RGHS NEWS: 'राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम' सेवाओं का 15 मई से बहिष्कार —इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छोटा अखबार। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी 'राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम' (RGHS) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बकाया भुगतान को लेकर राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के बीच चल रहा गतिरोध अब आर-पार की जंग में बदल गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) सहित प्रदेश के विभिन्न डॉक्टर संगठनों ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 15 मई से पूरे प्रदेश में आरजीएचएस के तहत कैशलेस इलाज पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।  AI Photo 3500 करोड़ के मुकाबले मिला कम भुगतान— आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा और सचिव डॉ. एन.के. अग्रवाल के अनुसार, निजी अस्पतालों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 3500 करोड़ रुपये की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। इसके विपरीत, सरकार की ओर से अब तक केवल 2400 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है। अस्पतालों का आरोप है कि लगभग 1100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि अभी भी सरकार के पास बकाया है। लिखित आश्वासन की अनदेखी का आरोप—...

Rajasthan News: रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा विवाद गहराया, राजपूत समाज ने की शांति की अपील छोटा अखबार। पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी और सामाजिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच सोशल मीडिया से शुरू हुई जुबानी जंग अब कानूनी दहलीज तक पहुँच गई है। विवाद के चलते जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पर गहमागहमी का माहौल है, जहाँ रावणा समाज इस मामले में आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। साजिशकर्ताओं से सावधान रहने की चेतावनी— बिगड़ते सामाजिक सद्भाव को देखते हुए श्री राजपूत समाज सेवा समिति, बाड़मेर ने 'एक ही जाजम' पर बैठकर मामले को सुलझाने की भावुक अपील जारी की है। समिति के उपाध्यक्ष किशोर सिंह कानोड़ ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह विवाद दो व्यक्तियों के बीच का है, जिसे पूरे समाज की भावनाओं से जोड़ना अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ असामाजिक तत्व इस व्यक्तिगत विवाद की आड़ में दो समाजों के बीच वर्षों पुराने भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं...

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Rajasthan News: उद्योग के लिये सरकार देगी अब, 99 की जगह 33 साल की लीज पर सस्ती जमीन   छोटा अखबार। राजस्थान को औद्योगिक हब बनाने और निवेश की राह आसान करने के लिए राज्य सरकार एक क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी में है। प्रदेश में अब औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के पारंपरिक 'लीज मॉडल' को बदला जा रहा है। इसके तहत अब तक 99 साल की लीज पर मिलने वाली जमीन को अब 33 साल की अवधि के लिए देने की योजना है। इस बदलाव से औद्योगिक भूखंडों की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत तक की कमी आने का अनुमान है। निवेशकों के लिए बढ़ेंगे विकल्प— रीको द्वारा तैयार किए जा रहे इस नए मॉडल में केवल लीज की अवधि ही कम नहीं होगी, बल्कि उद्यमियों को कई लचीले विकल्प भी मिलेंगे। अब नए निवेशक भूखंड को किराये पर ले सकेंगे, किस्तों में भुगतान कर सकेंगे और भविष्य में उसे खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों को काम शुरू करने के लिए शुरुआत में ही बड़ी पूंजी जमीन पर खर्च नहीं करनी होगी। वैश्विक और सफल मॉडल्स का अध्ययन— राजस्थान सरकार और रीको इस मॉडल को लागू करने के लिए सिंगापुर, वियतनाम...

Jaipur News: जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 118 सिलेंडर जब्त छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों की पालना में जयपुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और आम जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। विशेष प्रवर्तन दलों का गठन— जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के सीधे निर्देशन में जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने इस मुहिम को अंजाम देने के लिए 3 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया। इन दलों में अनुभवी प्रवर्तन अधिकारियों और निरीक्षकों को शामिल किया गया, जिन्होंने शहर के विभिन्न संदिग्ध इलाकों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया। भारी मात्रा में सामग्री जब्त— इस सघन निरीक्षण अभियान के दौरान विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रवर्तन दलों ने विभिन्न स्थानों से कुल 118 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिल...

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C M NEWS: मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की कि घोषणा  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रदेश की लाखों महिला शक्ति को बड़ी राहत और सम्मान देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में श्री शर्मा ने राज्य की 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से 1-1 हजार रुपये हस्तांतरित किए। यह राशि उन्हें दो नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए प्रदान की गई है।  मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी— मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मानदेय कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिड-डे मील कुक कम हेल्पर सहित सभी मानदेय कर्मियों के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वेतन की यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण की नींव हैं, जो हमारे नौनिहालों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।  योजनाओं का लाभ और भविष्य के संकल्प— का...