प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा टीमों की बड़ी कार्यवाही छोटा अखबार। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रदेशभर में खाद्य सुरक्षा टीमों द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी घी सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ सीज किए गए और विभिन्न पदार्थों के नमूने लिए गए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक शिवप्रसाद नकाते के निर्देशन में प्रदेश के कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर व अलवर जिले में खाद्य सुरक्षा टीमों ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थों को सीज किया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने बताया कि अलवर में कृष्णा डेयरी प्रोडक्ट्स पर कार्यवाही करते हुए 13395 लीटर घी को सीज किया गया। इसके साथ ही इस प्रतिष्ठान से घी रूद्रांश, गाय का घी नन्हा गोपाल, घी तान्या, घी मदर डेयरी तथा लूज घी का एक-एक नमूना भी लिया गया। उन्होंने बताया इसी प्रकार कोटा में ऋषभ एंटरप्राइजेज के यहां 300 किलो पामोलीन तेल, 105 किलो वनस्पति तथा 2048 लीटर बेकर शार्टिंग सीज किया गया। इसके साथ ही पामोलीन तेल, वनस्पति तथा बेकरी शार्टिंग के नमूने भी टीम द्वारा लिए

 जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर छोटा अखबार। सीएम गहलोत के निर्देश पर मनचलों पर पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जायेगा। शिकंजा कसने का अभियान 10 अगस्त से 18 अगस्त तक प्रदेश भर में चलाया जायेगा।"ऑपरेशन गरिमा” के तहत सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी रखेगें वहीं मनचलों को चिन्हित कर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। गठित यूनिट स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर पर व्यापक प्रचार करेगी और गरिमा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को बतायेगी। इस मुहिम में निर्भया स्क्वाड, मानव तस्करी विरोधी यूनिट व थाना पुलिस सहयोग करेगी। यह जानकारी ADG सिविल राइट्स एवं एएचटी स्मिता श्रीवास्तव ने दी है।

 स्कूलों में बनाएं जायेगें आधार कार्ड  छोटा अखबार। जयपुर, 10 अगस्त। बच्चों के आधार कार्ड के लिए परिजनों को अब आधार सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल में ही आधार कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने मोबाइल टीमों के जरिए स्कूलों में ही आधार कार्ड बनाने का निर्णय किया है। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में दो मोबाइल टीम कार्य करेगी। मोबाइल टीम को शिक्षा विभागीय अधिकारी रूट चार्ट बना कर देंगे।

  अनुजा निगम से ऋण लेने के आवेदन 31 अगस्त तक   छोटा अखबार। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय निगमों के ऋण आवेदन 31 अगस्त 2023 स्वीकार किये जाएंगे। अनुजा निगम के परियोजन प्रबंधक ने बताया कि ऋण आवेदन हेतु पोर्टल दिनांक 26 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक खोला गया है। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्ति विभिन्न उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा कार्य में ऋण सहायता हेतु नगम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से राज्य सरकार के एसएसओ पोर्टल पर अनुजा निगम की साइट पर आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए जिला कार्यालय अथवा स्थानीय पंचायत समिति/नगर पालिका कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

निजी अस्पताल और प्राइवेट सेक्टर पार्किंग एरिया में भी सोलर पैनल लगा बचा रहे लाखों रुपए की बिजली, इच्छाशक्ति हो तो सरकारी भवनों में भी बचत संभव -सोलर सिस्टम से बिजली बचाने में निजी संस्थानों की बढ़ रही भागीदारी -बड़े अस्पतालों, होटल और कॉमर्शियल संस्थानों में हो रहा नया प्रयोग जावेद खान छोटा अखबार। जयपुर। सरकारी भवनों में सोलर एनर्जी का दायरा बढ़ने के बीच पार्किंग स्थलों पर सोलर प्लांट्स से बिजली बनाने में प्राइवेट सेक्टर भी अब आगे आ रहे हैं। एक ओर जहां सरकारी भवनों के ढांचागत निर्माण की वजह से पार्किंग में सोलर पैनल नहीं लग पा रहे हैं, वहीं प्राइवेट अस्पताल, बिल्डिंग्स और अन्य भवनों का निर्माण ही इस तरह से किया जा रहा है, जिससे वहां पार्किंग एरिया में सोलर पैनल लग सकें और बिजली का उत्पादन होने के साथ ही बिजली की बचत भी हो। वहीं इसके इतर सरकारी भवनों में इच्छा शक्ति की कमी की वजह भवनों का ढांचा ही इस तरह बनाया जाता है कि पार्किंग एरिया जैसी बड़ी जगहों पर सोलर पैनल नहीं लग पाते और लाखों यूनिट बिजली का उत्पादन इससे कम हो रहा है। सरकारी नजरिए में बदलाव आए तो आगामी दिनों में पार्किल स्थलों

