निःशुल्क दवा-जांच सेवा में लापरवाही बरतने वालों को मिलेगी चार्जसीट -चिकित्सा मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने निर्देश दिए हैं कि मौसमी बीमारियों एवं कोविड की व्यापक सैंपलिंग की जाए। उन्होंने कहा कि बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों की भी कोविड की जांच की जाए। मलेरिया, चिकनगुनिया एवं डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एन्टीलार्वा गतिविधियां व्यापक स्तर पर सुनिश्चित की जाए और आमजन को सूखा दिवस (प्रत्येक रविवार) के प्रति जागरूक किया जाए कि घर के आसपास एवं घर की टंकी, कूलर, टायर आदि में जमा पानी को खाली करें।  चिकित्सा मंत्री ने को स्वास्थ्य भवन में वीसी के माध्यम से मौसमी बीमारियों की रोकथाम, कोविड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आशा, एएनएम एवं अन्य फील्ड स्टॉफ घर-घर जाकर सैंपलिंग करें तथा ब्लड सैंपल लेकर सही रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि किसी भी पॉजिटिव रिपोर्ट को छुपाए नहीं। चिकित्सा विभाग हर बीमारी से लड़ने के लिए और प्रदेशवा

 प्रदेश में होगी 3 हजार व्यवस्थापकों की सीधी भर्ती छोटा अखबार। सहकारिता विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) के कर्मचारियों की भर्ती,चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम 2022 जारी कर दिया गया है। नए नियम वर्ष 2008 में जारी सेवानियमों का स्थान लेंगे। नए नियमों में 10 जुलाई, 2017 के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था को समाप्त कर राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन कर व्यवस्थापकों की भर्ती की जाएगी। करीब 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि पूर्व के नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब नए नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ताकि पीड़ित परिवार को संबल मिल सके। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैकों में बैंकिंग सहायक के पद पर होने वाली भर्ती में 20 प्रतिशत पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित रखे गए है ताकि व्यवस्थापकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा एवं उनका अनुभव बैंकिंग में काम आएगा। सहकारिता मंत्र

 राजकीय छात्रावासों में प्रवेश की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ाई छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 28 जुलाई से बढ़ाकार 15 अगस्त कर दी गई है। विभाग के निदेशक ने कहा कि विद्यालय स्तरीय और महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 28 जुलाई तय थी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन पत्र कम प्राप्त हुये है। इस कारण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। निदेशक ने बताया कि प्रवेश की वरीयता सूची प्रतिदिन जारी कर नियमानुसार पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रावासों में प्रवेशित किया जाएगा।

  मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिये आवेदन 31 अगस्त तक  छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 हेतु विशेष योग्यजनों से आवेदन आमंत्रित किये गये है। आवेदक अपने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 31 अगस्त 2022 तक एसएसओ पोर्टल www.sso. rajasthan.gov.in पर SJMS DSAP आइकन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। श्री जूली ने बताया कि निर्धारित आवेदन पत्र, आवेदन की पात्रता, शर्तें एवं विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 से मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरूआत की गई थी। योजना से दिव्यांगों को सहारा मिल रहा है और दिव्यांगों को मिलने वाले फायदों को देखते हुए बजट वर्ष 2022-23 में सरकार ने स्कूटियों की संख्या 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार  कर दी है। उन्होंने बताया कि पहली प्राथ

प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को मिलेगें स्मार्टफोन  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रूपये तक का निःशुल्क ईलाज दिया जा रहा है। इस राशि के अलावा किडनी, लीवर, हार्ट ट्रांसप्लांट में होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत हरीशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के सभागार में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ निर्णय ले रही है। प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, जिनके जरिए वे बातचीत ही नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगी और उनके बच्चे ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे।  आपको बतादें कि राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। जिसके माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ महिलाओं को मिल सके। इस योजना के तहत राजस्थान की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जायेगा। यह स्मार्ट

