Rajasthan News; भजनलाल सरकार का ऐतिहासिक कदम: राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक नए लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जुड़े

Rajasthan News; भजनलाल सरकार का ऐतिहासिक कदम: राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक नए लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जुड़े

छोटा अखबार।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान प्रदेश के 1 करोड़ 7 लाख 7 हजार 182 (1,00,77,182) वंचित और पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़कर बड़ी राहत प्रदान की है।

कुल लाभार्थियों का 23 प्रतिशत हिस्सा—

सचिवालय के मंत्रालय भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने इस अभूतपूर्व उपलब्धि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा से जोड़े गए नए लोगों की यह संख्या राज्य के कुल 4.37 करोड़ लाभार्थियों का लगभग 23 प्रतिशत है। मंत्री ने कहा कि यह आंकड़े इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि राज्य सरकार समाज के सबसे पिछड़े, कमजोर और जरूरतमंद तबके तक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

दो चरणों में खुली पात्रता की राह—

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा के नाम जोड़ने का कार्य दो बड़े चरणों में किया गया:

प्रथम चरण: 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2024 तक प्रदेश के 12 लाख 95 हजार 664 नए लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया।

द्वितीय चरण: 26 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल को दोबारा शुरू किए जाने के बाद रिकॉर्ड 87 लाख 81 हजार 518 पात्र नागरिकों को एनएफएसए सूची में शामिल किया गया।

ये जिले रहे सबसे आगे—

मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सूची में नए नाम जोड़ने के मामले में जयपुर, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर और भीलवाड़ा जिले सबसे अग्रणी रहे हैं।अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी मिलेगा लाभखाद्य सुरक्षा की सूची में नाम शामिल होने के बाद इन जरूरतमंद परिवारों को न केवल कम कीमत या मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कई अन्य स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का भी सीधा लाभ मिल सकेगा। श्री गोदारा ने विश्वास जताया कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी संकल्प के चलते आने वाले समय में राज्य के अंतिम छोर पर बैठे हर पात्र व्यक्ति तक खाद्य सुरक्षा का अधिकार पहुंचाया जाएगा।