्या को बढ़ाकर 54 से 100 करने का प्रस्ताव।

• पर्यावरण स्वीकृतियों के आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिये राज्य स्तर पर एक अतिरिक्त State Expert Appraisal Committee (SEAC) का गठन।

• कृषि भूमि के औद्योगिक सम्परिवर्तन (Conversion) हेतु जिला स्तर पर Collectors द्वारा स्वीकृति की सीमा को 50 हजार वर्गमीटर से बढ़ाकर 2 लाख वर्गमीटर किया । साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रा        में 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक पट्टे की स्वीकृति जिला कलेक्टर के अधीन समिति के द्वारा। 

• क्वारी लाइसेन्स की अवधि वृद्धि हेतु देय वार्षिक प्रीमियम राशि को एक-तिहाई किया। इससे लगभग     16 हजार 500 क्वारी लाइसेन्स धारकों को राहत।

• खानधारकों की सुविधा हेतु त्रैमासिक रिटर्न की बाध्यता को समाप्त कर खानधारकों को अब मात्र वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान। 

• खानधारकों की मृत्यु के 1 माह के भीतर सूचना देने की अवधि को बढ़ाकर 3 माह तथा म्यूटेशन का आवेदन प्रस्तुत करने की 3 माह की अवधि को 6 माह किया । साथ ही सूचना देने अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर मात्र 500 रुपये प्रतिमाह की ही शास्ति। 

5. General Relaxation: 

• सौर ऊर्जा पर विद्युत्-कर 60 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 40 पैसे प्रति यूनिट। इससे आवासीय भवन पर लगाये गये नेट मीटरिंग उपभोक्ता सहित अन्य उपभोक्ता, जो सौर ऊर्जा का उपभोग करेंगे, उन्हें भी लाभ।

• चारपहिया वाहनों में डीजल वाहनों पर देय एकबारीय कर को 2 प्रतिशत कम करते हुये पेट्रोल के समकक्ष किया।

• Strong Hybrid वाले Non-Transport चैपहिया वाहनों को भी एकबारीय कर में 25 प्रतिशत की छूट।

• बजट-2021 में वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर देय अतिरिक्त एकबारीय कर में 50 प्रतिशत की छूट को पुनः प्रदान करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2024 तक स्वामित्व हस्तांतरण पर भी लागू किया।

• राज्य में ग्रामीण एवं अन्य मार्गों पर संचालित स्टेज कैरिज बसों को देय कर में 10 प्रतिशत की कमी। 

• राज्य में संचालित नगरीय बस सेवा हेतु नई CNG बसें लाने अथवा पूर्व से संचालित बसों को CNG में परिवर्तित करने पर मोटर वाहन कर से मुक्त।

• अन्य राज्यों में पंजीकृत एवं राजस्थान में असाईनमेंट (Assignment) के लिये आने वाले वाहनों पर वर्तमान में देय 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की छूट को बढ़ाकर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया। 

• राज्य में संचालित एकबारीय कर जमा कराने वाले परिवहन वाहनों के लिये बार-बार ‘‘कर चुकता प्रमाण-पत्र’’ (Tax Clearance Certificate-TCC) प्राप्त करने की व्यवस्था समाप्त।

• प्रदेश में e-Licence एवं e-Registration Certificate की व्यवस्था। इससे आमजन को इस हेतु स्मार्ट कार्ड के लिए देय फीस की राशि 200 रुपये की अनिवार्यता समाप्त।

• Land Tax की दरों को 50 प्रतिशत कम कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक बकाया राशि के Interest एवं Penalty पर पूर्ण छूट के साथ मूल डिमान्ड में भी 50 प्रतिशत छूट। यह छूट 30 जून, 2023 तक देय।

• राजस्थान टाउनशिप पाॅलिसी, 2010 के साथ-साथ टाउनशिप पाॅलिसी, 2002 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रोजेक्ट के तहत डेवलपर द्वारा निष्पादित Assignment Deed पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 500 रुपये किये जाने का प्रावधान। 

• नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित अपंजीकृत मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को भूमि की आवंटन राशि के 20 प्रतिशत पर लिया जायेगा।

• लीज डीड/रेन्ट डीड के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को समुचित रूप में Rationalise किया जायेगा।

• पंजीयन व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाये जाने के दृष्टि से -

 अनिवार्य मौका निरीक्षण की न्यूनतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया।

 आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों को सुविधा देने के उद्देश्य से 10 लाख रुपये तक के दस्तावेजों को मौका निरीक्षण से मुक्त।

 साथ ही दस्तावेजों के शीघ्र पंजीयन हेतु मौका निरीक्षण के लिये निर्धारित योग्यताधारी युवाओं को मौका निरीक्षकों के रूप में Empanel करने का प्रावधान।

6. Institutional Strengthening%

• आमजन के रजिस्ट्री संबंधी कार्य सुगमता व त्वरित रूप से करवाने की दृष्टि से -

 प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक Sub-Registrar कार्यालयों में एक-एक अतिरिक्त पंजीयन-डेस्क की स्थापना।