आर्थिक कमजोर वर्ग की शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की आय जोड़ना न्यायोच्ति नहीं —महेश शर्मा छोटा अखबार। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष  श्री महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखकर मांग की है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की भी आय जोड़ी जाती है, जो कि न्यायोच्ति नहीं है।  हिन्दू विवाह अधिनियम मंे कन्या का विवाह होने पर उसे पृथक पारिवारिक ईकाई माना जाता है इसलिए आर्थिक कमजेर वर्गो (EWS) का प्रमाण पत्र बनवाने के समय केवल पति की ही आय सम्मिलित किया जाना प्रासंगिक एवं न्याय संगत होगा।  श्री महेश शर्मा ने उक्त प्रावधान में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि केवल मात्र उक्त प्रावधान से राज्य की लगभग 50 हजार आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) की महिलांए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से अकारण ही वंचित हो रही है।  श्री शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिला के पिता एवं पति की आय

 प्रदेश में 11 अगस्त को महिलाएं करेगी फ्रि यात्रा छोटा अखबार। रक्षाबन्धन के पर्व पर महिलाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। श्री गहलोत के इस निर्णय से बालिकाओं एवं महिलाओं को रक्षाबन्धन के दिन 11 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की समस्त श्रेणी की बसों (वातानुकूलित, वॉल्वो एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में राजस्थान राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उक्त सुविधा के व्यय का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा पुनर्भरण मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन करने की तिथि बढ़ी   छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को 15 दिन और बढ़ाने के निर्देश प्रदान किये। योजना के तहत अब तक लगभग 7 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके है। इस वर्ष 15 हजार विद्यार्थियों को कोचिंग से लाभान्वित करने की बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है।  वहीं विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और गलत तरीके से छात्रवृति उठाने वाले प्रकरणों में जांच के निर्देश भी दिये।    विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने नवीन छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की स्थिति की समीक्षा की और किराये के भवनों में प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन छात्रावासों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

कृषि संकाय में छात्रवृति के लिए आवेदन 30 नवम्बर तक छोटा अखबार। राज्य सरकार ने कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि के आवेदन पत्र मांगे हैं। इसके लिए ‘‘राज किसान साथी‘‘ पोर्टल पर 30 नवम्बर तक जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद को आवेदन करना होगा। कृषि विषय लेकर 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में अध्ययन कर रही छात्राओं को 5 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। कृषि विज्ञान में स्नातक, उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण आदि विषयों में अध्यनरत छात्राओं को 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे । कृषि स्नाकोत्तर शिक्षा में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रदान किये जायेंगे। कृषि विषय में पी.एच.डी. कर रही छात्राओं को 15 हजार रूपये प्रतिवर्ष 3 साल तक दिये जाने का प्रावधान है। कृषि आयुक्त कानाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्राएं ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से राज किसान साथी पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकती है।

  कोचिंग हब के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में विकसित किए जा रहे देश के पहले कोचिंग हब प्रोजक्ट में निर्मित 140 कोचिंग परिसरों के लिए ऑनलाइन रजिस्टे्रशन करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। इच्छुक कोचिंग संचालक मंडल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2022 निर्धारित की गई है। आयुक्त ने बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए मंडल ने कोचिंग हब परिसर में हैल्प डेस्क स्थापित की है, जिसमें मंडल की मार्केटिंग शाखा के कार्मिक एवं साइट इंजीनियर कोचिंग संचालकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हैल्प डेस्क एवं मंडल की हैल्पलाइन के दूरभाष नम्बर 0141-2744688, 2740009 (कार्यालय समय में) तथा कार्यालय समय उपरान्तः (सायं 6ः00 से सायं 8ः00 बजे तक) मोबाइल नम्बर 9461054291, 9460254319, 9983131666, 8852000770, 9828363615 एवं 9983993886 पर भी कोचिंग हब प्रोजक्ट के बारे में जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि कोचिंग संचालकों में इस प्रोजक्ट के लिए अच्छा रूझान

 जयपुर डिस्कॉम में शिकायतों का होगा समयबद्ध निवारण छोटा अखबार। जयपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निवारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की हुई है इसके तहत विद्युत आपूर्ति, बिल की राशि में विवाद संबंधित एवं अन्य शिकायतों को दर्ज करवाने व उनकी सुनवाई और निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की हुई है। इसके लिए विभिन्न स्तरो पर आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी.आर. प्रकोष्ठ) स्थापित है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत डिस्कॉम के टोल फ्री नम्बर 18001806507 या ई-मेल helpdesk@jvvnl.org द्वारा दर्ज करा सकते है। इसके साथ ही उपभोक्ता चाहे तो संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में शिकायत निवारण हेतु आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया की ऑनलाईन अथवा व्यक्तिगत आवेदन के पश्चात भी शिकायत का निवारण न हो तो संबंधित आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी.आर. प्रकोष्ठ) में प्रकरण तय समय सीमा के अन्दर दर्ज करवाने पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय दिया जाना अपेक्षित है। इसमें विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126 व 135 के अधीन दर्ज मामले श

