Rajasthan News: अन्न भंडारण योजना में राजस्थान 130 गोदामों का निर्माण कर बना देश में प्रथम राज्य

Rajasthan News: अन्न भंडारण योजना में राजस्थान 130 गोदामों का निर्माण कर बना देश में प्रथम राज्य

छोटा अखबार।

सहकार आंदोलन को सशक्त बनाने और सहकारिता के लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, डिजिटलाइजेशन, आधारभूत संरचना के विकास और विभिन्न विभागों व संस्थाओं के बीच समन्वय पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय रहा है इसी दिशा में उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कृषि उपज की खरीद प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाबार्ड के माध्यम से ऋण प्रवाह की स्थिति की समीक्षा करने तथा किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में आ रही समस्याओं पर विशेष ध्यान देने को कहा।

मुख्य सचिव ने डेयरी सहकारी समितियों के गठन की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने भारत टैक्सी सेवा की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन का आकलन कर इसे अधिक प्रभावी व आमजन के लिए सुलभ बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव पंकज कुमार बंसल ने ‘सहकार से समृद्धि’ के अंतर्गत संचालित विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन में प्रदेश द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए क्रियान्वयन में आ रही कमियों को चिह्नित कर संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करें।

सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2024-25 और 2025-26 में स्वीकृत 200 गोदामों में से 130 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 2,390 नवीन बहुउद्देशीय पैक्स (एमपैक्स) स्थापित किए गए हैं और 6,901 पैक्स को ई-पैक्स के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। ‘सहकारिता में सहकार’ की भावना के अनुरूप 3,583 बैंक मित्र नियुक्त किए गए हैं तथा 1,741 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए हैं।

वहीं प्रदेश में गरीब और मध्यमवर्गीय नागरिकों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 55 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। दिसंबर, 2026 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 100 करने का लक्ष्य है और जयपुर जिले के ग्राम सुमेल में अमूल के सहयोग से 63 एकड़ भूमि पर ‘सहकार वन’ परियोजना विकसित की जा रही है। सहकारिता विभाग द्वारा पूर्व में आयोजित एससीडीसी बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट भी बैठक में प्रस्तुत की गई।