 प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सप्ताह के सातों दिन पंजीयन कराने की सुविधा भी उपलब्ध।

 यदि किसी स्थल पर किसी संस्थान द्वारा 20 से अधिक दस्तावेजों के पंजीयन के लिये शिविर का आयोजन किया जाएगा, तो Sub-Registrar द्वारा मौके पर जाकर रजिस्ट्री करने की सुविधा बिना किसी फीस के उपलब्ध।

• नयी तहसील या उप-तहसील के गठन पर उसे पंजीयन के अधिकार स्वतः प्राप्त। 

• जयपुर में दो तथा जोधपुर में एक नया उप-पंजीयक कार्यालय खोले जायेंगे।

• स्टाम्प के स्टाॅक, विक्रय एवं भुगतान हेतु आॅनलाइन प्रणाली विकसित। 

• परिवहन विभाग में कार्यकुशलता अभिवृद्धि व प्रवर्तन (Enforcement) की गतिविधियों को मजबूत करने हेतु 100 नये वाहन Service Model पर उपलब्ध कराये जाएंगे। साथ ही, सरदारशहर, चूरू में उप-परिवहन कार्यालय तथा जोधपुर में एक अतिरिक्त RTO कार्यालय खोले जायेगे।

• वित्तीय प्रबन्धन और प्रशिक्षण को अधिक Professional बनाने हेतु गठित Public Financial Management & Training Institute की आधारभूत संरचना का निर्माण 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• GST एवं VAT की प्रक्रियाओं में व्यवहारियों को सहूलियत एवं Hand Holding उपलब्ध कराने की दृष्टि से -

 2 हजार Commerce Graduates/Chartered Accountants को मानदेय पर टैक्स मित्र (Tax Mitra) के रूप में लगाया जाएगा।

 व्यवहारियों को Self Tax Scrutiny की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये Artificial Intelligence (AI) आधारित  'e-Tax Officer' (ETO) Software Platform विकसित किया जाएगा।

• वर्तमान में प्रचलित 'Rajasthan Electricity Duty Act, 1962' को Repeal कर नया अधिनियम लाया जायेगा। 

• समस्त राजस्व अर्जन विभागों में अपील की प्रक्रिया को Online किया जाएगा तथा सुनवाई के लिये भी VC के माध्यम से सुविधा का विकल्प दिया जायेगा।

7. सामाजिक सुरक्षाः 

• सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 (Social Security Investment Promotion Scheme- SSIPS-2021) को और वृहद् रूप देते हुए SSIPS-2023 लाकर, इस हेतु 100 करोड़ रुपये का SSIPS Fund बनाने की घोषणा। इस SSIPS-2023 के अन्तर्गत - 

 वर्तमान में देय ब्याज अनुदान को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने के साथ ही ब्याज पुनर्भरण की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जायेगा।

 Customised Package हेतु पात्राता के लिये न्यूनतम निवेश की सीमा को 5 करोड़ रुपये से घटाकर      3 करोड़ रुपये तथा लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या को 100 से घटाकर 50 किया जाएगा। Customised Package के रूप में आवश्यक Capital and Revenue Grant भी प्रदान की जा सकेगी।

 ऐसी संस्थाएँ, जो SSIPS-2021 के लागू होने के पूर्व से कार्यरत हैं और उन्हें सामाजिक सरोकार का कार्य करने के कारण भूमि की Lease निःशुल्क दी गई थी, उनके Lease Renewal को भी निःशुल्क किया जाएगा।

• नजूल सम्पत्तियों पर वर्ष 2010 से पूर्व के काबिज अल्प आय वर्ग के रिहायशी कब्जेधारियों को छूट का लाभ दिया जायेगा।

• Social Infrastructure के समुचित विकास हेतु Old Age Home, Crèche, Day Care Center आदि को भी RIPS-2022 के Incentives दिया जायेगा। 

• बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट दी गई है। इस छूट का लाभ 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया। 

• दिव्यांगजन के पक्ष में निष्पादित Immovable Property के हस्तान्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया।

• स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रीकरण हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी निःशुल्क। 

• 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन तथा 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के जनों के निवास स्थान पर रजिस्ट्री करने की सुविधा निःशुल्क ।

• परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित समझौते (Settlement) पर रजिस्ट्रीकरण फीस समाप्त।

• पूर्व में पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, पोता-पोती, दोहिता-दोहिती के पक्ष में निष्पादित Gift Deed को पूर्णतया निःशुल्क किया था। वर्तमान में माता-पिता, पुत्र, भाई-बहन, पति के पक्ष में निष्पादित Gift Deed पर स्टाम्प शुल्क 2.5 प्रतिशत की दर से देय है। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता-पिता के पक्ष में Property Gift करने तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता द्वारा पुत्र के पक्ष में Property Gift करने पर स्टाम्प ड्यूटी की पूर्ण छूट। 

 आगामी वर्ष हेतु 1750 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान।

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