Mine News: राजस्व वसूली के लिए कोर्ट स्टे वैकेट करायें —प्रमुख शासन सचिव  छोटा अखबार। खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा राजस्व बढ़ोतरी के लिए एग्रेसिव रणनीति बनाते हुए रुटिन राजस्व वसूली के साथ ही बकाया राजस्व वसूली व राजस्व के अन्य संभावित स्रोतों पर खास फोकस किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने मंगलवार को खनिज भवन में निदेशक माइंस दीपक तंवर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद कर राजस्व बकाया वसूली, डेलिनियेशन से ऑक्शन और एलओआई जारी होने से लेकर ऑक्शन खानों को परिचालन में लाने तक की ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग की पुरानी बकाया, जुर्माना राशि बकाया, कोर्ट स्टे को छोड़कर शेष बकाया, कोर्ट स्टे प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करते हुए स्टे वैकेट करके राशि वसूली और अवैध खनन गतिविधियों के दौरान जुर्माने की राशि सहित पुरानी व चालू बकाया वसूली के ठोस प्रयास किये जाएं। उन्होंने इस तरह की बकाया राशि की वसूली के एमई एएमई कार्यालयानुसार मासिक कार्ययोजना बनाकर राजस्व अर्जन की पाक्षिक समीक्षा पर जोर दिया। प्रमुख शासन सचिव ने बताया ...

C M NEWS: ‘राइजिंग राजस्थान’ एक आयोजन ही नहीं, बल्कि राज्य विकास का हिस्सा है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति, खनिज सम्पदा ऊर्जा क्षमता और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण वैश्विक पटल पर बिजनेस फ्रेंडली स्टेट के रूप में नई पहचान बना रहा है। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राज्य में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए। इनके धरातल पर मूर्त रूप लेने से प्रदेश में बुनियादी ढ़ांचे का विकास होने के साथ ही वृहद् स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। श्री शर्मा मंगलवार को राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश समझौतों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह समिट केवल एक आयोजन ही नहीं, बल्कि राज्य की सतत् विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास निवेश, नवाचार और समावेशी विकास के क्षेत्र में प्रदेश के विकास को नई गति देना है।  भूमि आवंटन सहित अन्य कार्यों में लाए तेजी— मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमओयू से संबंधित भूमि आवंटन सहित अन्य कार्यों में भी तेजी लाते हुए सभी...

C M NEWS: आमजन को निर्बाध, नियमित जलापूर्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय सीमा में पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि आमजन को निर्बाध और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाए। श्री शर्मा मंगलवार को अपने निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वृहद् जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इनसे प्रदेशभर में आमजन को पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। श्री शर्मा ने लंबित परियोजनाओं की निविदाओं में गति लाते हुए कार्यादेश शीघ्र जारी करने के लिए निर्देश दिए।  फील्ड में जाकर अधिकारी करें निरीक्षण— मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को विभिन्न चरणों में विभक्त कर उनका सतत् पर्यवेक्षण किया जाए। अधिकारी फील्ड में जाएं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। अगर कॉन्ट्रेक्टर द्वारा तय...

Jaipur News: निगम में अब एक भी पट्टा ऑफलाइन जारी नहीं होना चाहिए —शासन सचिव छोटा अखबार। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने मंगलवार को नगर निगम हेरिटेज के मुख्यालय में निगम कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान श्री जैन ने शिकायतों, मांगों के निस्तारण और बकाया और सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सफाई व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। जिस तरह हम स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान गंदगी हटाने और सफाई में विशेष फोकस रखते हैं, ऐसा ही जज्बा सालभर रहे।  युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए।  हेरिटेज निगम में पेंडिंग चल रही पट्टा फाइलों को लेकर श्री जैन ने निर्देश दिए कि अब एक भी पट्टा ऑफलाइन जारी नहीं होना चाहिए। इस विषय में उन्होंने सभी जोन उपायुक्त और लैंड शाखा उपायुक्त की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि जोन स्तर पर पट्टा संबंधी जितनी भी ऑफलाइन फाइलें है, उन्हें तुरंत ऑनलाइन किया जाएं। वही आवेदक से संपर्क कर दस्तावेज ऑनलाइन जमा करवाने की जानकारी दें। शासन सचिव ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि सरकारी जमीन के पट्टा संबंधी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की...

Rajasthan News:धार्मिक स्थलों पर सरकार बीओटी के तहत करेगी नई धर्मशालाओं का निर्माण  छोटा अखबार।   प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए देवस्थान विभाग ओर अधिक सुविधाओं को विकसित करेगा। इसके लिए विभाग पूर्व में संचालित धर्मशालाओं में सुविधाओं के विस्तार के साथ नई धर्मशालाओं के लिए भी व्यापक स्तर पर कार्ययोजना बना रहा है। इसके तहत पुरानी धर्मशालाओं में सुविधाएं तो विकसित की जाएंगी वहीं प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अत्याधुनिक नई धर्मशालाओं का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए देवस्थान विभाग अपनी नीति में संशोधन करेगा। इस संबंध में शासन सचिवालय में मंगलवार को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में हुई विभाग की समीक्षा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के बाद सहमति हुई। समीक्षा में पूर्व संचालित धर्मशालाओं के किराए में बढ़ोतरी करने व बीओटी (बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर) के तहत नई धर्मशालाओं के निर्माण के लिए नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश और अन्य राज्यों के मंदिरों की मरम्मत कार्यों के लिए इसी माह में आवश्यक रू...