राजस्थान में कोटा संभाग को छोड़ 1 मई से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर खरीद

राजस्थान में कोटा संभाग को छोड़ 1 मई से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर खरीद

छोटा अखबार।
प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि नरेश पाल गंगवार ने कहा कि निजी गौण मंडी के रूप में घोषित 488 सहकारी समितियां (420 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं 68 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां) एक सप्ताह के भीतर क्रियाशील हो जाए यह सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे किसानों से सीधी खरीद हो सके। उन्होंने कृषि मंडी सचिवों को निर्देश दिए कि किसानों से उपज खरीद हेतु यदि कोई व्यापारी लाईसेंस लेना चाहता है तो तीन दिन में लाईसेंस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 हजार प्रोसेसिंग यूनिट कार्य कर रही है। इन सभी यूनिट को किसानों से उपज खरीद के लिए लाईसेंस जारी किए जाएंगे।

गंगवार शनिवार को कृषि पंत भवन में किसानों से उपज खरीद, मंडियों के संचालन खरीफ 2020 की तैयारी, फसल कटाई सहित अन्य मुद््दों पर कृषि, सहकारिता, कृषि विपणन, राजफैड एवं हार्टिकल्चर से पंचायत समिति स्तर तक के अधिकारियों की संयुक्त वीडियों कान्फ्रेसिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते विभाग की भूमिका बढ़ गई है। किसानों को लॉकडाउन के दौरान कम से कम परेशानी का सामना करना पडे इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से कार्य योजना बनाकर किसानों से जुडी जरूरतों की सुविधा प्रदान करे।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता ने कहा कि समर्थन मूल्य पर कोटा संभाग में गेहूं, सरसों एवं चना की खरीद 16 अप्रेल से प्रारंभ की जाएगी। शेष राजस्थान में 1 मई से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जाएगी। किसानों को अपने खेत के नजदीक ही उपज बेचान का केन्द्र मिले इसके लिए खरीद केन्द्रों की संख्या बढाई गई है। पूर्व में 279 केन्द्र समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए खोले गए थे। अब 388 और नए खरीद केन्द्रों को खोला गया हैं। जिसकी मेंपिग का कार्य चल रहा है। सीसीबी के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि घोषित निजी गौण मंडियों को ऋण की आवश्यकता होने पर तुरन्त उपलब्ध करवाये। गंगवार ने मंडी सचिवों को निर्देश दिए कि खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाये तथा खरीद के लिए स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित कर कम संख्या में किसानों को मंडी परिसर में बुलाया जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को जिस दिन खरीद हो उसी दिन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उप रजिस्ट्रार एवं मंडी सचिवों को निर्देश दिए कि निजी गौण मंडी घोषित सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन कर मंडी संचालन की प्रक्रिया को समझाये तथा व्हाटसएप गु्रप बनाकर अपडेट करते रहे। शीघ्र ही कृषि उपज मंडियो में इंजीनियर्स की ड््यूटी को लगाने के आदेश जारी किए जाएंगे, जो मंडियों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सेनेटाईजर चेम्बर एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय में सहयोग करेंगे। मंडी प्रांगण में पानी की टंकी के साथ हाथ धोने के साबुन की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कृषि मंडी को 5-5 लाख रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। आवश्यकता होने पर और बजट उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रबंध निदेशक कृषि विपणन बोर्ड, ने कहा कि सीधी खरीद के लिए अधिक से अधिक लाईसेंस जारी करे और मंडी सचिवों की सक्रियता से पांच दिन में 204 लाईसेंस जारी हो चुके है। निर्देश दिए कि 7 दिन में अभियान चलाकर लाईसेंस को सीधी खरीद हेतु जारी करे। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में मेहनत से कार्य करना है और कोताही बरतने पर सख्त कार्यवाही होगी।