नियमों में सरलीकरण से लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द होगा निस्तारण -राजस्व मंत्री

 नियमों में सरलीकरण से लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द होगा निस्तारण -राजस्व मंत्री

छोटा अखबार।

राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व से जुड़े नियमों में सरलीकरण किया है। इससे राजस्व से संबधित वर्षों से लंबित प्रकरण जल्द निस्तारित किये जा सकेंगे। राजस्व मंत्री पाली जिला परिषद सभागार में राजस्व से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

राजस्व मंत्री ने विभाग से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की एजेंडावार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के फॉलोअप कैंप तथा ग्राम एवं उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में तीव्र गति से राजस्व से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण करें जिससे कि आमजन को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी समय में प्रदेश में ‘धरा ऎप’ के माध्यम से भूमि संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी  ऑनलाइन प्राप्त होगी। साथ ही किसान स्वयं की फसल की गिरदावरी खुद कर सकेगा। उन्होंने कहा कि DILRMP के तहत सर्वे-रीसर्वे के कार्यादेश जोधपुर संभाग के पाली व सिरोही जिले के लिए जारी कर दिए गए हैं। श्री जाट ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व से जुड़े लंबित मुकदमों की केटेगरी के अनुसार चिन्हित करें जिससे कि जल्द निस्तारण में आसानी रहे।

राजस्व मंत्री ने राजस्व अभिलेख व खातों के शुद्धिकरण के लंबित प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी, आपसी सहमति से खाता विभाजन, रास्ते के दर्ज प्रकरणों, सीमा ज्ञान व पत्थर गढ़ी के लंबित प्रकरण, आबादी विस्तार, ऑनलाइन नामांतरण के लंबित प्रकरणों, वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा संबंधी भूमि आवंटन के अवशेष प्रकरण, पैतृक कृषि भूमि के सह खातेदारों के मध्य भूमि विभाजन इत्यादि लंबित राजस्व मुकदमों की समझाईश करने, सरकारी भूमियों में निजी खातेदार द्वारा सिंचाई के लिए खोदे गए कुओं के नियमन करने, प्रशासन गांवों के संग अभियान के फॉलोअप शिविरों में लंबित रहे प्रकरण पर चर्चा कर बेहतर प्रगति लाने एवं अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप सिंह चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार चरागाह विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बंजर भूमि एवं चरागाह विकास से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।