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Rajasthan News: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा में पारित, दो से अधिक संतानों वाले प्रत्याशी चुनावों में ले सकेंगे भाग छोटा अखबार। मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित किया गया। संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि दो से अधिक संतानों वाले प्रत्याशी अब नगर निकायों के चुनावों में भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु पूर्व में दो से अधिक संतान वाले व्यक्तिओं को नगर निकाय चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था। आमजन में बढ़ी सजगता के कारण बदले परिदृश्य में यह नियम अब अप्रासंगिक है। लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप इसे संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इससे अनुभवी लोगों को नगर निकायों से लोकतांत्रिक रूप से चुन के आने का अधिकार मिल सकेगा।    श्री खर्रा ने कहा कि साथ में ही उपरोक्त संशोधन के अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची से कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया है ताकि कुष्ठ प्रभ...

C M NEWS: जनसुझावों को समाहित करते हुए तैयार होंगे गांव-वार्डों के मास्टर प्लान —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान - 2047 के लक्ष्य के क्रम में राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल किए जाएंगे ताकि यह जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन सके। श्री शर्मा मंगलवार को ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के मास्टर प्लान की बजट घोषणा के क्रम में प्रस्तावित अभियान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं वार्डों के मास्टर प्लान को लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की श्रेणियों में विभाजित करते हुए तैयार करें ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप उनकी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मास्टर प्लान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करना है जिससे ग्रामीणों का पलायन रूके और शहरों पर भार ना पड़े। उन्होंने साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण से मास्टर प्लान्स में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, स...

Rajasthan News: महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक- 2025 ध्वनिमत से पारित, आमेर में बनेगा विश्वविद्यालय छोटा अखबार। जयपुर के आमेर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए लगभग 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर ली गई है। वहां चारदीवारी का निर्माण भी शुरू हो गया है। इसकी स्थापना में 101 करोड़ रूपए से अधिक की लागत आएगी। इस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग, स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ एंडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन व प्रशिक्षण प्राप्त कर नवाचार कर सकेंगे। साथ ही, बॉयो मैकेनिक्स, फिजियोथैरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डेटा एनालिसिस, स्पोर्ट्स मेडिसिन और न्यूट्रिशन साइंस में कॅरियर बनाने में भी यह विश्वविद्यालय मददगार बनेगा।     विधान सभा में मंगलवार को महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधयेक, 2025 ध्वनिमत से पारित हुआ। विधेयक पर चर्चा के बाद युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़...

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Rajasthan News: होमगार्ड स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया 16 मार्च 2026 से   10 मार्च 2026,  छोटा अखबार। गृह रक्षा विभाग द्वारा राजस्थान होमगार्ड स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया दिनांक 16 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान,फतेहपुरा बेगस, जयपुर में आयोजित की जाएगी।  नामांकन प्रक्रिया में 269 रिक्त पदों के विरूद्व 67,943 अभ्यर्थी भाग लेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को मोबाईल SMS एवं ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा जिसमें दिये गए लिंक अथवा विभागीय वेबसाईट http://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर जाकर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।  नामांकन प्रक्रिया लगभग 3 सप्ताह तक चलना सम्भावित है। अभ्यर्थी को निर्धारित दिनांक को अपने केंद्र पर आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होना होगा व प्रवेश पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण अन्य सभी दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा। प्रक्रिया सम्बन्धित अन्य जानकारी  के लिए अभ्यर्थी कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0141-2377797 पर सम्पर्क कर सकता है।

C M NEWS: मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, 50 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और अनुशासनहीनता रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए अभियोजन स्वीकृति, धारा 17-ए और विभागीय जांच के 50 से अधिक लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अधिकारियों पर गिरी गाज— मुख्यमंत्री ने निजी व्यक्तियों को गैर-कानूनी तरीके से लाभ पहुँचाने के गंभीर आरोपों में घिरे तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के दो अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम स्पष्ट करता है कि पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी स्तर के अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। IPS और राज्य सेवा अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई— शासन की शुचिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के विरुद्ध दो प्रकरणों में संघ...