Rajasthan News: खनिज बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स का गठन —एसीएस माइंस

Rajasthan News: खनिज बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स का गठन —एसीएस माइंस 

छोटा अखबार।

जोजरी, बांडी और लूनी नदी बहाव क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्ती से कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था चाकचोबंद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्रीमती अपर्णा अरोरा ने बताया कि टास्क फोर्स को हाईलेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिरोही, सोजत सिटी, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और गोटन में अलग अलग 6 टास्क फोर्स का गठन करते हुए खनिज बजरी खनन पट्टाधारकों द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस, नदी क्षेत्र में निर्धारित गहराई तीन मीटर तक खनन, नदी के किनारों पर निर्धारित दूरी छोड़ने आदि की जांच व निगरानी कर कार्रवाई करेगी। श्रीमती अपर्णा अरोरा ने बताया कि टास्क फोर्स पर्यावरण क्लीयरेंस का उल्लंघन, नदी क्षेत्र में निर्धारित गहराई तीन मीटर से अधिक तक खनन, नदी के किनारों की तरफ निर्धारित दूरी नहीं छोड़ने और पानी की सतह से नीचे बजरी खनन किये जाने आदि तथ्यों की भी नियमित जांच कर कार्रवाई व रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

AI Photo

गौरतलब है कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। टास्क फोर्स को फील्ड में मोनेटरिंग व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए अवैध गतिविधियों पर भारत सरकार द्वारा जारी एंफोर्समेंट एण्ड मोनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सेंड माइनिंग, 2020 के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एमएमडीआर एक्ट की धारा 23 बी और राजस्थान अप्रधान खनि रियायत नियम 2017 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स में सहायक खनि अभियंता स्तर के अधिकारी को प्रभारी और भूवैज्ञानिक, खनि कार्यदेशक और सर्वेयर स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। टास्क फोर्स का गठन करते हुए अन्य क्षेत्र के अधिकारियों और कार्मिकों को लगाया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अतिरिक्त निदेशक सतर्कता मुख्यालय को नोडल अधिकारी बनाया गया है। टास्क फोर्स में नियोजित अधिकारियों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने और सख्ती से कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।