 चिरंजीवी योजना में सरकार की बड़ी घोषणा छोटा अखबार। प्रदेश की जनता को राहत देने के लिये सीएम अशोक गहलोत ने EWS ,SC, ST और OBC को प्रीमियम में राहत प्रदान की है।  गहलोत की घोषण के अनुसार अब 'चिरंजीवी योजना में EWS, SC, ST और OBC को भी 850 रुपए की प्रीमियम से मुक्त रखा है। 850 रुपये प्रीमियम का लाभ लेने के लिये लाभार्थी को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 

  लम्बित छात्रवृत्तियों का भुगतान केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि मिलने पर  छोटा अखबार। जयपुर, 3 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्तियों के भुगतान नहीं किये जा सके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिये जाएंगे।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति में केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 का होता है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा गत 3 वर्षों से इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों की संख्या के आधार पर राशि नहीं दी जा रही है।  इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विधायक श्री गणेश घोघरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सरकार की पा

15 अगस्त से 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को मिलेंगे निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट  छोटा अखबार। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के भरण-पोषण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023 -24 के बजट में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत  1 करोड़ 6 लाख परिवारों को अन्नपूर्णा निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण 15 अगस्त से प्रारम्भ होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को यह फूड पैकेट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक पैकेट में एक किलो दाल, एक किलो चीनी, एक किलो नमक, एक लीटर खाद्य तेल,100 ग्राम मिर्ची पाउडर,100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर की सामग्री होगी। कॉनफैड, सहकारिता विभाग द्वारा सामग्री क्रय कर यह फूड पैकेट तैयार किए जाएंगे और उचित मूल्यों की दुकानों (एफपीएस) पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एफपीएस शॉप्स (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) के माध्यम से इनका वितरण किया जाएगा। योजना का पर्यवेक्षण सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा।

निःशुल्क कोचिंग आवेदन अब 15 अगस्त तक  छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेतु वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिवस और बढ़ा दी गई है। अब आवेदक 15 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते है। श्री जूली ने बताया कि पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं करा पाए जाने के कारण आवेदन की अंतिम तिथि को 15 दिवस और बढ़ाया गया है। अब अभ्यर्थी 15 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थी जो प्रथम चरण की मेरिट में वंचित रह गए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल द्वारा SJMS SMS APP पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

10 अगस्त को होगा इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आगाज छोटा अखबार। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना तहत महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने के लिए 10 अगस्त से आगाज होगा। प्रदेश में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत 10 अगस्त से योजना के प्रथम चरण का आगाज होगा। योजना में चयनित चिरंजीवी परिवारों की एकल नारी/विधवा महिलाओं, सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9-12 में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक और संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं व नरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं तथा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को लाभांवित किया जाएगा। स्मार्ट फोन वितरण के लिये शिविरों का आयोजन किया जायेगा। चयनित लाभार्थियों को शिविर में तिथिवार आमंत्रित करने के लिये लाभार्थियों के पास प्रशासन द्वारा एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा और एक पर्ची भी भेजी जायेगी जिसमें शिविर की तिथि, स्थान एवं शिविर में आते समय लाने वाले दस्तावेजों की सूची अंकित होगी। लाभार्थी को

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना -2023 के तहत सौ वरिष्ठ नागरिक करेगें पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन, वरिष्ठ नागरिक ने मुख्यमंत्री का जताया आभार छोटा अखबार। जयपुर, 28 जुलाई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2023 के तहत नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए श्री गंगानगर के 100 वरिष्ठ नागरिक हवाई जहाज से रवाना। देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुन्तला रावत ने यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए दिल्ली रवाना किया। यात्री दोपहर 2 बजे दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से काठमांडू के लिए फ्लाइट से उड़ान भरेंगे! श्रीमती रावत ने जलमहल, आमेर रोड़ स्थित बलदेव परशुराम धर्मशाला में आयोजित यात्रा शुभारम्भ कार्यक्रम में कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए यह पहली हवाई यात्रा है। उन्होंने बताया कि यात्री आज दिल्ली से हवाई यात्रा के जरिये काठमांडू जाएंगे और भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह  शुभ संयोग ही है कि यात्रा की शुरूआत श्रावणमास में हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप ही वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थल

