केन्द्र का बजट 11 बजे छोटा अखबार। आज 11 बजे वित्त मत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी। बजट से एक दिन पहले उन्होंने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें सरकार को आने वाले पांच सालों में चार करोड़ नौकरियां देने के लिए चीन का फॉर्मूला आज़माने का सुझाव दिया गया। इसमें श्रम और निर्यात पर आधारित नीतियां शामिल हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जीडीपी की वृद्धि दर साल 2020-21 में 6.0 से 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। यह बजट इस लिहाज़ से ख़ास है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां पिछले छह साल के निम्नतम स्तर पर हैं। वहीं कर संग्रह और राजकोषीय घाटा भी एक बड़ी चिंता है।

सेवानिवृत्त तहसीलदारों के लिये खुशखबरी छोटा अखबार। राज्य में युवाओं के लिये सरकार के पास देने को नौकरी नहीं है। वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के साथ ही सेवानिवृत्त आईएलआर एवं पटवारियों के लिये खुशखबरी की बात है की अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. ने नौकारी के लिये आवेदन मांगे है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.में ने करीब 341 करोड़ रूपए की बकाया वसूली के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों से आवेदन मांगे है। सेवानिवृत्त अधिकारी 14 फरवरी तक सचिव (प्रशासन) को आवेदन कर सकते हैं। निगम के प्रबंध निदेशक वी एस भाटी के अनुसार निगम के सभी 11 जिलों में स्थाई रूप से काटे गए कनेक्शनों के बिजली बिलों के मद में करीब 341 करोड़ बकाया चल रहे हैं। इनमें घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में करीब 212 करोड़ 18 लाख, अघरेलू श्रेणी में 32 करोड़ 82 लाख, स्ट्रीट लाईट श्रेणी में 10 लाख, कृषि श्रेणी में 53 करोड़ 28 लाख, औद्योगिक श्रेणीमें 37 करोड़ 20 लाख, पेयजल श्रेणी में 4 करोड़ 54 लाख तथा मिक्सड लोड श्रेणी में 84 लाख रूपए के बिल बकाया हैं। निगम के अधिकारी लगातार इनकी वसूली के अभियान में लगे हुए हैं। कई स्थान

कृषि प्रसंस्करण के लिये 500 करोड़ के ऋण  छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए श्रृंखलाबद्ध इकाइयां (प्रसंस्करण, वेयर हाउस, कोल्ड़ स्टोरेज आदि) स्थापित की जाएगी। इन इकाईयों की स्थापना के लिये अपेक्स बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से वित्त पोषण की योजना लागू की गई है। जिसके तहत इकाई स्थापित करने वाले कृषकों एवं उद्यमियों को 500 करोड़ रूपये के ऋण उपलब्ध कराएं जाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में योजना जारी की गई है। आंजना ने कहा कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति वर्ष 2019 में जारी की थी। किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए। किसानों को उनके उत्पादों का पूरा मूल्य मिले इस ओर सहकारिता विभाग द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। योजना के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले नए एवं वर्तमान में स्थापित कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय उद्यम जो आधुनिकीकरण, विस्तार या विविधीकरण को अपना रहे है, को वित्त पोषण सहकारी बैंकों

हज यात्रा-2020 के आवेदन 22 फरवरी तक    छोटा अखबार। हज यात्रा -2020 पर जाने वाले इच्छुक (स्वयं सेवक)सरकारी सेवा में सेवारत स्थाई मुस्लिम अधिकारी एवं कर्मचारियों से 22 फरवरी 2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी डॉ. महमूद अली खान ने बताया कि ऎसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी आयु 31 मई 2020 को 25 ये 58 वर्ष हो तथा हज, उमरा किया हुआ हो, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य उत्तम हो एवं सार्वजनिक गतिविधियों के प्रबन्धन का अनुभव हो तथा अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।   उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदको द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जाना अनिवार्य है जो हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाईट पर उपलब्ध है। आयु प्रमाण पत्र, विभाग का परिचय पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हज उमरा का प्रमाण पत्र, विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर राजस्थान स्टेट हज कमेटी, जयपुर को भिजवाया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिये आवेदक स्वयं

पेंशन रिविजन के आवेदन 15 फरवरी तक छोटा अखबार। राज्य सरकार के सभी प्री- 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक पेंशन रिविजन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किये है वे 15 फरवरी 2020 तक आवेदन कर सकते है। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के निदेशक सुल्तान सिंह ने  बताया कि राज्य में एक जनवरी, 1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन रिविजन के लिए पेंशन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने आवेदन 15 फरवरी तक कर सकते है।  उन्होंने बताया कि राज्य में ऎसे कार्मिक एक जनवरी, 1991 एवं उसके पश्चात् 31 दिसम्बर, 2015 तक के सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स, पेंशन रिविजन के लिए अपने आवेदन संबंधित कोष कार्यालय में 15 फरवरी, 2020 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें। आपको बतादें की प्रदेश के सभी प्री-2016 के पेंशनर्स को राज्य सरकार ने प्री - एक जनवरी 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधन के लिए 6 जून 2018 एवं 5 अक्टूबर 2018 को मेमोरेण्डम जारी किया था जिनके अनुसार एक जनवरी 1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन

अमीरी-गरीबी का भेद मिटाती है खादी - मुख्यमंत्री छोटा अखबार।    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खादी अमीरी-गरीबी और जाति-धर्म का भेद मिटाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा और सादगी के सिद्धांतों को खादी मूर्त रूप प्रदान करती है। हम सभी को खादी को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए और युवा पीढ़ी को भी इससे जोड़ना चाहिए। गहलोत हरिशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान में खादी के वैश्वीकरण पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खादी सीआईसी लंदन की वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि स्वाभिमान और सम्मान का कारण है। खादी को लेकर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से खादी के प्रति नई पीढ़ी में रूचि जागृत होगी और खादी को एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में जो भी सुझाव आएंगे राज्य सरकार उन पर अमल करने का पूरा प्रयास करेगी। खादी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम होने के साथ ही महिला सशक्तीकरण का भी प्रमुख जरिया है। उन्होंने कहा कि राज

जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार — सुप्रीम कोर्ट छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को एक मत से अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि गिरफ़्तारी से राहत किसी निश्चित समय तक नहीं बल्कि दोषी सिद्ध होने तक दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रक्रिया पर कहा है कि किसी व्यक्ति को किसी मामले में ट्रायल ख़त्म होने तक अग्रिम जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।