Rajasthan News: भयमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सभी व्यवस्थाएं रखें चाक-चौबंद —राज्य निर्वाचन आयुक्त छोटा अखबार। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि पंचायती राज आम चुनाव-2026 के चतुर्थ चरण में प्रत्येक मतदाता भयमुक्त वातावरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, इसके लिए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण गंभीरता, सतर्कता व जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए मतदान और मतगणना से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। आयुक्त ने बुधवार को जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में चतुर्थ चरण के निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ पर्याप्त सुरक्षा जाब्ता तैनात किया जाए। मतदान दलों के गंतव्य स्थलों तक समय पर पहुंचने, उनके ठहरने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की प्रभावी तैयारी रखी जाए, ताकि निर्वाचन कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मतदान केन्द्...

Jaipur News: जयपुर में राजीविका दिवाली मेले का शुभारंभ, 4 नवम्बर 2026 तक आयोजित होगा मेला   छोटा अखबार। इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक डॉ. नीरज के. पवन ने इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान के परिसर में बुधवार को दीप प्रज्वलित कर राजीविका दिवाली मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 28 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित होगा। इस अवसर पर उन्होंने राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया और उनके द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं के हुनर एवं रचनात्मकता की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं दीं।  डॉ. पवन ने कहा कि राजीविका द्वारा आयोजित यह दिवाली मेला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के साथ रोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर देगा। ऐसे आयोजनों से महिलाओं के कौशल को पहचान मिलने के साथ ही उन्हें अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार भी मिलता है।   उन्होंने जयपुरवासियों से आह्वान किया कि वे मेले में पहुंचकर ...

Rajasthan News: ईसरदा प्रोजेक्ट से दौसा और सवाईमाधोपुर के 1250 गांवों में होगा पेयजल समस्या का स्थायी समाधान  छोटा अखबार। दौसा और सवाई माधोपुर जिले के समग्र विकास में सबसे बड़ी बाधा पानी की कमी रही है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान@2047 का संकल्प पूरा करने में जल का महत्व समझते हुए इन दो जिलों के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना, किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना, यमुना जल समझौते, देवास के अगले चरणों आदि के माध्यम से बड़े कदम उठाए, बरसों से लम्बित अन्तर्राज्यीय विवादों का समाधान किया और घोषणाओं के समय ही पूरे बजट का इंतजाम भी किया जिससे घोषणाएं डेडलाइन पर नहीं, उससे पहले ही धरातल पर विकास की गंगा ला सके। 91000 करोड़ रूपये की संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना से इन दोनों जिलों के साथ ही पूरे पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने जा रही है। इससे खेती, उद्योग के साथ ही पेयजल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। इस बजट में से 23312 करोड़ रूपये के 7 पेयजल कार्य प्रगति पर ...

Rajasthan News: स्वच्छ एवं सुरक्षित अस्पताल मरीजों के बेहतर उपचार के लिए जरूरी —स्वास्थ्य विभाग छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में निरन्तर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कायाकल्प गतिविधियों के तहत एक दिवसीय विशेष अभियान आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य अस्पतालों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करना और मरीजों के लिए स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना रहा। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छता और साफ-सफाई केवल व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और बेहतर उपचार से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों व संस्थान प्रमुखों को स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित साफ-सफाई, संक्रमण नियंत्रण के निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना और जैव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अभियान के तहत अस्पतालों के अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों,...

C M NEWS: राजस्थान ने नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जल दक्षता का अनूठा मॉडल स्थापित किया है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में मंगलवार को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण समीक्षा समिति की 15वीं बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 1979 के नर्मदा जल विवाद अधिकरण के अंतर्गत मानसून अवधि में उपलब्ध अधिशेष जल के उपयोग के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अधिशेष जल के भंडारण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। हमारा उद्देश्य मानसून के दौरान व्यर्थ बहने वाले अतिरिक्त पानी को संरक्षित कर प्रदेश के जलाभावग्रस्त क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय से अंतरराज्यीय जल सहयोग के नए आयाम स्थापि...

Rajasthan News: प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी मामले में 262 प्रकरण दर्ज, 278 आरोपी गिरफ्तार छोटा अखबार। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में संचालित इस अभियान के तहत गत 26 अक्टूबर तक मादक पदार्थों से संबंधित 7,695 प्रकरण दर्ज कर 8,842 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि में 220 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ 335 हॉटस्पॉट पर छापेमारी की गई। पुलिस ने मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ-साथ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। वहीं 26 अक्टूबर को प्रदेशभर में एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 262 प्रकरण दर्ज कर 278 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में 8 सरगनाओं और तस्करों को चिह्नित किया गया व 6 हॉटस्पॉट पर कार्रवाई की गई। व्यापक जांच अभियान के तहत 3,496 स्थानों की जांच की गई। अभियान के दौरान 4 लाख 98 हजार 105 रुपये नकद जब्त किए गए। बरामद मादक पदार्थों का अनुमानित मूल्य 2 कर...

C M NEWS: प्रदेश में 17 भ्रष्ट अधिकारियों की 4 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अपराध करने या अपराध को बढ़ावा देने के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। मेजर पेनल्टी प्रकरणों के तहत 30 मामलों का निस्तारण करते हुए 17 सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां तथा 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने को मंजूरी दी गई है। इस कार्रवाई से सुशासन, पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही, राजकीय संसाधनों के संरक्षण और लोकसेवा के दायित्वों के प्रति गंभीरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सेवारत अधिकारियों के मामलों में आरोपों की गंभीरता के अनुरूप 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से सांठगांठ और अवैध बजरी खनन से जुड़े माफिया से अनुचित लाभ प्राप्त करने के मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी की 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने को मंजूरी दी गई। समुचित अनुसंधान नहीं करने के मामले में तत्कालीन पुलिस ...