Rajasthan News: प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने की कार्रवाइ 92 लाख रुपये का माल किया जप्त

- June 15, 2026

छोटा अखबार।

महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में ANTF और स्थानीय पुलिस ने रविवार को प्रदेशव्यापी महा-ऑपरेशन चलाकर एक ही दिन में छह बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इस संयुक्त अभियान के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 92 लाख रुपये कीमत का 519.290 किलोग्राम डोडा चूरा, गांजे के 139 हरे पौधे, स्मैक और अफीम जब्त की गई है। पुलिस ने मौके से 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है।

ANTF के महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि टास्क फोर्स ने स्थानीय पुलिस के समन्वय से अलग-अलग जिलों में नशे के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है:

भीलवाड़ा (मांडल): मेवाड़ से मारवाड़ जा रहे एक संदिग्ध ट्रक को रोककर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया।

करौली (हिण्डौन सिटी): एक बगीची में अवैध रूप से लहलहा रही गांजे की खेती का भंडाफोड़ कर 139 हरे पौधे बरामद किए गए।

बाड़मेर (चौहटन व धनाऊ): चौहटन में 'मारवाड़ टी एंड कैफे' पर रेड डालकर अफीम-डोडा चूरा पकड़ा गया, वहीं धनाऊ में कपड़ों के व्यापार की आड़ में नशा बेच रहे एक व्यवसायी को दबोचा गया।

उदयपुर (सविना): पुलिस को देखकर भाग रहे स्कूटी सवारों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनकी स्कूटी की डिग्गी से अवैध गांजा बरामद हुआ।

नागौर (सदर): बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी में स्मैक की तस्करी कर रहे एक पुराने शातिर तस्कर को पुलिस ने फिर से सलाखों के पीछे भेजा।

ANTF ने इस बड़ी सफलता के बाद आमजन से अपील की है कि वे नशे के इस अवैध कारोबार को मिटाने में पुलिस का सहयोग करें। टास्क फोर्स ने नारा दिया है—"आप दें सूचना, हम रखेंगे गुप्त"। नागरिक बिना किसी डर के तस्करों की जानकारी पुलिस से साझा कर सकते हैं।

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आवासन मंडल पर लगा काला टीका

- April 18, 2021

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में लागू हुआ जूता युग।

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सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

- July 27, 2023

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार का जिम्मा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का होता है। इसके लिये विभाग ने तगड़ा तामझाम भी कर रखा है। लेकिन शायद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रचार प्रसार के लिये खरा नहीं उतरा, इसलिये विभाग को रुपये देकर अखबारों में बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ति छपवानी पड़ रही है। मामला मुख्यमंत्री बजट घोषणा का है। मुख्यमंत्री ने 2021-22 के बजट में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की घोषण की थी। इस योजना को वर्ष 2023-24 में संचालन करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति को अखबारों में छपवाने के लिये विभाग को रुपये खर्च करने पड़े। रुपये देकर प्रेस विज्ञप्ति छपवाने में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भरपूर सहयोग किया और DIPR/C/-/2023 क्रमांक से अखबारों में छपने के लिये जारी कर दिया। गौरतलब है कि सरकार के सभी विभागों मे...

देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में

- July 30, 2020

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आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

- April 19, 2020

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध छोटा अखबार। राष्ट्र के सभी ट्रेड एसोसिएशन एवं व्यापार मंडल के परिसंघ, फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडलों का कहना है कि विदेशी स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स कंपनियों को अगले कुछ महीने तक किसी भी प्रकार के कारोबार की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। साथ ही ग्रीन जोन में काम करने वाले खुदरा दुकानदारों को बिक्री की अनुमति मिले। देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण में गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री में ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट से देश के खुदरा व्यापारी ने नाराजगी व्यक्त की है। व्यापारियों ने आज 19 अप्रैल 2020 को शाम सात बजे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थाली बजाकर सरकार का विरोध करने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन सामान बिक्री की छूट दिए जाने का विरोध तेज होता जा रहा है। इससे नाराज खुदरा दुकानदारों का कहना है कि आगामी 20 अप्रैल से ऑनलाइन गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छूट दिया जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये खुदरा व्यापार को खत्म करने की एक साजिश है। इस कारण दुकानदारों ने इस फैसले का शांतिपूर्वक विरोध...

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी

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ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को मिलेगा रोजगार

- January 30, 2021

ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को मिलेगा रोजगार छोटा अखबार। समाधान संस्था की प्रबंध निदेशक श्रीमती सीमा त्रिवेदी ने कहा कि हमारी संस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। श्रीमती त्रिवेदी ने शनिवार को जयपुर में हुई प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया की माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसी क्रम में हमारी संस्था एक योजना लेकर आई है, जिसमें गांव के बेरोजगार युवाओ को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रथम चरण में सेनेटरी पैड और सहकारिता विभाग के मसालों का काम दिया जायेगा। मसालों में मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और अमचूर होंगे। इस के लिये समाधान संस्था और सहकारिता विभाग उपहार के मध्य एमओयू हो चुका है। एमओयू के तहत उपहार हमारी संस्था को थोक भाव में मसाले उपलब्ध करवायेगा। इस कार्य के लिये इच्छुक बेरोजगार समाधान संस्था से फेंचाईजी लेकर कम से कम पूंजी में अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। त्रिवेदी ने बताया कि समाधान संस्था की इस योजना से ग्रामीण...

फ़ार्मा कंपनियां डॉक्टरों को रिश्वत में लड़कियां उपलब्ध कराती हैं — प्रधानसेवक

- January 16, 2020

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मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट

- February 08, 2020

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस

- August 06, 2020

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस छोटा अखबार। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में 10वीं एवं 12 वीं की पढाई करने वाली छात्राओं को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। महिला अधिकारिता विभाग और स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से इस संबंध में एमओयू किया गया है। इस एमओयू के अनुसार ‘‘इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संर्वधन योजना शिक्षा सेतु’’ के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेेने वाली छात्राओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण प्रवेश शुल्क, सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह शुल्क महिला अधिकारिता विभााग वहन करेगा। महिला अधिकारिता विभााग के अनुसार 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 14 वर्ष व 12वी की परीक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तक की बालिका पंजीयन करवा सकती है। आयु में कोई अधिकतम सीमा नही है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में महिला अभ्यर्थी वाले वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क एक हजार 225 रूपए एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एक हजार 475 है। पुनःप्रवेश, आंशिक प्रवेश, आईटीआई हेतु पंजीयन एवं ...

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