Rajasthan News: प्रदेश में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम से अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाए — मुख्य सचिव

Rajasthan News: प्रदेश में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम से अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाए — मुख्य सचिव

छोटा अखबार।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ-साथ उनके विषय से संबंधित उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव देने के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एइडीपी) को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अधिकाधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ उद्योगों का व्यावहारिक एक्सपोजर युवाओं की रोजगार व उद्यमिता क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बैठक में बताया गया कि अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप अवधि के दौरान 12 हजार 300 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ-साथ संबंधित उद्योग में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होता है। 

श्री श्रीनिवास ने रूसा और पीएम-उषा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, जवाबदेहिता एवं संस्थागत सामर्थ्य को सुदृढ़ किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं, जो युवाओं को वर्तमान बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करने के साथ ही उन्हें रोजगार एवं उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराएं। बैठक में बताया गया कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं अन्य स्कूटी योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक कुल 45 हजार 924 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। चालू वर्ष में लगभग 88 हजार छात्राओं को ईओआई प्रक्रिया के तहत ई-वाउचर/क्यूआर कोड के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।

इस दौरान अधिकारियों ने बैठक में विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालयों में करीब 1,200 विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।