UP NEWS: योगी सरकार का चुनावी माहौल में 'पावर' पॉलिटिक्स

UP NEWS: योगी सरकार का चुनावी माहौल में 'पावर' पॉलिटिक्स

छोटा अखबार।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने बिजली सब्सिडी का बड़ा दांव खेला है, जिसके तहत UP Power Corporation Limited के माध्यम से किसानों, आर्थिक रूप से कमजोर और BPL श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को भारी राहत दी गई है।

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चुनावी माहौल में 'पावर' पॉलिटिक्स—

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जनता को साधने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। विपक्षी दलों द्वारा लगातार बिजली कटौती और 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादों के बीच भाजपा सरकार का यह मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। सरकार ने इस नई योजना के जरिए सीधे ग्रामीण और गरीब वोट बैंक पर निशाना साधा है।

BPL उपभोक्ताओं के लिए ₹3 प्रति यूनिट बिजली—

योगी आदित्यनाथ सरकार की नई योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (BPL) लाइफलाइन उपभोक्ताओं को अब मात्र 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। वर्तमान में आम उपभोक्ता तक पहुंचने वाली बिजली की औसत आपूर्ति लागत 7.96 रुपए प्रति यूनिट है। इस भारी अंतर को पाटने के लिए राज्य सरकार खुद अपने खजाने से 3.75 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी वहन करेगी।

घरेलू दरें यथावत, कुल ₹20,400 करोड़ का बोझ—

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के अनुसार, अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में पिछले लगातार 7 वर्षों की तरह कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आम घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार पिछले छह-सात वर्षों से 85 पैसे से 1.85 रुपए प्रति यूनिट तक की सब्सिडी दे रही है। इस चुनावी साल में किसानों को मुफ्त सिंचाई और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए सरकार कुल ₹20,400 करोड़ की भारी-भरकम सब्सिडी जारी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिजली संकट और महंगाई के मुद्दों पर विपक्ष को घेरने के लिए यह योजना सरकार का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनेगी