Rajasthan News: 152 शहरों से हटेगा 75 लाख घन मीटर पुराना कचरा, ₹310 करोड़ की परियोजना मंजूर

Rajasthan News: 152 शहरों से हटेगा 75 लाख घन मीटर पुराना कचरा, ₹310 करोड़ की परियोजना मंजूर

छोटा अखबार।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने प्रदेश के 152 नगरीय निकायों को कचरा मुक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत शहरों में बरसों से जमा लगभग 75 लाख घन मीटर लिगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 310 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

यह परियोजना केंद्र सरकार के ‘जीरो डंपसाइट’ के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पुराने कचरे के पहाड़ों को पूरी तरह साफ करने के साथ-साथ इन खाली हुए स्थलों पर आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट (कचरा प्रसंस्करण संयंत्र) स्थापित किए जाएंगे। इससे भविष्य में नए डंपिंग ग्राउंड बनने की संभावना खत्म होगी और शहरों को कचरे के संकट से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी।

तेजी से चल रहा है काम—

परियोजना के तहत धरातल पर काम तेजी से शुरू हो चुका है:

30 नगरीय निकायों में: 24 लाख घन मीटर से अधिक लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी किए जा चुके हैं।

40 नगरीय निकायों में: 35 लाख घनमीटर से अधिक कचरा साफ करने के लिए एलओए (लेटर ऑफ अवार्ड) जारी हो चुके हैं।

82 नगरीय निकायों में: लगभग 16 लाख घन मीटर कचरे के निस्तारण के लिए निविदाएं (टेंडर्स) प्राप्त हो चुकी हैं, जिनका वर्तमान में तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

इस आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था से राजस्थान के शहरों के विकास को एक नई और स्वस्थ दिशा मिलेगी, जिससे आमजन को प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा।