मुख्यमंत्री की मार्मिक अपील   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा के लिए किया है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देगी। उन्होंने सभी सक्षम लोगों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार अपने साथ-साथ दो गरीबों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करे। एक-दूसरे का हाथ थामकर ही हम कोरोना की इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे।  गहलोत बुधवार शाम को कोर ग्रुप तथा वार रूम के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सप्लाई चैन बाधित नहीं हो, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलें। इसके लिए जरूरी है कि फल-सब्जी तथा खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को नहीं रोका जाए। साथ ही जहां तक संभव हो फल-सब्जी तथा आवश्यक वस्तुओं की डोर-स्टेप-डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों, जरूरतमंदों तथा दिहाड़ी पर अपना जीवन-यापन करने वालों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र, मंदिर ट्रस्टों, मिड

राज्य सरकार ने जारी किए पात्र परिवारों को 310 करोड़ रूपये  छोटा अखबार। प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के तौर पर एक-एक हज़ार रूपये देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों के खातों में प्रति परिवार एक-एक हज़ार रूपये जमा करवाने के लिए एकमुश्त 310 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी है। लोगों के हाथ में नकदी पहुंचने से वे अब अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। जिन परिवारों को एक बारीय सहायता के तौर पर यह राशि दी जा रही है उनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऎसे परिवार शामिल हैं जिनमेें किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स, अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक एवं निराश्रित व असहाय ज़रूरतमंद परिवारों जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं उन्हें यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि किसी असहाय या निराश्रित परिवार का बैंक अकांउट नहीं होगा तो ऎसी स्थित

योगी की हरकत से मोदी की हुई गूगली छोटा अखबार। वैश्विक महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 21 दिन के लोकडाउन की अपील को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मन्दिर पहुंचकर ठुकरा दिया।  स्थानिय समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 25 मार्च 2020 बुधवार प्रात: रामलला की मूर्ति को अस्थायी स्थान पर स्थानांतरित कर ​दिया गया। मुख्यमंत्री के अयोध्या पहुंचने पर देश में हल्लामच गया और विपक्ष को मौका। देश के भाई और बहनों को हर चौक चौरहे पर तो खैर नहीं लेकिन घरों की खिड़कियों, बालकॉनियों और घरों के बाहर इक्कठे होकर आलोचना करने का मौका मिल गया जैसे जनता कर्फ्यू में ताली और घंटी बजाने का। भाई और बहनो का कहना है कि क्या कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू नियमों के उल्लंघन पर कोई दंड का प्रावधान हैद्? यदि है तो क्या योगी आदित्यनाथ और उनके साथियों को दंड मिलेगा? जनता का यह भी कहना है कि जब जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही ऐसी हरकत करेगें तो हम से क्या उम्मीद की जा सकती है। योगी ने आयोजन में हिस्सा लेकर अच्छा उदाहरण