राम मंदिर निर्माण पर हुई पहली बैठक छोटा अखबार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ 15 सदस्यीय ट्रस्ट दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में स्थित ट्रस्ट के संस्थापक के. परासरण के घर से चल रहे दफ्तर ने बुधवार को पहली बैठक राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की अध्यक्ष में हुई। वहीं वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव नियुक्त किया। खबार सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में 66.7 एकड़ जमीन पर मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए गठित समिति का नेतृत्व करेंगे।  बतादें कि शीर्ष अदालत द्वारा राम मंदिर के पक्ष में निर्णय देने व मंदिर निर्माण के लिए न्यास के गठन के आदेश पर पांच फरवरी को केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का ऐलान किया था। दास और राय सीबीआई द्वारा नामित उन लोगों में शामिल हैं, जो 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से संबंधित आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोपी थे। वे जमानत पर बाहर हैं और लखनऊ की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बना

भाजपा का नया राग शुरू छोटा अखबार। अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम के 34वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम जब 2024 में आपसे वोट मांगने आएंगे तब पूर्वोत्तर उग्रवाद की समस्या से आज़ाद हो चुका होगा। मोदी सरकार उग्रवाद और सीमा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने कहा कि कोई भी सरकार अनुच्छेद 371 को नहीं हटा सकती और न ही ऐसी हमारी कोई मंशा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत ही पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं।  उन्होंने कहा कि जब जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जा रहा था तब पूर्वोत्तर में अफ़वाहें उड़ी थीं कि अनुच्छेद 371 को भी हटा दिया जाएगा लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। समाचार सूत्रों के अनुसार चीन ने भारतीय गृहमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन ने तीखी आपत्ति जताई है। भारत ने इस आपत्ति को खांमोखां बताते हुए इसे सिरे ख़ारिज कर दिया और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। जिसे अलग नही किया जा सकता।

सात संकल्पों की थीम पर प्रस्तुत बजट के कुछ अंश छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 लिये विधान सभा में बजट प्रस्तुत किया । बजट में ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और उपभोक्ता भण्डारों में 22 करोड़ रूपये से गोदाम बनाने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुये इस वर्ष 130 गोदाम बनाने से भण्डारण क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को किराये पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग सिस्टम केन्द्रों की स्थापना के लिए 8 करोड़ रूपये खर्च करने का निर्णय से किसान को खेती कार्य के लिए कम दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। बजट के अनुसार राज्य में आगामी चार वर्षों में 2 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होगा। जिससे लाखों किसान सहकारिता से जुडेंगे एवं योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। एक वर्ष में 500 पैक्स/लैम्पस को सौर ऊर्जा से जोड़ने की घोषणा से पैक्स/लैम्पस सशक्त होगी और अपने जरूरत की बिजली उनको मिल पाएगी।विधानसभा में प्रस्तुत बजट में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गय