Rajasthan News: प्रदेश में साइबर ठगी पर अब स्वतः दर्ज होगी ई-जीरो एफआईआर —महानिदेशक

Rajasthan News: प्रदेश में साइबर ठगी पर अब स्वतः दर्ज होगी ई-जीरो एफआईआर —महानिदेशक 

छोटा अखबार।

राजस्थान में साइबर ठगी के शिकार होने वाले आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब प्रदेश में 1 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत पर स्वतः 'ई-जीरो एफआईआर' दर्ज हो जाएगी। महानिदेशक द्वारा जारी यह संशोधित व्यवस्था गुरुवार, 23 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है।

1930 हेल्पलाइन पर कॉल करते ही एक्शन—

अतिरिक्त महानिदेशक साइबर क्राइम वी.के. सिंह के अनुसार, जब भी कोई पीड़ित साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएगा, तो नई एकीकृत व्यवस्था (I4C के NCRP और CCTNS के जुड़ाव) के माध्यम से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तुरंत स्वतः ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इससे पुलिस को बैंक खातों को तत्काल सीज करने और ठगी गई राशि को होल्ड करने में मदद मिलेगी। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये तय थी, जिसे अब घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

राशि के आधार पर तय होगी जांच—

नई व्यवस्था के तहत मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा निर्धारित किया गया है:

1 करोड़ रुपये या अधिक की ठगी: ऐसे बड़े मामलों की जांच सीधे राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर द्वारा की जाएगी।

1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की ठगी: इन मामलों की जांच संबंधित जिला साइबर पुलिस थाना या स्थानीय पुलिस थाना द्वारा जिला एसपी अथवा पुलिस उपायुक्त के निर्देशानुसार की जाएगी।

72 घंटे में करने होंगे हस्ताक्षर—

पीड़ितों की सुविधा के लिए अब एफआईआर दर्ज कराने हेतु शुरुआत में उनके हस्ताक्षरों का इंतजार नहीं किया जाएगा। हालांकि, शिकायतकर्ता को प्रारंभिक कार्रवाई के बाद 72 घंटों के भीतर संबंधित पुलिस थाने में जाकर एफआईआर की प्रिंटेड कॉपी पर हस्ताक्षर करने होंगे। अगर कोई ऐसा नहीं भी कर पाता है, तो पुलिस उसे नोटिस जारी करेगी, लेकिन जांच और कानूनी कार्रवाई बिना रुके जारी रहेगी। यह तकनीक-आधारित व्यवस्था साइबर अपराधियों पर नकेल कसने में मील का पत्थर साबित होगी।