प्रदेश में कांस्टेबल ने एसएचओ को किया ब्लैकमेल

- June 22, 2022

प्रदेश में कांस्टेबल ने एसएचओ को किया ब्लैकमेल

छोटा अखबार।

प्रदेश में नागौर जिले के एक एसएचओ को कांस्टेबल द्वारा ब्लैकमेल करने का मामला संज्ञान में आया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार एसएचओ के साथ कांस्टेबल ने समलैंगिक संबंध बनाये और अश्लील चैट और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एसएचओ से करीब ढाई लाख ऐंठ लिये।

राजस्थान पुलिस में समलैंगिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। नागौर जिले में एसएचओ और एक कांस्टेबल के बीच इस तरह के संबंध बने। दोनों के बीच यह सारी चीजें करीब आठ महीने से चल रही थीं। इसके बाद कांस्टेबल ने दोनों के बीच हुई अश्लील चैट और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एसएचओ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने एचएचओ से ढाई लाख से ज्यादा रुपये भी ले लिए।

खबरों के अनुसार 32 साल के कांस्टेबल प्रदीप बाज्या की करीब आठ महीने पहले एसएचओ से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। इस दौरान दोनों में चैटिंग होने लगी। फोन पर अश्लील चैटिंग हाने के साथ ही दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। सूत्रों के अनुसार आपस में नहीं मिल पाने पर दोनों फोन सेक्स और न्यूड वीडियो कॉल भी किया करते। कांस्टेबल न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। वहीं मामले में नागौर पुलिस का कहना है कि दोनो के बीच समलैंगिकता का कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने यह भी कहा कि खींवसर थाना में तैनात आरोपी कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर एक लड़की की फेक प्रोफाइल बनाकर थानाधिकारी से दोस्ती की थी।

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आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

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आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध छोटा अखबार। राष्ट्र के सभी ट्रेड एसोसिएशन एवं व्यापार मंडल के परिसंघ, फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडलों का कहना है कि विदेशी स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स कंपनियों को अगले कुछ महीने तक किसी भी प्रकार के कारोबार की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। साथ ही ग्रीन जोन में काम करने वाले खुदरा दुकानदारों को बिक्री की अनुमति मिले। देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण में गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री में ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट से देश के खुदरा व्यापारी ने नाराजगी व्यक्त की है। व्यापारियों ने आज 19 अप्रैल 2020 को शाम सात बजे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थाली बजाकर सरकार का विरोध करने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन सामान बिक्री की छूट दिए जाने का विरोध तेज होता जा रहा है। इससे नाराज खुदरा दुकानदारों का कहना है कि आगामी 20 अप्रैल से ऑनलाइन गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छूट दिया जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये खुदरा व्यापार को खत्म करने की एक साजिश है। इस कारण दुकानदारों ने इस फैसले का शांतिपूर्वक विरोध करन

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

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सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार का जिम्मा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का होता है। इसके लिये विभाग ने तगड़ा तामझाम भी कर रखा है। लेकिन शायद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रचार प्रसार के लिये खरा नहीं उतरा, इसलिये विभाग को रुपये देकर अखबारों में बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ति छपवानी पड़ रही है। मामला मुख्यमंत्री बजट घोषणा का है। मुख्यमंत्री ने 2021-22 के बजट में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की घोषण की थी। इस योजना को वर्ष 2023-24 में संचालन करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति को अखबारों में छपवाने के लिये विभाग को रुपये खर्च करने पड़े। रुपये देकर प्रेस विज्ञप्ति छपवाने में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भरपूर सहयोग किया और DIPR/C/-/2023 क्रमांक से अखबारों में छपने के लिये जारी कर दिया। गौरतलब है कि सरकार के सभी विभागों में सूचना ए

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