Rajasthan News: राज्य में विशेष एनआईए न्यायालय की होगी स्थापना —मुख्यमंत्री

Rajasthan News: राज्य में विशेष एनआईए न्यायालय की होगी स्थापना —मुख्यमंत्री 

छोटा अखबार।

राजस्थान के समग्र विकास, सुशासन और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इन फैसलों से प्रदेश के खनन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी और आपातकालीन परिस्थितियों में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को इन स्वीकृत प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता को इनका त्वरित लाभ मिल सके।

रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मंजूर—

राज्य में दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) की खोज और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने माइनिंग लीज प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत बालोतरा के पचपदरा और शेरगढ़ के ग्राम नवातला व देवीगढ़ में कुल 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। इस ब्लॉक में खोज कार्य के लिए मैसर्स सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (CMPDI) को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से प्रदेश में भविष्य की तकनीकों के लिए जरूरी खनिजों का खनन हो सकेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।

NIA मामलों के लिए बनेगा विशेष न्यायालय—

राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और चाक-चौबंद करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी है। यह विशेष अदालत गंभीर और राष्ट्र विरोधी अपराधों से जुड़े मामलों की समय पर सुनवाई सुनिश्चित करेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को अधिक मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने आपदा एवं आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भी अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।