Rajasthan News: आरक्षण और अधिकारों की मांग पर डीएनटी समाज का 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान

Rajasthan News: आरक्षण और अधिकारों की मांग पर डीएनटी समाज का 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान

छोटा अखबार।

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू (DNT) समाज के अधिकारों की रक्षा और 11 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर शुक्रवार को डूंगरपुर में प्रदेशव्यापी आक्रोश देखने को मिला। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में हजारों की संख्या में आक्रोशित आंदोलनकारियों ने सड़कों पर उतरकर 'जेल भरो आंदोलन' के तहत अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया।

आंदोलन के तहत विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों से होते हुए गगनभेदी नारों के साथ डूंगरपुर जिला कलक्टर कार्यालय पहुंची। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता और वादाखिलाफी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इसके बाद समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए 1 जुलाई को जयपुर में ऐतिहासिक महापड़ाव डालने का बड़ा ऐलान किया है।

राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लालजी राईका ने इस राष्ट्रव्यापी और राज्यव्यापी आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समाज लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। इस आंदोलन की सबसे प्रमुख और मुख्य मांग डीएनटी समाज को अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण देने की है।अध्यक्ष राईका ने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए बताया कि इस विशेष आरक्षण की सिफारिश पूर्व में गठित रेनके आयोग और इदाते आयोग द्वारा भी मजबूती से की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने भी अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरक्षण के उप-वर्गीकरण को संवैधानिक और सही ठहराया है। अदालत ने डीएनटी समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे 'ए' वर्ग में रखने की बात कही है। आंदोलनकारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो 1 जुलाई से राजधानी जयपुर में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।