Rajasthan News: प्रदेश में पारदर्शिता के साथ हुआ नगरीय निकायों के आरक्षण का निर्धारण, लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न

Rajasthan News: प्रदेश में पारदर्शिता के साथ हुआ नगरीय निकायों के आरक्षण का निर्धारण, लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न

छोटा अखबार।

राज्य की 309 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पदों का वर्गवार और महिला आरक्षण एक तिहाई के आधार पर किये जाने के लिए निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल और राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतितिधियों की उपस्थिति में लाॅटरी का आयोजन किया गया। जिसमें वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा विगत वर्षो मे नवगठित नगरीय निकायों को शामिल करते हुए कुल 309 नगरीय निकायों के महापौर/सभापति/अध्यक्ष पदों के आरक्षण हेतु लाॅटरी प्रक्रिया सम्पन्न की गई।

इस दौरान स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, निदेशक प्रतीक जूईकर, अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार सहित विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे। लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्रमुखता देते हुए लॉटरी का निदेशालय के बाहर डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से विभिन्न राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नगारिकों लिए लाईव प्रसारण भी किया गया।

राज्य के 07 संभागों की कुल 309 सीटों के आरक्षण में महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी गई और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 50 पदों में से 16, अनुसूचित जनजाति के 11 में से 03, अन्य पिछड़ा वर्ग के 60 में से 20 और अनारक्षित 188 पदों में से 62 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार विभिन्न श्रेणियों में कुल 101 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो नगरीय निकायों में महिला नेतृत्व और जनप्रतिनिधित्व को ओर अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जयपुर संभाग की कुल 91 नगरीय निकायों में महापौर/सभापति/अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल 13 पदों में से 04 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 06 पदों में से 02 पद महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 19 पदों में से 06 पद महिलाओं के लिए और अनारक्षित 53 पदों में से 18 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

अजमेर संभाग की कुल 52 नगरीय निकायों में महापौर/सभापति/अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल 08 पदों में से 03 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 10 पदों में से 03 पद महिलाओं के लिए और अनारक्षित 34 पदों में से 11 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

उदयपुर संभाग की कुल 28 नगरीय निकायों में महापौर/सभापति/अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 01 पद आरक्षित किया गया हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 04 पदों में से 01 पद महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 05 पदों में से 02 पद महिलाओं के लिए और अनारक्षित 18 पदों में से 06 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और जोधपुर संभाग में कुल 41 नगरीय निकायों के महापौर/सभापति/अध्यक्ष पदों के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल 10 पदों में से 03 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 08 पदों में से 03 पद महिलाओं के लिए और अनारक्षित 23 पदों में से 08 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

वहीं कोटा संभाग की कुल 28 नगरीय निकायों में महापौर/सभापति/अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल 04 पदों में से 01 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 05 पदों में से 02 पद महिलाओं के लिए और अनारक्षित 19 पदों में से 06 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बीकानेर संभाग की कुल 37 नगरीय निकायों में महापौर/सभापति/अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल 05 पदों में से 02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 07 पदों में से 02 पद महिलाओं के लिए और अनारक्षित 25 पदों में से 08 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

भरतपुर संभाग की कुल 32 नगरीय निकायों में महापौर/सभापति/अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल 09 पदों में से 03 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 01, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 06 पदों में से 02 पद महिलाओं के लिए और अनारक्षित 16 पदों में से 05 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।