प्रदेश में जल्द लागू होगा जवाबदेही कानून

प्रदेश में जल्द लागू होगा जवाबदेही कानून

छोटा अखबार।
प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार जल्द ही जवाबदेही कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित जवाबदेही कानून में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने और आमजन का राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका मसौदा तैयार हो चुका है।

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कमेटी जल्द ही मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जवाबदेही कानून के ड्राफ्ट का कैबिनेट से अनुमोदन होने के बाद इसे फरवरी में प्रस्तावित विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने हाल में अपनी दो बैठकों के बाद मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। कमेटी में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे, प्रोफेसर देवेंद्र कोठारी, सचिव पंचायतीराज, उदयपुर और अलवर कलक्टर को शामिल हैं।

जवाबदेही कानून के तहत प्रदेश में प्रत्येक पंचायत पर सूचना और सहयोग केंद्र खोलाजायेगा। वहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। शिकायत के समाधान के लिए खुली सुनवाई होगी। एसडीएम और कमेटी सुनवाई करेगी। सुनवाई में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। एक महीने की समयावधि में शिकायत का समाधान नहीं होता है तो जांच अधिकारी पर कार्रवाई होगी। यदि शिकायतकर्ता की शिकायत गलत पाई जाती है तो इसकी रिपोर्ट भी तय समय पर शिकायतकर्ता को देनी होगी।