C S NEWS: प्रदेश में पेयजल संबंधी शिकायत निस्तारण के लिए 650 वाहन और 3,200 श्रमिक करेंगे कार्य
C S NEWS: प्रदेश में पेयजल संबंधी शिकायत निस्तारण के लिए 650 वाहन और 3,200 श्रमिक करेंगे कार्य
छोटा अखबार।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश में पेयजल आपूर्ति और उपलब्धता स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश में वर्षा की स्थिति, बांधों में उपलब्ध जल, भूजल की स्थिति और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आगामी दिनों के लिए आवश्यक तैयारियों और कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी 10 दिनों में जल वितरण के लिए स्टेट एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित जिलों में जल के समुचित वितरण के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध जल स्त्रोतों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करते हुए संबंधित जिलों में जल वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। वहीं प्रत्येक जिले की स्थानीय परिस्थितियों और पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग जिला स्तरीय एक्शन प्लान तैयार कर उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
श्री श्रीनिवास ने जिला कलेक्टरों को जल स्रोतों में उपलब्ध जल स्थिति की नियमित समीक्षा, साप्ताहिक समन्वय बैठकें आयोजित करने और आगामी मानसून तक की जलापूर्ति को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपालन और पशुपालन विभाग को गौशालाओं में गोवंश सहित सभी पशुधन के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुधन के लिए पानी की उपलब्धता को जिला स्तरीय कार्ययोजना में शामिल किया जाए और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कृषि और पेयजल की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध जल के उचित वितरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होने बताया गया कि पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जेजेएम, अमृत 2.0, ट्यूबवेल एवं हैंडपंप से संबंधित चल रहे कार्यों को गति दी जा रही है। पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 650 वाहन और 3,200 श्रमिकों की सेवाएं लेने की स्वीकृति दी गई है। जलापूर्ति संसाधनों के रख-रखाव और हैंडपंप मरम्मत के लिए 150 वाहनों की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। वहीं अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2026 अवधि में पेयजल कार्यों के लिए आपात मद में जिला कलेक्टर 75 लाख रुपये तक व्यय करने के लिए अधिकृत किये गये हैं तथा जनता जल योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपये तक के कार्य जिला कलेक्टर अपने स्तर पर स्वीकृत कर सकेंगे।

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