Rajasthan News: ऑनलाइन आवंटन और नई प्रोसेसिंग यूनिट्स से चमकेगी राजस्थान डेयरी —डेयरी मंत्री

Rajasthan News: ऑनलाइन आवंटन और नई प्रोसेसिंग यूनिट्स से चमकेगी राजस्थान डेयरी —डेयरी मंत्री 


छोटा अखबार।

राजस्थान में डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने और पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) की प्रबंध संचालक (MD) श्रुति भारद्वाज सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने, लंबित भुगतानों के त्वरित निस्तारण और डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर विस्तृत मंथन हुआ।

मंत्री ने डेयरी नेटवर्क में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही इन केंद्रों का आवंटन भी पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी या पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से होगा। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और वास्तविक पशुपालकों को सीधा लाभ मिल सकेगा।

श्री कुमावत ने मिलावटखोरी के खिलाफ 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि का भुगतान भी सीधे और समय पर पशुपालकों के बैंक खातों में ट्रांसफर (DBT) करने की बात कही गई। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य में नए चिलिंग प्लांट और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। इस उच्च स्तरीय बैठक के निर्णयों से राजस्थान में श्वेत क्रांति को नई रफ्तार मिलेगी।

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