Rajasthan News: राजस्थान पुलिस ने जारी की एडवाइजरी: व्हाट्सएप पर फर्जी क्यूआर कोड से हो रहा अकाउंट हैक छोटा अखबार। साइबर ठग अब व्हाट्सएप अकाउंट पर कब्जा जमाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की आर-फोर-सी साइबर क्राइम शाखा ने इससे बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वी के सिंह ने बताया कि ठग फर्जी क्यूआर कोड, सोशल इंजीनियरिंग और ओटीपी हासिल करने जैसे तरीकों से अकाउंट में सेंध लगाते हैं। अकाउंट हाथ में आते ही वे संपर्क सूची के परिचितों को इमरजेंसी या इलाज के नाम पर पैसे मांगने के संदेश और संदिग्ध लिंक भेजते हैं। ऐसे फंसाते हैं ठग:— —फर्जी क्यूआर कोड या लिंक के जरिए अनजान डिवाइस से व्हाट्सएप लिंक करवाना। —दोस्त, अधिकारी या कस्टमर सपोर्ट बनकर ओटीपी, वेरिफिकेशन कोड या टू-स्टेप वेरिफिकेशन पिन मांगना। —संदिग्ध ऐप के जरिए एसएमएस, नोटिफिकेशन या एक्सेसिबिलिटी अनुमति का दुरुपयोग करना। —रिमोट-एक्सेस या स्क्रीन-शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करवाकर फोन पर नियंत्रण पाना। ये संकेत दिखें तो हो जाएं सतर्क:— —लिंक्ड डि...

Rajasthan News: विश्व बैंक की ‘सूत्रा’ योजना से होगा प्रदेश के शहरों में जल संकट का समाधान  छोटा अखबार। राजस्थान के प्रमुख शहरों में सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और नगर निकायों की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से विश्व बैंक ने सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन राजस्थान एक्सीलरेटेड (सूत्रा) परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 38 करोड़ 57 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक है। विश्व बैंक की ओर से जारी नवीनतम दस्तावेज के अनुसार परियोजना में कुल 32 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया जाएगा। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर के चार प्रमुख शहरी क्लस्टर और उनसे जुड़े 28 सैटेलाइट टाउन शामिल किए जाने प्रस्तावित हैं। इन क्षेत्रों में वर्ष 2026 में अनुमानित आबादी 78 लाख से अधिक है। इसके माध्यम से शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित बनाने और नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। AI Photo परियोजना के अंतर्गत चारों शहरी क्लस्टर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरास...

Rajasthan News: चंबल नदी में अवैध बजरी खनन पर प्रभावी कार्रवाई करें जिला कलेक्टर और विभाग —मुख्य सचिव छोटा अखबार। चंबल नदी में अवैध बजरी खनन की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित स्टेट लेवल कॉर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में संबंधित विभागों और जिला कलेक्टर को प्रभावी व समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि चंबल नदी में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। मुख्य सचिव ने चंबल नदी क्षेत्र में स्थापित पेट्रोलिंग पोस्ट्स का नियमित निरीक्षण और प्रभावी सुपरविजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं वैकल्पिक निर्माण सामग्री के रूप में एम-सैंड नीति को बढ़ावा देने के लिए समीक्षा कर इसके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। उन्होने अरण्य भवन में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए, जिसके माध्यम से चंबल नदी के 40 अति संवेदनशील स्थानों की निरंतर निगरान...