  आरजीएचएस योजना में पूर्व की तरह मिलती रहेगी कैशलेस दवा छोटा अखबार। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम ने स्पष्ट किया है कि आरजीएचएस के तहत राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को कैशलेस दवा पूर्व की भांति ही मिलती रहेगी। उन्हें दवा लेने के लिए राजकीय चिकित्सा केंद्रों पर निशुल्क दवा वितरण केंद्रों से एनओसी नहीं लेनी होगी।  निदेशक ने कहा है कि राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स को एनओसी लेने की बाध्यता की सूचनाएं भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण हैं। आरजीएचएस के तहत प्राइवेट फार्मा स्टोर से कैशलेस दवा प्राप्त किए जाने की व्यवस्था पूर्व की भांति चल रही है। कोई भी कार्मिक या पेंशनर आरजीएचएस के तहत पंजीकृत दवा स्टोर्स से पूर्व की तरह ही दवा प्राप्त कर सकता है।   

 सहकारी बैंकों में होगी 500 कार्मिकों की भर्ती  छोटा अखबार। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि बैंकों में 500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती के लिए शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी ताकि बैंकों में कार्मिकों की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्मिशयल बैकों की तरह ही सहकारी बैंक अपने आप को अपडेट करे। उन्होंने निर्देश दिए कि नाबार्ड एवं आरबीआई के नियमों की पालना करे। श्रीमती गुहा ने कहा कि एसएलबीसी के पोर्टल पर एसएचजी ऋण वितरण को अपडेट करे साथ ही त्रैमासिक विवरणिया भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के लिए ऑडिट आवश्यक है, अतः जुलाई माह तक समस्त पैक्स की ऑडिट सुनिश्चित करे ताकि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के प्रोजेक्ट में इन्हें शामिल किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि केसीसी से संबंधित डाटा एन्श्योर पोर्टल पर अपलोड करे। उन्होेंने कहा कि सक्षम बैंक साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वितरण करे। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकिंग प्रणाली भी नवीन तकनीकों से प्रबंध निदेशकों को अपडेट करने के लिए समूह में टे्रनिग दी जाए। प्रबंध निदेशक अप

  प्रदेश में मत्स्यपालकों और पशुपालकों को मिलेगा बिना ब्याज के ऋण  छोटा अखबार। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि किसानों के साथ-साथ मत्स्यपालकों एवं पशुपालकों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए ताकि इनकी जरूरतें पूरी हो सके। उन्होंंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक नए सदस्य किसानों को फसली ऋण से जोड़ा जाए और इस वर्ष 5 लाख नए सदस्य किसानों को शून्य प्रतिशत पर फसली ऋण का लाभ दिलाया जाए। श्रीमती गुहा गुरूवार को अपेक्स बैंक में सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करे कि राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 25 करोड़ का ऋण इन समूहों को वितरित किया जाना है। इसके लिए बैंक योजनाबद्ध तरीके से इन समूहों को ऋण सुविधा से जोड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन किया जाना है। अतः ग्राम सेवा सहकारी समितियों अपनी आय के लिए केवल फसली ऋण वितरण तक ही सीमित नही रहे। उन्ह

 ब्राह्मण पुजारियों वाले मन्दिरों को ही नहीं मिलेगा अनुदान  छोटा अखबार। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण पुजारियों वालें मन्दिरों को ही अनुदान दिये जाने की सूचना भ्रामक एवं निराधान है। इस सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कोई आदेश नही किया गया है। विभाग के निदेशक ने कहा है कि विप्र बोर्ड के माध्यम से विभाग को ऎसी कोई कार्य योजना या अभिशंषा प्राप्त नहीं हुई हैं। जिसमें कहा गया हो कि केवल ऎसे ही मन्दिरों को विप्र बोर्ड से अनुदान मिलेगा, जिस में ब्राह्मण पुजारी होगें।