पालनहार योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से प्रदेश के 6.5 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रस्ताव के अनुसार, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिमाह मिलने वाली 500 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 750 रुपए तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग को मिलने वाली 1000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। सहायता राशि में यह वृद्धि 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी। इसके क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर लगभग 411 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में की गई घोषणा के संबंध में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के बच्चों को 1500 एवं 2500 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अब अन्य श्रेणी के बच्चों को

प्रदेश के 15 जिलों के 17 शहरों में बनाएगा आवासन मंडल फ्लैट और विलाज "1 मार्च को लगभग 4300 फ्लैट और स्वतंत्र आवासों के लिए होंगी योजनाएं लॉन्च" छोटा अखबार। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा आगामी 1 मार्च को प्रदेश के 15 जिलों के 17 शहरों में लगभग 4300 फ्लैट और विलास के लिए विभिन्न आवासीय योजनाएं लॉन्च करेंगे।  आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने पिछले दिनों संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं के संबंध में अंतिम तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने बताया कि आवासीय योजनाओं से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। योजनाओं से जुड़ी बुकलेट और प्रकाशन सामग्री का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है।  श्री अरोड़ा ने बताया कि सबसे ज्यादा आवास जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 22, 23, 26 और 28 में कुल 1332 और जोधपुर के बड़ली में 1090 आवास बनाए जाएंगे। इसी तरह चूरु में 10, किशनगढ़ के खोड़ा में 175, धौलपुर में 45, बूंदी के लाखेरी में 317, टोंक के निवाई में 77,  हनुमानगढ़ में 504, आबूरोड में 189, भिंडर में 22, सलूंबर में 16, भीलवाड़ा के पट

प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना हुई लागू छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण मिलेगा। इससे वे पढ़ाई जारी रखकर भविष्य संवार सकेंगी।  श्री गहलोत ने योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल 36 हजार 300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली किशोरियों और महिलाओं के फीस पुनर्भरण हेतु इस योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर के कोर्सेज में 16000 सीटें, स्नातकोत्तर कोर्सेज में 5300, डिप्लोमा कोर्सेज में 10000, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में 3000 तथा सर्टिफिकेट कोर्सेज में 2000 सीटों का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, र

 चिरंजीवी योजना में किडनी ट्रांसप्लांट की दर और पैकेज में बढ़ोतरी कर आमजन को दिया लाभ छोटा अखबार। आमजन के हित और सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना में किडनी ट्रांसप्लांट की दर और पैकेजज में बढ़ोतरी कर दी है। विभिन्न अस्पतालो और जिला प्रशासन से किडनी ट्रांसप्लांन्ट में दर को बढ़ाने के सुझाव मिल रहे थे जिसे अब लागू करने के आदेश विभाग द्वारा जारी किए गए है। चिरंजीवी योजना में अब किडनी ट्रांसप्लांट की राशि 3 लाख 62 हजार 918 रूपये से बढ़ाकर 6 लाख 13 हजार 823 रूपये कर दी गई है, साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े पैकेज में फ़ॉलोअप और सुविधा हेतु एक नया पैकेज भी जोड़ा गया है। इसके जुड़ने से किडनी ट्रांसप्लांट में पैकेज की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है। इस बढ़ी हुई दर और नए पैकेज से अस्पताल मरीजों का और बेहतर ढंग से इलाज कर पायेंगे जिससे मरीजों को इस महंगे और मुश्किल ऑपरेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। अब तक चिरंजीवी योजना में 58 मरीजों का सफलतापूर्वक निशुल्क किडनी ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। योजना के तहत अब किडनी ट्रांसप्लांट के अंतर्गत सर्जरी (including donor nephrectomy) की पै

