C S NEWS: प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय होंगे ड्रग फ्री कैंपस —मुख्य सचिव

C S NEWS: प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय होंगे ड्रग फ्री कैंपस —मुख्य सचिव 

छोटा अखबार।

प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके आधार पर कार्य—योजना बनाकर धरातल पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में 12वीं राज्य स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने विभागीय विजन डॉक्यूमेंट और एक्शन प्लान शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के इस व्यापक अभियान को चार प्रमुख रणनीतिक स्तंभों प्रवर्तन (आसूचना एवं संचालन), पूर्ववर्ती और सिंथेटिक ड्रग नियंत्रण, मांग और हानि न्यूनीकरण व क्षमता निर्माण और समन्वय के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। 

श्री श्रीनिवास ने कहा कि युवा प्रदेश का भविष्य हैं और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को सुरक्षित और व्यसनमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को 'ड्रग फ्री कैंपस' के रूप में घोषित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग इस अभियान को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं, ताकि शिक्षण संस्थान नशे से पूरी तरह मुक्त परिसर के रूप में विकसित हो सकें और युवा पीढ़ी को स्वस्थ एवं सकारात्मक माहौल मिल सके। उन्होने निर्देश दिए कि नारकोटिक्स विभाग रसायनों की सूची (लिस्ट ऑफ केमिकल्स) जीएसटी विभाग को उपलब्ध कराए। साथ ही राज्य आबकारी परिवर्तन डेटा का सीबीएन पोर्टल तथा कस्टम्स के आईसीईगेट के साथ एकीकरण किया जाए जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग  पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान को जन—आंदोलन बनाने के लिए प्रचार माध्यमों से राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय और निर्धारित लक्ष्यों के साथ कार्य करते हुए राजस्थान को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करें और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 73 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वित्तीय अनुसंधान और संपत्ति जब्ती की इस कार्रवाई को और अधिक गति दी जाए।