राष्ट्रीय लोक-अदालत में जयपुर डिस्काॅम ने 883 प्रकरणों का किया निस्तारण

- February 13, 2023

राष्ट्रीय लोक-अदालत में जयपुर डिस्काॅम ने 883 प्रकरणों का किया निस्तारण

छोटा अखबार।

वर्ष 2023 की प्रथम लोक-अदालत का आयोजन शनिवार 11फरवरी को राष्ट्रीय विद्युत सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवाप्राधिकरण के निर्देशानुसार जयपुर डिस्काॅम क्षेत्र के 12 जिलों के सभी न्यायिक न्यायालयों में किया गया। शनिवार को आयोजित लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं एवं डिस्काॅम के बीच चल रहे प्रकरणों को सुनकर आपसी सहमति से 883 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि जयपुर डिस्काॅम क्षेत्र के न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न विद्युत संबंधी प्रकरण वाले उपभोक्ताओं को लोक अदालत के माध्यम से राहत पहुंचाई गई है। विद्युत प्रकरणों में विद्युत बिल संबंधी, विद्युत चोरी एवं दुरूपयोग संबंधी एवं विद्युत दुर्घटना संबंधी वाद के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। श्री सक्सेना ने बताया कि लोक-अदालत के माध्यम से 3 हजार 198 विवादित प्रकरणों की सुनवाई कर 883 प्रकरणों का निस्तारण कर 3 करोड 18 लाख रूपए का राजस्व निर्धारित किया गया।

उन्होनें बताया की शनिवार को आयोजित लोक अदालत में जयपुर जिले के 3, टोंक के 184, दौसा के 4, अलवर के 289, भरतपुर के 5, धौलपुर के 11, करौली के 2,कोटा के 133, बारां के 3, बूंदी 1, झालावाड़ के 65 एवं सवाईमाधोपुर के 183 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

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आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

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आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध छोटा अखबार। राष्ट्र के सभी ट्रेड एसोसिएशन एवं व्यापार मंडल के परिसंघ, फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडलों का कहना है कि विदेशी स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स कंपनियों को अगले कुछ महीने तक किसी भी प्रकार के कारोबार की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। साथ ही ग्रीन जोन में काम करने वाले खुदरा दुकानदारों को बिक्री की अनुमति मिले। देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण में गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री में ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट से देश के खुदरा व्यापारी ने नाराजगी व्यक्त की है। व्यापारियों ने आज 19 अप्रैल 2020 को शाम सात बजे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थाली बजाकर सरकार का विरोध करने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन सामान बिक्री की छूट दिए जाने का विरोध तेज होता जा रहा है। इससे नाराज खुदरा दुकानदारों का कहना है कि आगामी 20 अप्रैल से ऑनलाइन गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छूट दिया जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये खुदरा व्यापार को खत्म करने की एक साजिश है। इस कारण दुकानदारों ने इस फैसले का शांतिपूर्वक विरोध करन

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

- July 27, 2023

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10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस छोटा अखबार। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में 10वीं एवं 12 वीं की पढाई करने वाली छात्राओं को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। महिला अधिकारिता विभाग और स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से इस संबंध में एमओयू किया गया है। इस एमओयू के अनुसार ‘‘इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संर्वधन योजना शिक्षा सेतु’’ के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेेने वाली छात्राओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण प्रवेश शुल्क, सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह शुल्क महिला अधिकारिता विभााग वहन करेगा। महिला अधिकारिता विभााग के अनुसार 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 14 वर्ष व 12वी की परीक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तक की बालिका पंजीयन करवा सकती है। आयु में कोई अधिकतम सीमा नही है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में महिला अभ्यर्थी वाले वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क एक हजार 225 रूपए एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एक हजार 475 है। पुनःप्रवेश, आंशिक प्रवेश, आईटीआई हेतु पंजीयन एवं परीक

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