  रक्षाबन्धन पर जेसीटीएसएल की बसों में महिलाएं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा छोटा अखबार। रक्षाबन्धन के पर्व पर महिलाएं जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) द्वारा संचाचित सभी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी।  श्री गहलोत के इस निर्णय से बालिकाओं और महिलाओं को रक्षाबन्धन के दिन 11 अगस्त को जेसीटीएसएल की समस्त श्रेणी की बसों (एसी, नॉन-एसी) में जयपुर शहर की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इससे पूर्व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण और एक्सप्रेस  श्रेणी की बसों में भी रक्षाबन्धन के अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क यात्रा के आदेश दिए गए हैं।

 स्वास्थ्य योजनाओं में राजस्थान देश में पहले स्थान पर —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीति आयोग की शासी परिषद की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि राजस्थान आम लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में मॉडल राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ के अन्तर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में पूरा इलाज निःशुल्क मिल रहा है और सभी जांचे भी पूर्णतः निःशुल्क की जा रही हैं। इस दिशा में ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ अगला कदम है। जिसके तहत राज्य के 88 प्रतिशत परिवारों को बीमा कवर दिया गया है। इस क्षेत्र में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। चिरंजीवी योजना के तहत 1 करोड़ 34 लाख परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार मिल रहा है। अब तक 18 लाख मरीजों के उपचार पर 2,202 करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत लीवर, हार्ट और किडनी ट्रान्सप्लान्ट तक की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस योजना की तर्ज पर केन्द्र सरकार से ‘आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजन

  उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2022-23 आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक बढ़ाई   छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षण संस्थानों के नवीन पंजीयन और पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने एवं विद्यार्थियों से पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवम्बर 2022 कर दी गई है। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हरि मोहन मीना ने बताया कि राज्य के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित और अध्ययनरत विद्यार्थी वेबसाइट www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर Scholarship Sje App पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्

 जयपुर में आई एम शक्ति उड़ान योजना पर हुई कार्यशाला  छोटा अखबार। महिला अधिकारिता निदेशालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडल और यूएनएफपीए के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को जयपुर के एक होटल में आई एम शक्ति उड़ान योजना अंतर्गत सेनेटरी नैपकिन निस्तारण प्रावधान, पर्यावरण पर प्रभाव, जागरूकता उपाय पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शासन सचिव महिला एवं बाल विकास दिनेश कुमार यादव ने कहा कि यह कार्यशाला पर्यावरण अनुकूल सेनिटरी नैपकिन निस्तारण की रणनीतियां बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।  कार्यशाला में महिला अधिकारिता आयुक्त रेणु जयपाल ने सेनेेटरी नैपकिन का पर्यावरण अनुकूल निस्तारण किये जाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के अन्तर्गत किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण करवाया जा रहा है। हर महिने सेनेटरी नेपकिन का उपयोग किशोरियों और महिलाओं के द्वारा होता है उसके वेस्ट का निस्तारण हमारे लिए एक चुनौति है। जिसको लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञों को आह्वान करते हुए कहा कि आप इस विषय में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। हम इन सुझावों को सरकार

आवासन मण्डल के आवास पर आम जन को स्टांप ड्यूटी पर मिलेगी 2 प्रतिशत की छूट बहुमंजिला  छोटा अखबार। आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल की चार मंजिल से अधिक ऊंची बहुमंजिला इमारतों में निर्मित फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराना आमजन के लिये अब पहले की अपेक्षा सस्ता हो गया है। ऐसी बहुमंजिला इमारतों में निर्मित फ्लैट्स जिनकी कीमत 50 लाख रूपए से कम है की रजिस्ट्री में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिषत से घटाकर अब 4 प्रतिषत कर दी गई है।  आवासन आयुक्त ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा 2 अगस्त को इस संबंध में आदेष भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही वित्त विभाग ने मण्डल द्वारा निर्मित 4 मंजिल तक की इमारतों में निर्मित फ्लैट्स एवं स्वतंत्र आवासों के मामलों में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन्स) के लिए स्टाम्प ड्यूटी में अलग से रियायत दी है। सीनियर सिटीजन्स से इनकी रजिस्ट्री के लिये स्टाम्प ड्यूटी अब 6 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत ही ली जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों से इन पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी एक प्रतिशत के स्थान पर आधा प्रतिशत ही लिया जाएगा। श्री अरोडा ने बताया कि राज्य सरकार