  प्रदेश में होंगे 96 लाख से अधिक पाइप लाइन घरेलू कनेक्शन  छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) प्लान के तहत राज्य में गैस पाइप लाइन बिछाने का काम निर्बाध और समयबद्ध तरीके से हो इसके लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएँ। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अधिकृत कम्पनियों को लैण्ड अलॉटमेंट या विभागों से एनओसी लेने जैसे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए एसओपी बनाई जाए तथा त्वरित कार्यवाही के लिए सिंगल विंडो पॉलिसी लागू की जानी चाहिये।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी जिलों में पाइप लाइन से घरेलू गैस उपलब्ध करवाने के लिए नेटवर्क का विकास समयबद्ध तरीके से पूरा हो। उन्होंने इस कार्य के लिए अधिकृत कम्पनियों से उनके सामने आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी अवरोधों को दूर करने के हरसंभव प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन बिछाने तथा सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए आधारभूत ढ़ांचा विकसित करने में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाएगा।  अतिरिक्त मु

  पीएचईडी की 33वीं एसएलएसएससी की बैठक संपन्न, 1 लाख से अधिक जल कनेक्शनों को मिली स्वीकृति। छोटा अखबार। जल जीवन मिषन के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता शुक्रवार को हुई 33वीं राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक में करीब 1 लाख 20 हजार 465 नए हर घर जल कनेक्शन के लिए स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बैठक में जल जीवन मिशन के तहत सहायक गतिविधियों के संचालन के लिए 2022-23 की 644 करोड़ 55 लाख रूपए की योजना तथा 173 करोड़ 66 लाख रूपए की 2022-23 की वाटर क्वालिटी एण्ड मॉनिटरिंग सर्विसलांस की योजना को भी मंजूरी दी गई। डॉ. अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डूंगरपुर जिले की 322 करोड़ 28 लाख रूपए की 98 लघु पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। इसके तहत जिले के 98 गांवों में 33 हजार 233 घरों को हर घर जल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। साथ ही, उदयपुर जिले के 203 गांवों में   42 हजार 975 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 244.82 करोड़ की 141 लघु परियोजनाओं, सीकर जिले के 99 गांवों में 20 हजार 970 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 146.18 करोड़ की 59 लघु पर

 प्रदेश की छात्राओं को ‘मिशन बुनियाद’ के तहत मिलेगे टेबलेट छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल शिक्षा पर आधारित ‘मिशन बुनियाद’ कार्यक्रम को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करेगी। इस संबंध में उन्होंने चिल्ड्रन्स इनवेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीईईएफ) को संशोधित प्रस्ताव पर कार्य करने के निर्देश दिए है। श्रीमती शर्मा ने फाउंडेशन की गतिविधियों, उपलब्धियों और कार्यक्रमों के विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए। मुख्य सचिव ने वर्तमान में प्रदेश के 6 जिलों में संचालित ‘मिशन बुनियाद’ कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए है।  वहीं इस अवसर पर फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्य सचिव को अवगत कराया कि डिजिटल शिक्षा को बढावा देने वाला ‘मिशन बुनियाद’ कार्यक्रम भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आठवीं से बारहवीं तक की छात्राओं को अध्ययन करने हेतु टेबलेट दिए जा रहे है। एक रिसर्च के अनुसार

 प्रदेश में जुलाई से फ्री में होगी फिल्मों की शूटिंग 22 जुलाई को प्रदेश में लागू होगी राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति। इसके तहत सभी स्मारकों और लोकेशन पर फ्री में होगी फिल्मों की शूटिंग।  छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये 22 जुलाई को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति- 2022 लांच करेगी। इसमें फिल्म प्रोड्यूसर्स को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में राजस्थान सरकार के अधीन सभी स्मारक, वाइल्ड लाइफ लोकेशनों पर फिल्म शूटिंग की कोई फीस नहीं ली जाएगी। उन्होने कहा कि इससे फिल्म मेकर, ओटीटी और वेब सीरीज जैसी शूटिंग करने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजस्थान की तरफ और ज्यादा आकर्षित होंगे। इससे राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा। 

 प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मिलेगा दूध छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को अब ‘मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना‘ के तहत सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित इस योजना को मंजूरी दे दी है। जल्द ही मिड डे मील योजना से जुडे़ राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पवन कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लागू होने से कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट भी रूक सकेगा। इससे मिड डे मील की पौष्टिकता में भी सुधार होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 69 लाख 21 हजार बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा