जीएसटी, सीएसटी की राशि जल्दी जारी करे -नगरीय मंत्री

जीएसटी, सीएसटी की राशि जल्दी जारी करे -नगरीय मंत्री
                                                                                                      
छोटा अखबार।
नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री बजट मीटिंग में नगरीय आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने केन्द्र सरकार से इस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि करीब 35 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, ताकि इसके निमार्ण कार्य को तीव्रता मिल सके।पूर्वी राजस्थान की करीब 40 प्रतिशत आबादी को पीने तथा खेती के लिए पानी की पूर्ति हेतु यह परियोजना राजस्थान के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा पानी की कमी के मद्देनजर ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।



धारीवाल ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जीएसटी के तहत राज्य को मिलने वाली इस क्षतिपूर्ति की धनराशि को महीनें की पहली तारीख को ही राज्य के खाते में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ताकि राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन और अन्य विकास परियोजनाओं को समय पर धनराशि उपलब्ध करवा सके। जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में पहली बार वोटिंग पैटर्न को अपनाया गया तथा वोटिंग के माध्यम से यह तय हुआ कि राज्यों के स्तर पर जीएसटी में एकरूपता होनी चाहिए।


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उन्होंने पूर्व की तरह केन्द्रीय प्रवर्तित परियोजनाओं में केन्द्र राज्य की हिस्सेदारी 75 रुपये 25 प्रतिशत रखने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत मिलने वाले पैसे को स्कीम फंड की जगह स्टेट कंसोलिडेट फंड में देने की मांग रखी। धारीवाल ने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राजस्थान जैसे देश के सबसे बड़े भू-भाग पर बसी आबादी तक पेयजल पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार प्रति वर्ष 7 हजार 775 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद आगामी दस सालों तक लगातार प्रदान करे, तभी जाकर राजस्थान के हर घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाना संभव हो सकेगा।


 


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