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C M NEWS: जनगणना संवैधानिक दायित्व मानकर दें सटीक जानकारी —मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से आगामी जनगणना को एक संवैधानिक दायित्व और राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना मात्र आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महायज्ञ है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। 16 मई से शुरू होगा अभियान— राजस्थान में जनगणना का यह वृहद अभियान 16 मई से विधिवत शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के दौरान नागरिक जो सटीक जानकारी साझा करेंगे, उसी के आधार पर भविष्य की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे प्रगणकों को सही और पूर्ण जानकारी देकर एक जागरूक नागरिक का परिचय दें। डिजिटल इंडिया: 1 मई से स्व-गणना की सुविधा— प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' विजन को साकार करते हुए इस बार जनगणना को आधुनिक और तकनीक-आधारित बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 मई से नागरिकों के लिए ...

Jaipur News; 'ऑपरेशन प्रवर्तन' के तहत गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 35 सिलेंडर जब्त छोटा अखबार। राजस्थान सरकार और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कड़े निर्देशों के बाद जयपुर जिला प्रशासन हरकत में है। शहर में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और रिफिलिंग पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान 'ऑपरेशन प्रवर्तन' चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रशासन ने सांगानेर इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी (प्रथम) द्वारा गठित विशेष प्रवर्तन दल ने पुलिस थाना सांगानेर सदर के सहयोग से गोविंदपुरा (बक्षावाला), शिकारपुरा रोड स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी की। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल ने मौके से कुल 35 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए, जिनमें घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के सिलेंडर शामिल हैं। सिलेंडरों के साथ ही अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर भी जब्त की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घनी आबादी ...

C M NEWS: भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर मुख्यमंत्री ने की सावधानी बरतने की अपील छोटा अखबार। राजस्थान में पारा चढ़ने के साथ ही भीषण गर्मी और हीटवेव (लू) का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। आमजन को इस जानलेवा गर्मी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे गर्मी से बचाव के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करें। कमजोर वर्ग बरतें विशेष सावधानी— मुख्यमंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों, वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार व्यक्तियों पर पड़ता है। उन्होंने इन वर्गों के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक, जब धूप सबसे तीखी होती है, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। यदि बाहर जाना अनिवार्य हो, तो सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर रखें। खान-पान और हाइड्रेशन पर जोर— एडवाइजरी में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, ओआरएस (ORS) घोल, नींबू पानी, छाछ और मौसमी फलों के सेवन पर जो...

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Rajasthan News: प्रदेश में 11 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी 'मुफ्त बिजली' छोटा अखबार। राजस्थान सरकार की 'मुफ्त बिजली' योजना को नई दिशा देते हुए अब डिस्कॉम्स (विद्युत वितरण निगम) स्वयं उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी में हैं। राज्य के 11 लाख उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के संकल्प को पूरा करने के लिए इस नए फॉर्मूले को अपनाया गया है। AI Photo पहले चरण में 3 लाख घरों पर लगेंगे पैनल— इस महात्वाकांक्षी योजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत राजस्थान के 3 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह कदम उन परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जो वर्तमान में भारी बिजली बिलों से जूझ रहे हैं या मुफ्त बिजली के दायरे में आना चाहते हैं। डिस्कॉम्स ही करेंगे स्थापना और रखरखाव— इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं को अपनी जेब से कोई बड़ा निवेश नहीं करना होगा। सोलर पैनल लगाने का जिम्मा संबंधित डिस्कॉम्स का होगा। इससे न केवल सौर ऊर्जा के उत्प...

Rajasthan News: आरजीएचएस पर आर्थिक संकट: 2200 करोड़ का भुगतान बकाया, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें छोटा अखबार। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी 'राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम' (RGHS) इस समय अपने सबसे बुरे वित्तीय दौर से गुजर रही है। राज्य के निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और फार्मा स्टोरों का करीब 2200 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान पिछले 8-9 महीनों से अटका हुआ है। लंबे समय से लंबित इस बकाया राशि के कारण प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। AI Photo सेवा प्रदाताओं का हल्लाबोल— लगातार आश्वासनों के बाद भी भुगतान न होने से नाराज निजी चिकित्सा सेवा प्रदाताओं ने गत 13 अप्रैल से योजना के तहत कैशलेस सुविधाओं का पूर्ण बहिष्कार शुरू कर दिया है। संचालकों का तर्क है कि भारी बकाया के चलते वे अब दवा कंपनियों का भुगतान करने और कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं हैं। कई छोटे अस्पताल और दवा केंद्र तो बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। मरीजों पर दोहरी मार— इस बहिष्कार का सबसे घातक असर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ रहा है। गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे बुजुर्गों और नियमित दवा लेन...