Rajasthan News: शासन सचिव पूर्ण चन्द्र किशन ने श्रम विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े 11 परिवादों की समीक्षा कर राहत प्रदान की छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण के लिए वरिष्ठ अधिकारी राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन-181 पर दर्ज परिवादों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में श्रम, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) विभाग के शासन सचिव पूर्ण चन्द्र किशन ने बुधवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन-181 के नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े 11 परिवादों की समीक्षा की। 4 नवंबर 2026 तक श्रम विभाग से संबंधित कुल 47,914 परिवाद दर्ज हुए। इनमें से 46,946 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है और 968 परिवाद लंबित हैं। निस्तारण की औसत अवधि 13 दिन रही। श्री किशन जयपुर की कृष्णा देवी, हनुमानगढ़ के संतोष कुमार और कोटा के विकेश के श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी होने में देरी से जुड़े परिवाद शामिल रहे। बूंदी के राजमल सैनी और भ...

C M NEWS: राज्य सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर जयपुर में होगा भव्य आयोजन —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आगामी समय में भी विकास की इस निरंतरता को बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-विकसित राजस्थान के विजन के अनुरूप कार्य किया जाएगा। इस विजन को राज्य सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जयपुर में भव्य आयोजन कर जनता के सामने रखेगी।  मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान के माध्यम से वर्ष 2047 तक गांव और शहरों के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आज हमारा प्रदेश 30 योजनाओं में अग्रणी है।  उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क...

Rajasthan News: प्रदेश में सब्सिडी वाली खाद का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग पर होगी तीन माह से सात वर्ष तक की सजा  छोटा अखबार। किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें रियायती दरों पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अनुदानित यूरिया एवं डीएपी के दुरुपयोग, कालाबाजारी, अवैध भंडारण, जमाखोरी और औद्योगिक इकाइयों की ओर डायवर्जन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। कृषि आयुक्तालय ने इस संबंध में प्रदेशभर के लिए निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसानों के लिए निर्धारित सब्सिडी वाले उर्वरकों का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त व्यक्तियों के साथ-साथ कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरिया के प्रति बैग पर लगभग 2,700 रुपये और डीएपी के प्रति बैग पर लगभग 3,500 रुपये तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य किसानों की खेती ...