सीएए क़ानून पर प्रदेश सरकारों से बात करे केन्द्र सरकार -संघ

सीएए क़ानून पर प्रदेश सरकारों से बात करे केन्द्र सरकार -संघ


छोटा अखबार।
सोमवार 16 मार्च 2020 को बंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी ने केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर कहा है कि की मौजूदा सरकार को इसे लेकर प्रदेश सरकारों से बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार का फर्ज़ है कि वो मुद्दों को लेकर राज्य सरकारों से बात करें और उनके साथ सहमति बनाए।



बता दे कि देश में अब तक कुल ग्यारह राज्य विवादित नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रस्ताव पास कर चुके है। इन राज्यों में में केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं।


जोशी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस मामले में अपने मतभेदों को दूर कर समाधान खोजना खेजना  चाहिए। इस मामले में केवल भाजपा ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। इस मामले में भाजपा को पहल करनी चाहिए क्योंकि सत्ता में है तो उनकी ज़िम्मेदारी है।


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