BIJALI NEWS: प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को गति देने के लिए मुख्य सचिव ने ट्रांसमिशन परियोजनाओं की कि समीक्षा
BIJALI NEWS: प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को गति देने के लिए मुख्य सचिव ने ट्रांसमिशन परियोजनाओं की कि समीक्षा
छोटा अखबार।
मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पावर ग्रिड और प्रदेश के ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को शासन सचिवालय में इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान प्रदेश में इन परियोजनाओं में मार्गाधिकार की बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करने के भी निर्देश दिए ताकि प्रदेश को ग्रीन एनर्जी कोरिडोर्स का लाभ मिल सके। इस दौरान ऊर्जा विभाग की ओर से बताया गया कि रास्ते की बाधाओं को दूर करने के लिए जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षकों को उचित सहयोग प्रदान करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। ऐसे में प्रदेश में स्थापित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की सुगम और निर्बाध निकासी के लिए इंटरस्टेट एवं इन्ट्रास्टेट ट्रांसमिशन परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक और उच्च क्षमता वाले ट्रांसमिशन ग्रिड का निर्माण न केवल प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि देश की प्रगति में भी योगदान देगा, ऐसे में इन परियाजनाओं का समय पर पूर्ण होना आवश्यक है।
उन्होने पावर ग्रिड के अधिकारियों से लंबित परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में भी जानकारी ली। पावर ग्रिड की ओर से आश्वस्त किया गया कि राज्य सरकार के सहयोग से सभी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को शीघ्र ही पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। बैठक में पावर ग्रिड ने सोलर पार्कों से उत्पादित बिजली को बिना ट्रिपिंग के अन्य राज्यों में भेजने के लिए अधिक प्रसारण क्षमता वाली हाई वोल्टेज डीसी लाइनों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस पर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान पावर ग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वीआर मोहन बुर्रा, शासन सचिव ऊर्जा सुश्री आरती डोगरा, अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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