Rajasthan News: राजस्थान में भू-रूपांतरण के नियमों में बड़ा बदलाव: अब 30 दिन में स्वतः खुलेगा नामांतरण

Rajasthan News: राजस्थान में भू-रूपांतरण के नियमों में बड़ा बदलाव: अब 30 दिन में स्वतः खुलेगा नामांतरण

छोटा अखबार।

प्रदेश में कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग (धारा 90ए) की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, फाइलों के अटकने पर लगाम कसने और निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने भू-रूपांतरण के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है। नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर 'राजस्थान अर्बन एरिया रूल्स, 2026' लागू कर दिए हैं। इस नए फैसले के बाद अब आमजन और निवेशकों को जमीन के कन्वर्जन के लिए सरकारी दफ्तरों और बाबुओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से फेसलेस और ऑनलाइन कर दिया गया है।

नए नियमों के तहत राज्य सरकार ने एक विशेष एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले, आवेदक घर बैठे ही यह जांच सकेगा कि उसकी कृषि भूमि भू-रूपांतरण के लिए पात्र है या नहीं। पात्रता सुनिश्चित होने के बाद आवेदक स्वयं ही आवश्यक दस्तावेज और भूमि का ले-आउट प्लान ऑनलाइन अपलोड कर सकेगा। इसके साथ ही, पोर्टल पर ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए निर्धारित प्रीमियम और अन्य शुल्कों की गणना भी खुद की जा सकेगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन राशि जमा कराते ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

स्वतः जारी होगा 90ए प्रमाण-पत्र और खुलेगा नामांतरण—

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत इसकी समयबद्धता और स्वचालित कार्यप्रणाली है। आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड करने और प्रीमियम राशि जमा कराने के बाद पोर्टल से स्वतः ही 90ए रूपांतरण प्रमाण-पत्र जारी हो जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। यदि संबंधित अधिकारी 30 दिनों के भीतर निर्धारित जांच और प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो सिस्टम स्वतः ही भूमि का नामांतरण खोल देगा। इससे अधिकारियों की स्तर पर होने वाली अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी।

पट्टा और भू-उपयोग परिवर्तन पर भी सख्ती—

नगरीय विकास विभाग ने प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ नियमों के दुरुपयोग को रोकने के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जिस उद्देश्य (आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक) के लिए 90ए के तहत भूमि का रूपांतरण हुआ है, प्रारंभ में उसी उपयोग के लिए पट्टा या लीज डीड जारी किया जाएगा। पट्टा जारी होने के बाद ही मास्टर प्लान या जोनल प्लान के अनुसार किसी अन्य उपयोग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी।

निवेशकों और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी बड़ी राहत-

राज्य सरकार के इस कदम से राजस्थान के रियल एस्टेट सेक्टर और उद्योग जगत में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। लंबे समय से निवेशक और भू-स्वामी 90ए की जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग कर रहे थे। पोर्टल पर आवेदन की लाइव स्थिति (स्टेटस) देखने की सुविधा मिलने से पारदर्शिता बढ़ेगी। कुल मिलाकर, राजस्थान अर्बन एरिया रूल्स-2026 से राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और शहरी विकास की परियोजनाओं को तेज गति प्राप्त होगी।