Rajasthan News: हनुमान बेनीवाल का बड़ा दांव: डिप्टी सीएम के गढ़ दूदू में 27 मई को भरेंगे हुंकार, इंटेलिजेंस अलर्ट छोटा अखबार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने पुराने, आक्रामक और कड़क अंदाज़ में सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। बेनीवाल ने इस बार राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के गृह क्षेत्र और सियासी 'गढ़' दूदू में सीधे सेंध लगाने की बड़ी व्यूहरचना तैयार की है। आगामी 27 मई 2026 को दूदू के मौजमाबाद (बिचून) स्थित पावन 'दादू पालका भैराणा धाम' में हनुमान बेनीवाल ने एक विशाल जन-महापंचायत बुलाई है। इस अचानक हुई हलचल से इंटेलिजेंस एजेंसियां और राजनीतिक समीक्षक पूरी तरह हैरान हैं। स्थानीय स्तर पर इसे गोचर भूमि और जनहित के मुद्दों से जुड़ा आंदोलन बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह आयोजन केवल एक स्थानीय भूमि आंदोलन नहीं है। यह सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल का जयपुर और अजमेर संभाग के ग्रामीण वोट बैंक को साधने का एक बड़ा 'शक्ति प्रदर्शन...

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Rajasthan News: मीटर से छेड़छाड़ करने पर उपभोक्ताओं को लगेगा पेनल्टी करंट छोटा अखबार। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और बेहद जरूरी खबर है। अगर आप बिजली के नियमों को लेकर जरा भी लापरवाही बरतते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने बिजली अधिनियम-2003 में बड़ा संशोधन किया है, जिसके तहत बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और सरकारी बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंचाने वालों पर भारी पेनल्टी लगाने की तैयारी कर ली गई है। ये नए और सख्त प्रावधान आगामी 1 जून से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहे हैं। AI Photo नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरणों, तारों, खंभों या अन्य किसी भी सरकारी सामग्री को नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर 5 हजार रुपए से लेकर सीधे 1 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा। सरकार ने बार-बार नियम तोड़ने वालों के लिए भी कड़े इंतजाम किए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार जुर्माना भरने के बाद दोबारा उसी अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे फिर से उतनी ही भारी पेनल्टी चुकानी होगी। इस संशोधन की सबसे बड़ी बात यह है कि कई मामलों में जेल भेजने की बजाय बेहद भ...

Rajasthan News: राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन, अब 50 लाख रुपये के स्थान पर मिलेगा एक करोड़ का अनुदान  छोटा अखबार। राजस्थान के निर्यातक उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए तकनीकी अपग्रेडेशन (Technical Upgradation) के लिए मिलने वाली अधिकतम अनुदान राशि को दोगुना कर दिया है। अब उद्यमियों को इस मद में 50 लाख रुपये के स्थान पर एक करोड़ रुपये तक का अधिकतम अनुदान मिल सकेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के दौरान वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए निर्यातकों के हित में यह घोषणा की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 4 दिसंबर, 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया था, जिसकी अधिसूचना 8 दिसंबर, 2024 को जारी की गई थी। अब इसी नीति में संशोधन कर अनुदान राशि को बढ़ाया गया...