प्रदेश में छात्रावासों के लिये ऑफलाइन आवेदनों की स्वीकृती

 प्रदेश में छात्रावासों के लिये ऑफलाइन आवेदनों की  स्वीकृती


छोटा अखबार।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ समित शर्मा ने विभागीय योजना प्रभारी अधिकारियों के कार्यों, बजट घोषणाओं और आई टी के संबंध में किये जा रहे नवाचारों के संबंध में बैठक आयोजित कर समीक्षा की गई। 


डॉ. शर्मा ने अधिकारियों को छात्रावासों में आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्रों की ऑफलाइन प्रिंट लेकर नियमानुसार मैरिट बनाकर छात्र-छात्राओं को प्रवेशित कर शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नवीन एचएसएमएस पोर्टल में आ रही समस्याओं के कारण ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार ऑफलाइन प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रवेश के पश्चात् ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। 

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्राप्त शिकायतों पर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं की स्वीकृति के लिए आवश्यक डाटा और पात्रता जनआधार पोर्टल से प्राप्त की जाती है जिसके आधार पर योजनाओं का लाभ लाभार्थी को दिया जाता है। अभ्यर्थी जन आधार में गलत जानकारी अपडेट नहीं कर पाये तथा तथ्यों को वेरिफाइड करने के संबंध में जन आधार अथोरिटी के साथ बैठक आयोजित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने जनाधार से जारी पेंशन प्रकरणों की जांच के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। 

शासन सचिव ने समस्त विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने छात्रवृत्ति, पेंशन, तथा अन्य योजनाओं में केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित हिस्से के शीघ्र आवंटन हेतु पत्र लिखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। 

बैठक में डॉ शर्मा द्वारा जन कल्याण पोर्टल तथा जन सूचना पोर्टल पर विभाग से संबंधित योजनाओं, लाभान्वितों आदि की जानकारी उपलब्ध तथा अद्यतन करने के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने आई टी के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा प्रश्नों, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों आदि के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया।


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