C S NEWS: विभाग प्रभावी कार्ययोजना बनाकर विभागीय धन वसूली करें —मुख्य सचिव
C S NEWS: विभाग प्रभावी कार्ययोजना बनाकर विभागीय धन वसूली करें —मुख्य सचिव
छोटा अखबार।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में वित्त (राजस्व) विभाग की समीक्षा की। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर माह तक राज्य की राजस्व प्राप्तियों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी विभाग राजस्व अर्जन के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करें। प्रत्येक विभाग नियमित समीक्षा करे और राजस्व के नए स्रोतों की पहचान कर अतिरिक्त राजस्व अर्जन की कार्ययोजना तैयार करे। राजस्व संग्रहण में कमी वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर विशेष निगरानी की जाए।
उन्होंने राजस्व रिसाव की रोकथाम, कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण और बकाया राजस्व वसूली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का अधिकाधिक उपयोग कर संग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी व प्रभावी बनाने और विभागों के बीच डेटा साझा करने व समन्वय मजबूत करने पर बल दिया। समीक्षा में बताया गया कि अक्टूबर 2026 तक राज्य को कुल 81,606 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष की समान अवधि के 72,734 करोड़ रुपये से 12.20 प्रतिशत अधिक है। निर्धारित आनुपातिक लक्ष्य 1,08,442 करोड़ रुपये के विरुद्ध 75.25 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई है।
जीएसटी से 27,687 करोड़, वैट से 16,346 करोड़, आबकारी से 10,075 करोड़, पंजीयन और मुद्रांक से 8,782 करोड़ व खान विभाग से 5,889 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। पेट्रोलियम विभाग ने 1,631 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जो गत वर्ष से 33.35 प्रतिशत अधिक है, जबकि पंजीयन और मुद्रांक विभाग में 27.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
श्री श्रीनिवास ने जीएसटी संग्रहण वृद्धि के लिए जोखिम आधारित ऑडिट, AI आधारित जांच और ई-वे बिल डेटा के विश्लेषण व अन्य राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को चरणबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी विभाग को अवैध मदिरा पर अंकुश, पंजीयन और मुद्रांक विभाग को शत-प्रतिशत पंजीयन व ऑनलाइन प्रणाली को सुदृढ़ करने, परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्यवाही तेज करने और नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को भूमि विक्रय, लीज और ई-नीलामी के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए।

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