प्रदेश में निजी अस्पताल करेंगे सरकारी योजनाओ का बहिस्कार

प्रदेश में  निजी अस्पताल करेंगे  सरकारी योजनाओ  का बहिस्कार

छोटा अखबार।

राजस्थान के समस्त चिकित्सक संगठनों की ज्वाइंट एक्शन कमिटी के आह्वान पर  राजस्थान में, सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल लाये जाने के विरोध में राज्य के समस्त निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की योजनाओ का जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और राजस्थान गवर्न्मेंट हेल्थ स्कीम का बहिस्कार करने का निर्नय लिया है।

कमिटी ने कहा कि 12 फरवरी 2023 से पूरे राजस्थान में किसी भी निजी अस्पताल में चिरंजीवी योजना और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना के तहत किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा।

ज्वाइंट एक्शन कमिटी के डॉ. जी एल शर्मा ने कहा कि राज्य में पहले से ही 54 कानून बने हुए हैं और एक नए कानून की आवश्यकता नहीं है।

डॉ. सतीश जैन ने कहा कि राज्य के सभी निजी चिकित्सक मरीजों का अच्छा इलाज कर रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के माध्यम से चिकित्सक और मरीजों के बीच में वैमनस्यता बढ़ने के साथ साथ आए दिन झगड़े होने के आसार बन गए हैं।

जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ तरुण ओझा का कहना है राज्य सरकार इस बिल में चिकित्सकों की मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों के हितों का भी प्रावधान रखें।

हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के सचिव डॉ सर्वेश शरन जोशी ने मीडिया को बताया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मे शामिल पैकेज की जो दर  सन 2013 की है जिसके तह्त इन दरो पर इलाज करना सम्भव नही। 

गन पॉइंट पर इलाज नहीं करेंगे राज्य के चिकित्सक। 

डॉ संजीव गुप्ता मीडिया चेयरमैन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान