Rajasthan News: राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन, अब 50 लाख रुपये के स्थान पर मिलेगा एक करोड़ का अनुदान

Rajasthan News: राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन, अब 50 लाख रुपये के स्थान पर मिलेगा एक करोड़ का अनुदान 


छोटा अखबार।

राजस्थान के निर्यातक उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए तकनीकी अपग्रेडेशन (Technical Upgradation) के लिए मिलने वाली अधिकतम अनुदान राशि को दोगुना कर दिया है। अब उद्यमियों को इस मद में 50 लाख रुपये के स्थान पर एक करोड़ रुपये तक का अधिकतम अनुदान मिल सकेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के दौरान वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए निर्यातकों के हित में यह घोषणा की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 4 दिसंबर, 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया था, जिसकी अधिसूचना 8 दिसंबर, 2024 को जारी की गई थी। अब इसी नीति में संशोधन कर अनुदान राशि को बढ़ाया गया है ताकि प्रदेश के निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन अनुदान में इस ऐतिहासिक वृद्धि से प्रदेश के उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप खुद को ढाल सकेंगे। आधुनिक तकनीकों और उन्नत मशीनों को अपनाने से न केवल उद्योगों की उत्पादन क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी, बल्कि उनके उत्पादों की गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार आएगा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में राजस्थान के उत्पादों की साख बढ़ेगी, जिससे राज्य के कुल निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम प्रदेश में औद्योगिक विकास, नवाचार और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा।

Comments

Popular posts from this blog

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी 

ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को मिलेगा रोजगार

फ़ार्मा कंपनियां डॉक्टरों को रिश्वत में लड़कियां उपलब्ध कराती हैं — प्रधानसेवक

मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस