Rajasthan News: नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान ‘अग्रणी राज्य’, देश में मिला 10वां स्थान

Rajasthan News: नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान ‘अग्रणी राज्य’, देश में मिला 10वां स्थान

छोटा अखबार।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन और कारोबार को सुगम बनाने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। नीति आयोग द्वारा जारी ताजा निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को ‘अग्रणी राज्य’ की श्रेणी में शामिल किया गया है।

समग्र रैंकिंग में राजस्थान देशभर में 10वें स्थान पर रहा है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ने 8वां स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग प्रदेश में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने और नियमों को सरल करने की दिशा में किए गए निरंतर सुधारों का परिणाम है।नियमों के सरलीकरण में देश में दूसरा स्थाननीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा, बेहतर निवेश प्रोत्साहन नीतियों के लिए राज्य को तीसरा तथा औद्योगिक संसाधनों की उपलब्धता के क्षेत्र में पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं, औद्योगिक भूमि और मजबूत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से यह मुकाम हासिल हुआ है।

राज निवेश पोर्टल से हुआ कामकाज आसाननिवेशकों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार ने 'राज निवेश पोर्टल' को मजबूत किया है। इस सिंगल विंडो पोर्टल पर वर्तमान में 18 विभागों की 190 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। पोर्टल की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस पर 34,704 आवेदन मिले थे। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 जून तक ही 30 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

प्राप्त आवेदनों में से 17 हजार से अधिक का रिकॉर्ड समय में निस्तारण किया जा चुका है। इस अवधि में आवेदनों के निस्तारण की कुल दर 64 प्रतिशत रही, जबकि सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली 11 प्रमुख सेवाओं में यह दर 68 प्रतिशत दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार, प्रमुख सेवाओं के औसत निस्तारण समय में भी भारी कमी आई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।