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Showing posts from June 30, 2022

उदयपुर की घटना पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों पर उठाए सवाल

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उदयपुर की घटना पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों पर उठाए सवाल छोटा अखबार। मीडिया सूत्रों के अनुसार उदयपुर में हुई दिल दहलाने वाली​ हत्या पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाते हुये कहा कि क्या मदरसों में छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ईश निंदा की सजा गला काटना है। उन्होने कहा कि मदरसों में बच्चों को सामान्य शिक्षा देना चाहिये  ये 14 साल तक के बच्चो का बुनियादी अधिकार है।  खान ने हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि मुस्लिम कानून कुरान से नहीं आया है, मुस्लिम शासकों के दौर में इसे लोगों ने लिखा है। जिसमें सिर कलम करने का कानून है और यह कानून मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।  उन्होने कहा कि बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाता है कि यह खुदा का कानून है। मदरसों में यह शिक्षा सिख कर बच्चे इसी तरह का व्यवहार करते हैं। इस लिये इस बीमारी से हमें निपटना चाहिए। उन्होने आगे कहा कि जब शिक्षा धर्म और आस्था जोड़ दी जाती है तो लोग उस पर तुरंत यकीन करने लगते है और उस पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।

मुख्यमंत्री निवास पर हुई सर्वदलीय बैठक

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 मुख्यमंत्री निवास पर हुई सर्वदलीय बैठक छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। उन्हाेंंने कहा कि राजस्थान साम्प्रदायिक सौहार्द और शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है। यहां की गौरवशाली सांझी परम्परा को कायम रखना हम सभी की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना धार्मिक नहीं, बल्कि आतंकी घटना है। अपराधियों के तार गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिले है। राज्य सरकार द्वारा बिना विलंब अपराधियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। हम सभी को एकजुट होकर शांतिपूर्वक तरीके से ऎसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोनाकाल में भी सभी दलों ने एक साथ आगे आकर गंभीर हालात से लड़ने के लिए प्रयास किए थे। धर्मगुरूओं, राजनैतिक दलों, विभिन्न समाजसेवी संगठनों के साथ-साथ आमजन ने भी सहयोग किया था। उन्होंने कहा कि आज फिर से हमें उसी तरह एक साथ आगे आकर भय और आतंक फैलाने वाले अपराधियों से लड़ाई लड़नी है। आमजन को अपराधियों तथा धमकियों से ड़रने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार हर स्थिति में उनक